PIB Backgrounder
भारतमा स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण
प्रविष्टि तिथि:
06 JUN 2026 12:29PM by PIB Gangtok
|
पछिल्ला 12 वर्षमा, सरकारले भारतको स्वास्थ्य प्रणालीलाई धेरै हदसम्म मजबुत बनाएको छ। यसले 44 करोड़भन्दा अधिक परिवारहरूको बीमा गरेको छ र 1.86 लाखभन्दा अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू शुरु गरेको छ। अब 18,000 भन्दा अधिक जन औषधि केन्द्रहरूको माध्यमद्वारा जेनेरिक औषधिहरू बजार मूल्यभन्दा 50-90% कम मूल्यमा उपलब्ध छन्। 47 करोड़भन्दा अधिक टेलिमेडिसिन परामर्श दिइसकिएको छ। भारतमा मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या दुईगुणाभन्दा अधिक भएका छन्। 2014 देखि 12 नयाँ एम्सहरूले कार्य गरिरहेका छन्। परम्परागत चिकित्सालाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गरिएको छ। 2014 देखि मातृ तथा बाल मृत्यु दरमा धेरै कमी आएको छ। क्षयरोगको मामिलामा कमी आएको छ र मलेरियाबाट हुने मृत्युमा 78% को गिरावट आएको छ। विभिन्न अन्य रोगहरूको मामिलामा पनि कमी आइरहेको छ। कुल मिलाएर, यी उपलब्धिहरूले राम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य र सबैका लागि स्वास्थ्य कभरेज (युनिभर्सल हेल्थ कवरेज)को दिशामा भारतको निरन्तर प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
|
सबैका लागि स्वास्थ्य कवरेजतर्फ
भारतले पछिल्ला 12 वर्षमा आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचामा ठूलो मात्रामा परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले यो अधिक सुलभ, किफायती र गुणस्तरीय बनेको छ। यसको प्रभाव जमिनी स्तरमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको 2025 को सर्वेक्षणले 1.39 लाखभन्दा अधिक परिवारबाट के पत्ता लागेको छ भने पहिलाको तुलनामा अधिक भारतीयहरूले चिकित्सा सेवा लिइरहेका छन्। जुन मानिसहरू सरकारी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा आउटपोशेन्ट देखभाल - परामर्श, निदान, परीक्षण, प्रिस्क्रिप्शन - को लागि जान्चन्, उनीहरूले केही पनि भुक्तान गर्नु पर्दैन। अस्पतालमा भर्ना भएका लगभग आधा बिरामीहरूले आफ्नो हेरचाहको लागि 1,100 रुपियाँभन्दा कमको भुक्तान गरिरहेका छन्। सबैभन्दा गरीब परिवारहरूले यस्ता सुविधाहरूमा कम वा कुनै पनि बाहिरी स्वास्थ्य सेवा लागतबाट लाभान्वित भइरहेका छन्। यी संकेतहरू हुन् कि मानिसहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नयाँ विश्वास गरेका छन्।
यो अचानक भएको होइन। सरकारद्वारा खर्चमा वृद्धि र स्वास्थ्य सेवामा व्यवस्थित सुधारहरूले सबैका लागि स्वास्थ्य कवरेजको दिशामा भारतको प्रगतिलाई अगाड़ि बढ़ाएको छ। बीमा योजनाहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवाका बुनियादी ढाँचाहरूको विस्तारसम्म, भारतले पछिल्ला 12 वर्षमा व्यवस्थित रूपमा आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाको आधारलाई पुनः मजबुत बनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन, आफ्ना धेरै किसिमका रोग नियन्त्रण तथा हेरचाह कार्यक्रमहरूको साथ, स्वास्थ्य देखभाल सेवालाई अधिक लक्षित बनाइरहेको छ। एक नयाँ तथा मजबुत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा, साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरणको बढ़्दो प्रयोग, स्वास्थ्य देखभाल सेवालाई एक नयाँ स्तरमा पुर्याइरहेको छ। बढ्दो मागलाई पूरा गर्नका लागि, सरकारले सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर र नर्सहरूलाई तालिम दिन आफ्नो क्षमतालाई दुईगुणाभन्दा पनि अधिक बढाएको छ। यी परिवर्तनहरूको केन्द्रमा विश्वको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी ‘वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज’ कार्यक्रम हो, - आयुष्मान भारत योजना, जुन 2018 मा शुरु गरिएको थियो।
आयुष्मान भारत: हरेक नागरिकको लागि वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज
आयुष्मान भारत - जसको अर्थ लामो उमेर भएको भारत हो - ले जीवनका हरेक मोड़ र हरेक वर्गका मानिसहरूलाई सस्तो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ। यो सामाजिक-आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण सहाराको रूपमा देखा परेको छ। आयुष्मान भारतको ढाँचा चार प्रमुख स्तम्भहरूमा आधारित छ, जसले मिलेर सम्पूर्ण देशमा बिमारीबाट बचाउ, स्वास्थ्यलाई बढ़ावा दिने र उपचारात्मक तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूलाई मजबुत बनाउँछ।
