ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ


ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ-2041 ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਸੈਮੀ-ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਨਗਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਮੋ ਸਿਟੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇ

प्रविष्टि तिथि: 16 JUN 2026 10:39PM by PIB Chandigarh

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਝਾਬਰ ਸਿੰਘ ਖੱਰ੍ਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 55,083 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ 230 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ 11784 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 7.86 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2041 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 14.73 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ -2041 (ਆਰਪੀ-2041) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ-2041 (ਆਰਪੀ-2041) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਡਾਰਫਟ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

 

ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 2041 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ:

 

  1. ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  2. ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਨੋਪੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ) ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 2041 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਮੋ ਭਾਰਤ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਮੋ ਸਿਟੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ।

  4. ਮਾਣਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਪਰਿਵਰਤਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫਲੀਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਐੱਸ-4 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਐੱਸ-6, ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  5.  ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ-2041 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

*****

ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ


(रिलीज़ आईडी: 2274157) आगंतुक पटल : 6
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी