ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 9ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਪੇਯਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) 2.0 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

 

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਜੇਜੇਐਮ) ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਲਈ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:

 

i. ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਮ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ii. ਜਲ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

iii. ਜਲ ਅਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਅਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਅਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਚਤ ਨਾਲ ਜਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਨ ਗੇਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲ ਅਰਪਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਬਾਦਲਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ, ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਜਲ ਅਰਪਣ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 

ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਦੇ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਬਲਿਊਏਐਸਐੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ), ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐਮ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਜੇਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

ਪੇਯਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਊਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐਸ/ਜੀਪੀਐਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਲੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

• ਅਯੁੱਧਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਬਾਸ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 24x7 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 17 ਮਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਪਲੰਬਰ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ-ਜਲਾਲਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਐਸਆਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

• ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐੱਚਜੀਐਸ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐੱਚਜੀਐਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

• ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਬਲਿਊਯੂਸੀਸ), ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 76% ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਡਬਲਿਊਯਐਸਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਡਬਲਿਊਯੂਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਲ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 

ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਟੀ ਮੁਰੀਆ-ਘਾਟਗਲੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ 350 ਘਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ।

 

• ਸੇਫਾਈਜਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਿਵ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 300 ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਆਰਏਐਮ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

 

ਜਲ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਲ ਅਰਪਣ ਦਿਵਸ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਐੱਫਟੀਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 650 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

 

ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐਮ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ,ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਯਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ 9ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

**************

ਐਨਡੀ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(रिलीज़ आईडी: 2274661) आगंतुक पटल : 3