स्तम्भ 1: आयुष्मान भारत - प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को माध्यमद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियानलाई अघि बढ़ाउँदै, सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 शुरु गर्यो। यसले भारतको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको लागि एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ। यो पोलिसीले गैर-संक्रामक रोगहरूको वृद्धि र बढ्दो उपचार लागत सहित उदीयमान स्वास्थ्य सेवा चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्यो। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, सरकारले 2018 मा आयुष्मान भारत - प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएजेएवाई) शुरु गर्यो। यो अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक रूपमा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाको रूपमा देखा परेको छ।
एबी-पीएजेएवाईले सामाजिक-आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारहरूलाई हरेक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपियाँसम्मको नि:शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्दछ। त्यस्ता परिवारहरू आबादीको लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा छ, अर्थात् लगभग 12 करोड़ परिवार छन्। यो बीमाले यी परिवारहरूलाई भारी भरकम स्वास्थ्य सेवा बिलहरूबाट बचाउँछ।
अक्टोबर 2024 मा यो योजनाको एक ऐतिहासिक विस्तार अन्तर्गत सरकारले ‘आयुष्मान भारत वय वन्दना’ शुरु गर्यो, जसले 70 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बीमा कभरेज प्रदान गर्यो।
यो बीमामा क्यान्सर र मुटु रोगहरू सहित धेरै प्रकारका रोगीहरूका लागि डाक्टरको सल्लाह, अस्पतालमा भर्ना हुने र विशेष गरी उपचारको सुविधा सामेल छ।
यो बीमा योजनाको सुविधा प्यानलमा समावेश गरिएका सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्छन्। 1,900 भन्दा अधिक उपचार प्याकेजहरूको लागि दैनिक लगभग 40,000 दावीहरू प्रशोधन गरिन्छ।
एबी-पीएजेएवाई देशभरि उपलब्ध छ, र कम आय भएका मानिसहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवामा बसारी ल्याउने एक अहम् माध्यम बनेको छ:
- 44.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड निर्माण गरियो
- 12.03 करोड़ चोटि अस्पतालमा भर्ना भएको खर्च कवर गरियो
- 1,80,435 करोड़ रुपियाँको उपचार निःशुल्क प्रदान गरियो
- 36,218 अस्पतालहरूलाई प्यानलमा राखियो - 19,659 सरकारी र 16,559 निजी
- 1.20 करोड़ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ‘आयुष्मान भारत वय वन्दना’ योजना अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो, जसले 3,000 करोड़ रुपियाँको 13.84 लाखभन्दा अधिक उपचार प्राप्त गरेका थिए (5 जून, 2026 सम्म)
आयुष्मान एप
पीएम-जेएवाई लाभार्थीहरूको लागि एक-स्टप हब - यो 19 क्षेत्रीय भाषाहरूमा एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा उपलब्ध छ। लाभार्थीहरूले निम्न काम गर्न सक्नेछन्:
- आफ्नो पात्रताको जाँच गर्नु
- आयुष्मान ई-कार्ड डाउनलोड गर्नु
- वालेट ब्यालेन्सको निगरानी गर्नु
- प्यानल गरिएका अस्पतालहरू पत्ता लगाउनु
- शिकायत दर्ता गराउनु
जीवनको एक अर्को मौका
बिहारको मोतिहारीकी एक दैनिक मजदुरकी पत्नी सोनी खातुन धेरै वर्षदेखि मुटुको भल्भको समस्याबाट पीडित थिइन्, जबकि उनको परिवारले आर्थिक रूपमा संघर्ष गरिरहेको थियो। उनका पतिले बिहारको एक निजी अस्पतालमा उपचारको लागि 2.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए, तर यसभन्दा कुनै फाइदा मिलेन। एबी-पीएमजेएवाई अन्तर्गत, उनले लखनऊको एक बहु-विशेषता सम्पन्न अस्पतालमा नि:शुल्क मुटुको भल्भ प्रतिस्थापन शल्यक्रिया गरिन्। उनी निको भइन् र आफ्ना बच्चाहरूकहाँ घर फर्किइन्। आयुष्मान भारतले सोनी र उनको परिवारलाई जीवनभरको आर्थिक तंगीबाट बचायो।
स्तम्भ 2: आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (एएएम) को माध्यमद्वारा प्राथमिक हेरचाह
सरकारले साना रोगहरूको उपचार र मानिसहरूसम्म पहुँच स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू पुर्याउनको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारलाई बढ़ाइरहेको छ। हरेक इलाकामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि आयुष्मान आरोग्य मन्दिरहरू (एएएम) स्थापना गरिँदैछ। यी एएएमहरू भारतमा सामुदायिक स्वास्थ्यका आधारशिला हुन्, जसले वैश्विक स्वास्थ्य कभरेजलाई विस्तार गर्दैछ। तिनीहरूले बिमारीहरूबाट बचाउ, स्वास्थ्यलाई बढ़ावा दिने, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक र गम्भीर बिमारीबाट राहत दिनलाई व्यापक हेरचाह प्रदान गर्छन्।
हरेक एएएमले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिर गएर 12 वटा नि:शुल्क सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसमा रोगहरूको जाँच र इलाज, मुख, आँखा र कान-नाक-घाँटीको देखभाल अनि मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोगी सामेल छ। यी केन्द्रहरूमा दूरसञ्चार परामर्श, शुरुआती स्तरको आपतकालीन र ट्रामा केयर अनि नि:शुल्क आवश्यक औषधि र जाँचको सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ। आजसम्म एएएममा कुल मिलाएर 540 करोड़भन्दा अधिक मानिस सेवा लिन आइरहेका छन्। सरकारले यो पूर्वाधार द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको छ। अहिले यी केन्द्रहरूले काम गरिरहेका छन्:
- 1.86 लाखभन्दा अधिक आयुष्मान आरोग्य मन्दिरहरू चालू छन्, जसमा सामेल छन्:
- 1.34 लाख उपस्वास्थ्य केन्द्रहरू
- 24,483 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू
- 5,474 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू
- 12,259 आयुष केन्द्रहरू
- 9,758 शहरी स्वास्थ्य र कल्याण केन्द्रहरू (5 जून, 2026 सम्म)
एएएमहरू सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू र मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू (आशा) को लागि सामुदायिक स्वास्थ्य पहुँचका लागि केन्द्रहरू पनि हुन्। यी केन्द्रहरूमा, तिनीहरूले स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको बारेमा जागरूकता फैलाउँछन्, बिरामीहरूको जाँच गर्छन्, र सामुदायिक स्वास्थ्यमा नजर राख्छन्।
जमिनी स्तरमा जन स्वास्थ्यमा सुधार
वर्षौंदेखि, असमको बोंगाईगाउँ जिल्लाको लालमती उप-केन्द्रले केवल आधारभूत मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दै 10 गाउँका 10,000 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ। जब आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत यो केन्द्रलाई एएएममा स्तरोन्नति गरियो, तब यसमा साँच्चै ठूलो परिवर्तन आएको थियो। एएएमले आफ्ना सेवाहरूको दायरालाई बढायो र यसमा गैर-संक्रामक रोगहरूको स्क्रीनिङ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मुख र आँखा हेरचाह तथा आपतकालीन सेवाहरू पनि सामेल गर्यो। यी सेवाहरू प्रदान गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्नका लागि प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारीहरू खटाइएका थिए।
यी परिवर्तनहरूका कारण, यस इलाकामा 2024 देखि रोकथाम गर्न सकिने कारणहरूबाट मातृ तथा बाल मृत्यु दरको एउटै पनि मामिला अघि आएको छैन। उच्च जोखिम गर्भावस्थाको मामिलामा आधाभन्दा बेसीको कमी आएको छ। सरुवा रोग र रक्तअल्पताको मामिलामा पनि कमी आएको छ।
स्तम्भ 3: पीएम-एबीएचआईएमको माध्यमद्वारा महामारीको तयारी
कोविड-19 को समयमा देखिए जस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको समयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरू रोग निगरानी, स्क्रीनिङ र उपचारको लागि केन्द्र बन्छन्। महामारीको तयारी सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिरहेको छ।
25 अक्टोबर, 2021 मा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पूर्वाधार अभियान (पीएम-एबीएचआईएम ) भारतका सबैभन्दा ठूला राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू मध्ये एक होजसको उद्देश्य एक मजबुत, सजिलै उपलब्ध र आत्मनिर्भर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्नु हो। यसको कुल वित्तीय परिव्यय 64,180 करोड़ रुपियाँ छ, जुन वित्त वर्ष 2021-22 देखि 2025-26 सम्मको लागि छ।
यो अभियानले स्वास्थ्य प्रणालीको हरेक स्तरमा क्षमता बढ़ाइरहेको छ र निम्नानुसार छ:
- 10 उच्च-केन्द्रित राज्यहरूमा 23,224 ग्रामीण स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्रहरूको लागि सहयोग प्रदान गरिँदैछ।
- यसको स्थापना गरिरहेका छन्:
- सबै राज्यमा 13,736 शहरी स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्रहरू।
- 11 उच्च-केन्द्रित राज्यहरूमा 3,389 ब्लक सरकारी स्वास्थ्य एकाइहरू।
- सबै जिल्लामा 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिँदै।
- 5 लाखभन्दा अधिक आबादी भएका सबै जिल्लाहरूमा 631 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लकहरू स्थापना गरिँदै।
भौतिक पूर्वाधार बाहेक, पीएम-एबीएचआईएम ले भारतको महामारीबाच बचाउका ढाँचा पनि निर्माण गरिरहेको छ। यसमा यी सामेल छन्:
- जैव-सुरक्षाको तयारी, महामारीमाथि शोध र रोगको निगरानीको लागि समर्पित निवेश
- देशमा प्रवेश गर्ने 50 बिन्दुहरूमा बिमारी फैलिएको स्थितिमा प्रतिक्रिया तथा तयारी
- 12 केन्द्रीय संस्थाहरूमा 150 शैया सहितको क्रिटिकल केयर ब्लक स्थापना गरिँदै
स्तम्भ 4: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को माध्यमद्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक प्रणाली
स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच सुधार गर्नको लागि एक मजबुत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधार त्यति नै जरुरी छ, जति भौतिक पूर्वाधारको हुन्छ। यसको मूलमा, यसले नागरिकहरूलाई आफ्नै स्वास्थ्य डेटाको मालिकाना हक दिन्छ - यसलाई देशको कुनै पनि प्रदायकमा पोर्टेबल, सजिलै उपलब्ध र प्रयोगयोग्य बनाउँछ। यसले स्वास्थ्य सुविधा, पेशेवर र फार्मेसीहरूको लागि सत्यको एकल स्रोत सिर्जना गर्दछ, राम्रो क्लिनिकल फैसला र हेरचाहको निरन्तरता सक्षम पार्दछ। यसले एक राष्ट्रिय डेटाबेस पनि निर्माण गर्दछ जुन सरकारले सरकारी स्वास्थ्य प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्न, चिकित्सा अनुसन्धानलाई समर्थन गर्न र हस्तक्षेपहरूको लागि अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाउन प्रयोग गर्न सक्छ।
चौथो स्तम्भ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम), एक व्यापक, नागरिक-केन्द्रित डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ। यो सेप्टेम्बर 2021 मा शुरु गरिएको थियो। एबीडीएमको केन्द्रमा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) छ - एक अद्वितीय 14-अङ्कको स्वास्थ्य पहिचान नम्बर जसमा नागरिकको पूर्ण स्वास्थ्य रेकर्डहरू जोडिएका छन्। नागरिकको सहमतिमा यी रेकर्डहरू एबीडीएम नेटवर्कमा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरले पहुँच गर्न सक्छन्, जसले कागजविहीन, निर्बाध हेरचाह सक्षम बनाउँछ। एबीडीएमले आबादीको स्तरमा अधिक प्रभावकारी स्वास्थ्य हस्तक्षेपहरूको लागि प्रमाण-आधारित निर्णय-निर्धारणलाई पनि सहज बनाउँछ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित एबीएचए एपमा क्यूआर-आधारित नियुक्ति पञ्जीकरण सेवा छ, जसले अस्पताल वा क्लिनिकहरूमा लामो लाइनहरूको समस्यालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले बिरामीको डेटालाई सत्यापित गर्न पनि मद्दत गर्दछ। यो एपले एबीडीएमको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ:
- एपमा 20.49 करोड़ पञ्जीकरणहरू रेकर्ड गरिएका छन्
- 36 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा फैलिएका 27,328 सुविधालाई प्लेटफर्मसँग जोडिएका थिए (31 मार्च, 2026 सम्म)
राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन: धेरै प्रकारका बिमारी र रोगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै
राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन र राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिशन - सँग एनएचएमले आफ्ना दुई उप-मिशन - राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन र राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिशन - सहित विशिष्ट रोगहरू, आबादी र स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्षित कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ।
एनएचएमले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, रोगलाई उन्मूलन गर्ने र खोपको क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामहरूमा सुधार गरेको छ।
एनएचएमको केन्द्रबिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूबाट सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्। आयुष्मान भारतको माध्यमद्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको द्रुत विस्तार र स्तरोन्नतिको कारण यी स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिलेभन्दा अधिक सक्षम छन्। तिनीहरूले पहिलेभन्दा राम्रो उपकरण र डेटाको साथ धेरै मानिसहरूलाई धेरै ठाउँहरूमा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छन्। तिनीहरूको काम मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाबाट शुरु गर्दै धेरै लक्षित कार्यक्रम क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियान अन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा
प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए): 2016 मा शुरु गरिएको यो योजनाले सरकारी स्वास्थ्य सुविधाहरूमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय प्रसवपूर्व जाँच प्रदान गर्दछ। यस योजनाबाट करोड़ौँ महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्:
- 7.47 करोड़भन्दा अधिक गर्भवती महिलाहरूको जाँच गरिएको छ
- देशभरिमा 22,349 सुविधाहरूले पीएमएसएमए सेवाहरू प्रदान गरेका छन् (5 जून, 2026 सम्म)।
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): यो योजनाले प्रसवको समयमा महिलाहरूको सहायता गर्दछ। यसले गरीब गर्भवती महिलाहरू, विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति समुदायका महिलाहरूमा बीच अस्पतालमा प्रसवलाई प्रसवलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके): यो योजना अन्तर्गत सरकारी केन्द्रहरूमा हरेक गर्भवती महिलालाई सरकारद्वारा वित्तपोषित नि:शुल्क प्रसव, औषधि, जाँच, आहार र यातायातको हकदार बनाउँछ। यसमा आफ्नो गोजीबाट कुनै खर्च गर्नु पर्दैन। 2014 मा, जेएसएसकेको दायरा बढ़ाएर यसमा गर्भावस्थासँग जोड़िएका सबै प्रसवपूर्व र प्रसवोत्तर जटिलताहरूलाई पनि सामेल गरिएको छ।
यी कार्यक्रमहरूले मिलेर मातृ मृत्यु दरमा धेरै कमी ल्याएको छ।
सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुरक्षित संस्थागत जन्म सुनिश्चित गर्छन्।
पनक्कड शहरी परिवार स्वास्थ्य केन्द्रमा मुबाशिरा (केरलाको मलप्पुरम) को गर्भावस्थालाई उच्च जोखिमको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। त्यसपछि, आशा कार्यकर्ताहरूले उनको गर्भावस्थाभरि मासिक घर भ्रमणहरू गरे। उनीहरूले मातृ र भ्रूण स्वास्थ्य दुवैको निगरानी गरे। उनीहरूले प्रसवपूर्व हेरचाह प्रदान गरे र मुबाशिरा (टिटनस र वयस्क डिप्थेरिया खोप) खोप लगाए। शुरुआतमा स्थानीय पुलिस चौकीलाई पनि जानकारी गराइएको थियो। नियमित फोन वार्ताले परिवारसँग विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्यो। सामुदायिक पहुँचका कारण, मुबाशिराले अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा एक बालिकालाई जन्म दिइन्।
एनएचएमले आमा र बच्चाहरूको हेरचाहको लागि धेरै अन्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ। यसमा सामेल छन्:
मातृ स्वास्थ्य
- सुरक्षित मातृत्व आश्वसन: सरकारी स्वास्थ्य सुविधाहरूमा प्रत्येक महिला र नवजात शिशुलाई नि:शुल्क, सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्दछ।
- मिडवाइफरी पहल: नर्स प्रैक्टिसनर मिडवाइफहरूलाई तालिम दिन्छ।
- मृत जन्म निगरानी तथा प्रतिक्रिया: 2030 सम्ममा प्रति 1000 जन्ममा 10 भन्दा कम मृत जन्मलाई लक्षित गर्दै मृत जन्म ट्र्याक गरिरहेको छ र यसमा कमी ल्याएको छ।
बाल स्वास्थ्य
- घरमा नवजात शिशुको हेरचाह: आशा कार्यकर्ताहरूले जन्मपछि नवजात शिशुको स्वास्थ्यको निगरानी गर्न र आवश्यक परेमा प्रारम्भिक रेफरलको लागि छः वटा घरको भ्रमण गर्छन्।
- सानो बच्चाको घरमा आधारित हेरचाह: आशा कार्यकर्ताहरूले पोषण र प्रारम्भिक बाल्यकाल विकासलाई समर्थन गर्न 3-15 महिना उमेरका बच्चाहरूको लागि पाँच घर भ्रमण गर्छन्।
- राष्ट्रिय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: जन्मजात दोष, विकासमा ढिलाइ, कमी र रोगहरूको लागि बालबालिकाहरूको जाँच गर्दछ।
पोषण र किशोर स्वास्थ्य
- रक्तअल्पता मुक्त भारत: गर्भवती महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूलाई आइरन र फोलिक एसिड पूरक प्रदान गर्दछ।
- साप्ताहिक आइरन फोलिक एसिड पूरक: कमीलाई रोक्नको लागि किशोरकिशोरीहरूलाई साप्ताहिक आइरन र फोलिक एसिड ट्याब्लेट प्रदान गर्दछ।
- आमाहरूको पूर्ण स्नेह: अग्रपंक्ति स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षणको माध्यमद्वारा स्तनपान र पूरक आहारलाई बढ़ावा दिँदछ।
- किशोरी अनुकूल स्वास्थ्य केन्द्रहरू: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तरमा किशोरकिशोरीहरूलाई परामर्श र क्लिनिकल सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
- मासिक धर्म स्वच्छता योजना: किशोरकिशोरीहरूलाई जानकारी, सेनेटरी उत्पाद र सुरक्षित विसर्जन संयन्त्रहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।
मिशन इन्द्रधनुष
नवजात शिशु र गर्भवती आमाहरूको स्वास्थ्य र दीर्घायु सुनिश्चित गर्नको लागि खोप महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले वैश्विक खोप कार्यक्रम (यूआईपी) चलाउँछ, जसले वार्षिक 2.67 करोड़ नवजात शिशु र 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित गर्दछ - 12 रोगहरू विरुद्ध नि:शुल्क खोप प्रदान गर्दछ।
यस कार्यक्रमको बावजुद, धेरै बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूलाई खोप लगाइएको छैन वा आंशिक रूपमा मात्र खोप लगाइएको छ। 2014 मा, सरकारले कम खोप दर भएका त्यस्ता समुदायहरूको लागि क्याच-अप कार्यक्रमको रूपमा ‘मिशन इन्द्रधनुष’ शुरु गर्यो।
मिशन इन्द्रधनुषको माध्यमद्वारा:
-
- र5.46 करोड़ बालबालिका र1.32 करोड़ गर्भवती महिलाहरूलाई खोप लगाइएको थियो जसलाई पहिले खोप लगाइएको थिएन।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (2023-2024) अनुसार, नियमित खोपको क्रममा, 2023-24 मा 12-23 महिना उमेरका 95 प्रतिशतभन्दा अधिक बालबालिकाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधामा आफ्नो खोप प्राप्त गरे।
यी प्रयासहरूले देशभर खोप कवरेजमा धेरै सुधार गरेका छन्।
‘शून्य-डोज’ भएका बालबालिका - अर्थात् जसले कुनै पनि खोप लिएका छैनन् - को सङ्ख्या 2023 मा आबादीको 0.11 प्रतिशत थियो, जुन 2024 मा घटेर 0.06 प्रतिशतमा भएको छ।
भारतको खोप कार्यक्रमहरूले मातृ र नवजात शिशु टिटानस उन्मूलनमा पनि योगदान पुर्याएको छ, जसलाई मई 2015 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छ।
यू-विन
बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूको समयमै खोपलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले 2024 मा पूरा देशमा लागू गर्नको लागि यू-विन (युनिभर्सल इम्युनाइजेसन वेब-सक्षम नेटवर्क) प्लेटफर्म शुरु गर्यो। यू-विनले प्रत्येक खोप कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा रेकर्ड गर्दछ, बाँकी खुराकहरू ट्र्याक गर्दछ र लाभार्थीहरूको लागि स्थायी, पोर्टेबल स्वास्थ्य रेकर्ड सुनिश्चित गर्दछ। यसले छुटेका वा ट्र्याक नगरिएका खोपहरूबाट हुने खाड़ललाई कम गर्दछ।
-
- 11.87 करोड़ बालबालिका र 3.96 करोड़ गर्भवती महिलाहरू यस प्लेटफर्ममा पञ्जीकृत भएका छन् (मार्च 2026 सम्म)।
सरकारले फरवरी 2026 मा तीन महिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम अभियान पनि शुरु गर्यो। अभियानले देशभरका 14 वर्ष उमेरका केटीहरूलाई नि:शुल्क मानव प्यापिलोमाभाइरस (एचपीभी) खोप प्रदान गर्यो, जसको संख्या लगभग 1.15 करोड़ थियो।
आमा, बालबालिका र युवा केटीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु बाहेक, एनएचएमका कार्यक्रमहरूले भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई लामो समयदेखि बोझ बनाइरहेका सरुवा रोगहरू उन्मूलनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन्।
सरुवा रोगहरू उन्मूलन
सरकारले पछिल्ला 12 वर्षमा सरुवा रोगहरूको प्रचलन घटाएको छ। रोग उन्मूलन र उपचारका लागि एनएचएमका लक्षित कार्यक्रमहरूले क्षयरोग, मलेरिया र कुष्ठरोगमा मापनयोग्य परिणामहरू प्रदान गरेका छन्।
क्षयरोग
भारतले राष्ट्रिय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को माध्यमद्वारा क्षयरोग (टीबी) को मामिलामा कमी आएको छ। कार्यक्रमको लक्ष्य क्षयरोग उन्मूलन गर्नु हो। यो कार्यक्रम बहुआयामिक छ र यसमा सरकारी सुविधाहरूको माध्यमद्वारा क्षयरोगको जाँच र उपचार समावेश छ।
यस कार्यक्रमको कारण, क्षयरोगका मामिलाहरू र मृत्युमा कमीको दर वैश्विक दरको तुलनामा तीव्र रूपमा कमी आएको छ। कार्यक्रममार्फत स्थापित मजबुत सामुदायिक सहयोग सञ्जालले पनि क्षयरोग विरुद्ध लड्न मद्दत गर्यो।
-
- 3.78 लाखभन्दा अधिक ‘निक्षय मित्रहरू’ - अर्थात् ती स्वयंसेवीहरूस जो क्षयरोगीहरूलाई पोषण, रोजगार र जाँचसित जोड़िएका सहयोग प्रदान गर्छनन् - ले 20 लाखभन्दा अधिक बिरामीहरूलाई सहयोग गरे।
- यी स्वयंसेवकहरूले 45 लाखभन्दा अधिक खानाका टोकरी प्रदान गरे (दिसम्बर 2025 सम्म)। यो सहयोगले बिरामीहरूलाई हेरचाहको पूर्ण पाठ्यक्रममा आफ्नो उपचारमा प्रतिबद्ध रहन मद्दत गर्यो।
प्रधानमन्त्री क्षयरोग मुक्त भारत अभियान: सेप्टेम्बर 2022 मा शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री क्षयरोग मुक्त भारत अभियान’, ‘राष्ट्रिय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम’ (एनटीईपी) को समुदाय-नेतृत्वको घटक हो। यसले क्षयरोग उन्मूलनको कामलाई एक ‘जन आन्दोलनट अर्थात् मानिसहरूको आन्दोलनमा परिणत गर्यो।
- जागरूकता अभियान र सामुदायिक परिचालनको माध्यमद्वारा, 7 दिसम्बर, 2024 देखि 20 करोड़भन्दा अधिक व्यक्तिहरूको क्षयरोगको लागि जाँच गरिएको छ र 28 लाखभन्दा अधिक बिरामीहरूको निदान गरिएको छ।
ठूलो मात्रामा भएको यो जाँचले ती टीबी मामिलाहरूको पहिचान गर्नमा मद्द्त मिल्यो, जसले पहिला समुदायहरूमा चुपचाप फैलाइरहेका थिए र जसको कुनै पत्ता लागेको थिएन।
मलेरिया
भारत, जुन कुनै पनि विश्वमा मलेरियाको सबैभन्दा अधिक बोझ थाम्ने देशहरूमध्ये एक थियो। यसले एनएचएममार्फत लगातार तथा विशेष गरी सरकारी प्रयासहरूमा 2017 पछिदेखि मामिला र मृत्युमा धेरै कमी आएको छ।
2016 मा, सरकारले मलेरिया उन्मूलनको लागि ‘राष्ट्रिय रूपरेखा’ शुरु गर्यो, जसले 2027 सम्ममा मलेरिया उन्मूलनको लागि रोडम्याप प्रदान गर्दछ। यस रूपरेखामा निर्माण गर्दै, मलेरिया उन्मूलनको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (2023-2027) ले बढेको निगरानी र मामिला व्यवस्थापनको लागि परीक्षण, उपचार र ट्र्याक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो। यसले वास्तविक-समय डेटा ट्र्याकिङ पनि विकास गर्यो। यी हस्तक्षेपहरूले भारतभरि मलेरियाका केसहरू र मृत्यु दुवैमा निरन्तर गिरावट ल्याउन योगदान पुर्याएको छ।
अन्य सरुवा रोगहरू
एनएचएमका लक्षित कार्यक्रमहरूले क्षयरोग र मलेरियाभन्दा बाहिर पनि मापनयोग्य प्रगति हासिल गरेका छन् - जस्तै संक्रमणलाई कमी गर्नु, मृत्यु दर घटाउनु र धेरै रोगहरूलाई उन्मूलन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु।
- एचआईभी-एड्स: 2010 र 2024 को बीचमा आमाबाट बच्चामा सर्ने दर लगभग 74.5% ले घटेको छ। यसले सोही अवधिमा लगभग 56.5% को वैश्विक गिरावटलाई उछिनेको छ।
- काला-अजार: 54 जिल्लाका 633 स्थानीय ब्लकहरूमा प्रति 10,000 आबादीमा एकभन्दा कम मामिला देखिएको छ।
- जापानी इन्सेफलाइटिस: बिमारीबाट हुने मृत्यु दर 17.6% (2014) बाट घटेर 7.1% (2024) पुगेको छ।
- डेङ्गु: 2024 मा बिमारीबाट हुने मृत्युको दर घटेर 0.13% मात्रै भएको छ।
- लिम्फेटिक फाइलेरियासिस:
- 348 प्रभावित जिल्लाहरू मध्ये 143 (41%) ले सामूहिक औषधि प्रशासन बन्द गरेका छन् र प्रसारण मूल्याङ्कन सर्वेक्षणलाई स्वीकृत गरेका छन्, जुन 2014 मा 15% थियो (एमडीए भनेको रोगको स्थितिलाई ध्यान नदिई सम्पूर्ण जनसंख्यालाई औषधिको प्रशासन हो)।
- कुल आबादीको तुलनामा एमडीए कवरेज 75% (2014) बाट 85% (2025) मा सुधार भएको छ।
- बिमारीलाई समाप्त गर्ने जिल्लाहरू (प्रति 10,000 आबादीमा 1 भन्दा कम मामिला) भएका जिल्लाहरूको संख्या 542 (2014-15) बाट बढेर 638 (2024-25) पुगेको छ।
- नयाँ केस पत्ता लगाउने दर 2014-15 मा प्रति 100,000 मा 9.73 बाट घटेर 2024-25 मा प्रति 100,000 मा 7.0 पुगेको छ।
कोभिड-19 र महामारी प्रतिक्रिया
महामारीबाट निपट्नमा भारतको तरिका सबैभन्दा तीव्र रूपमा कम उठाउनेहरूमध्ये एक थियो। सरकारले देशमा पहिलो घरेलु केस रिपोर्ट हुनुभन्दा पहिला नै विमानस्थलहरूमा स्क्रिनिङ शुरु गरेको थियो। अप्रेल 2020 मा एक समर्पित खोप कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो। भारत वैश्विक रूपमा द्रुत एन्टिजेन परीक्षणहरू शुरु गर्ने पहिलो देशहरू मध्ये एक थियो।
16 जनवरी, 2021 मा भारतले राष्ट्रिय कोभिड-19 खोप कार्यक्रम शुरु गर्यो, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियानहरू मध्ये एक बन्यो। 220 करोड़भन्दा अधिक डोज - दुई स्वदेशी खोपहरू सहित - सरकारी विद्यालय, क्लिनिक, अस्पताल र अन्य स्थानहरूमा नि:शुल्क दिइयो। प्रमाणपत्र डिजिटलाइज गरियो र कोविन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत डेलिभर गरियो।
महामारीको समयमा सरकारले आफ्नो पूर्वाधारलाई द्रुत गतिमा बढायो:
- परीक्षण प्रयोगशालाहरूको संख्या 14 बाट 3,400 पुगे
- आईसीयू बेडहरूको संख्या 2,168 बाट 1.45 लाख पुगे
- अक्सिजन-समर्थित बेडहरूको संख्या 50,583 बाट 5.15 लाख पुगे
- महामारीभन्दा पहिला, भारतले घरेलु रूपमा कुनै पनि पीपीई किट उत्पादन गर्दैनथ्यो। कोभिड-19 को समयमा घरेलु पीपीई उत्पादन शून्यबाट 5 लाखभन्दा अधिक किटहरू प्रति दिन बढ्यो।
- 1,563 भन्दा अधिक प्रेसर स्विङ एड्सर्प्शन (पीएसए) अक्सिजन प्लान्टहरू स्वीकृत गरियो र संकटको समयमा लगभग 900 अक्सिजन एक्सप्रेस रेलहरूले 36,840 टन भन्दा अधिक तरल मेडिकल अक्सिजन ढुवानी गरे।
‘खोप मैत्री’ अन्तर्गत, भारतले लगभग 100 देशहरूलाई खोपहरू आपूर्ति गर्यो - जसमा 48 देशहरूलाई नि:शुल्क खोपहरू समावेश थिए। यस मानवीय पहल अन्तर्गत, भारतले लगभग 30 करोड़ डोजहरू प्रदान गर्यो। आवश्यकताको समयमा संसारसँगै उभिएर भारतले वास्तवमै ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ - अर्थात् संसार एक परिवार हो - को नीतिलाई पालना गर्यो।
गैर-सञ्चारी रोगहरूको रोकथाम र उपचार
गैर सञ्चारी रोगहरू (एनसीडी) - जस्तै मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, स्ट्रोक - भारतमा हुने 60% मृत्युको कारण हुन्। यो बढ्दो बोझलाई सम्बोधन गर्नका लागि एनएचएमका एनसीडीहरूको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) ले प्रारम्भिक पहिचान, निदान र उपचारको लागि पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै आएको छ।
प्रारम्भिक पहिचान र स्क्रिनिङ
आयुष्मान आरोग्य मन्दिरहरू (एएएम) क्यान्सर सहित एनसीडीहरूको सामुदायिक स्क्रिनिङको लागि आधारशिलाको रूपमा काम गर्दछ। सरकारले क्यान्सर स्क्रिनिङ, निदान र रोगहरूको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न क्लिनिक र हेरचाह केन्द्रहरू पनि चलाउँछ।
- एएएमहरूमा मुख, स्तन र सर्वाइकल क्यान्सरको लागि 60 करोड़भन्दा अधिक स्क्रिनिङहरू गरिएको छ। 35.3 करोड़ मानिसहरूको मुखको क्यान्सरको लागि जाँच गरिएको छ जसमध्ये:
- 2.3 लाख मानिसहरूलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको छ
- लगभग 2 लाख मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ
- 16.5 करोड़भन्दा अधिकको स्तन क्यान्सरको लागि जाँच गरिएको छ
- सर्वाइकल क्यान्सरको लागि 8.73 करोड़ स्क्रीनिङ गरिएको छ, जसमध्ये:
- लाख महिलाहरूको बिमारीको पत्ता लागेको छ
- लगभग 97,000 को उपचार भइरहेको छ
- 2017 देखि, 41.5 करोड़ मानिसहरूको उच्च रक्तचापको लागि जाँच गरिएको छ, जसमध्ये:
- 7.1 करोड़ मानिसहरूको बिमारीको पत्ता लागेको छ, र
- 5.7 करोड़ मानिसहरूलाई सूचित गरिएको छ।
- 41.3 करोड़ मानिसहरूको मधुमेहको लागि जाँच गरिएको छ, जसमध्ये:
- 4.7 करोड़ मानिसहरूलाई मधुमेह भएको पत्ता लागेको छ
- 3.4 करोड़ मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ।
उपचार र हेरचाह
क्यान्सर हेरचाह
सरकारले पछिल्ला 12 वर्षदेखि क्यान्सर उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले जिल्लादेखि तृतीयक तहसम्म क्यान्सर हेरचाह विस्तार गर्दैछ।
- तृतीयक क्यान्सर हेरचाह केन्द्रहरूको सुदृढीकरण सुविधा योजनाले 19 राज्य क्यान्सर संस्थानहरू र 20 तृतीयक क्यान्सर हेरचाह केन्द्रहरू स्थापना गर्यो।
- सबै 22 नयाँ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) मा क्यान्सर उपचार सुविधाहरू अनुमोदन गरिएको थियो। यी सुविधाहरू डायग्नोस्टिक, चिकित्सा र शल्यक्रिया क्षमताहरूले सुसज्जित छन्।
- राष्ट्रिय क्यान्सर निगरानी 600 भन्दा अधिक क्यान्सर रजिस्ट्री साइट र 100 भन्दा अधिक स्ट्रोक रजिस्ट्री साइटहरूको माध्यमद्वारा विस्तार गरिएको छ। यसले गैर-संक्रामक रोगहरूलाई स्तरमा ट्र्याक गर्ने र प्रतिक्रिया दिने सरकारको क्षमता बढायो।
मृगौला रोग र डायलिसिस
एनसीडीको कारण दोस्रो बिमारीहरू पनि हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, अनियन्त्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अन्य कारणहरूले दीर्घकालीन मृगौला रोग हुन सक्छ। अन्तिम चरणको मृगौला रोग दीर्घकालीन मृगौला रोगको अन्तिम र सबैभन्दा गम्भीर चरण हो। डायलिसिस, यसको प्राथमिक उपचार, महँगो छ।
यस रोगका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले 2016 मा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) शुरु गर्यो, जसले गरीबहरूलाई नि:शुल्क डायलिसिस उपचार प्रदान गर्दछ।
यस कार्यक्रमको माध्यमद्वारा:
- 31.74 लाख बिरामीहरूले डायलिसिस उपचार प्राप्त गरे
- 1,816 केन्द्रहरूमा 4 करोड़भन्दा अधिक हेमोडायलिसिस सत्र आयोजना गरियो
- यस कार्यक्रमले बिरामीहरूलाई आफ्नो खल्तीबाट हुने स्वास्थ्य सेवा खर्चमा अनुमानित 10,102.25 करोड़ रुपियाँ बचत गर्यो (5 जून, 2026 सम्म)
एनसीडीहरूको धेरै उपचारहरू एबी-पीएमजेएवाई बीमा योजना अन्तर्गत पनि समेटिएका छन्, जसले समाजका गरीब वर्गहरूलाई निको हुने किफायती माध्यम प्रदान गर्दछ।
रोकथाम: एनसीडी जोखिम कारकहरूलाई कम गर्नु
एक आराम-वेतन तथा अस्वस्थ जीवनशैली प्रायः एनसीडीहरूको प्रमुख कारण हो, विशेष गरी मोटोपना र मधुमेहको लागि। 2014 देखि सरकारले एनसीडीहरूसँग लड्न र स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्न एनएचएम बाहिर धेरै पहलहरू शुरु गरेको छ।
ईट राइट इण्डिया
मोटोपना, मधुमेह, कुपोषण र सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीसँग लड्न वा रोक्नको लागि स्वस्थ आहार महत्त्वपूर्ण छ। जुलाई 2018 मा शुरु गरिएको ‘ईट राइट इण्डिया’ आन्दोलनले सुरक्षित, स्वस्थ र दिगो खानालाई प्रवर्द्धन गर्दछ। यसले खाद्य प्रतिष्ठानहरूमा स्वच्छता, स्वस्थ खाने अभ्यास र दूषित पदार्थहरूबाट मुक्त खानालाई प्रवर्द्धन गर्दछ। यो पहलले सरकारका सबैमन्त्रालय र विभागहरूलाई एक साथमा ल्याएर काम गर्दछ, ताकि राम्रो नतिजा हासि गर्न सकियोस्। यो पहलले मानिसहरूको आहार र जीवनशैली अभ्यासहरूमा परिवर्तनलाई प्रभाव पार्न समुदायलाई संलग्न गराएको छ। यस कार्यक्रमको माध्यमद्वारा:
- 182 क्लिन स्ट्रिट फूड हबहरूलाई सर्टिफाइ गरियो
- 546 फल र सब्जी बजारलाई सर्टिफाइ गरियो
- 411 रेलवे स्टेशनहरूलाई सर्टिफाई गरियो (जुन 5, 2026 सम्म)
- 2024-25 वित्त वर्षमा 21 हजार किलोभन्दा अधिक प्रयोग गरिएको खाना पकाउने तेल सङ्कलन गरियो
फिट इण्डिया
शारीरिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पनि एनसीडीहरूसँग लड्ने एक महत्त्वपूर्ण तरिका हो। 2019 मा शुरु गरिएको ‘फिट इण्डिया आन्दोलन’ ले मानिसहरूलाई आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा फिटनेस समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। फिट इण्डिया सण्डे अन साइकल अभियानले शहरी क्षेत्रहरूमा साइकल चलाउनलाई सक्रिय रहन सरल, पहुँचयोग्य र पर्यावरणमैत्री तरिकाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्दछ।
- फिट इण्डिया सन्डे अभियानले आफ्नो शुरुआतदेखि नै 2.8 लाखभन्दा अधिक स्थानहरूमा 30 लाखभन्दा अधिक नागरिकहरूलाई संलग्न गराएको छ।
तम्बाकू नियन्त्रण
तम्बाकू पदार्थको प्रयोग अझै पनि एक प्रमुख जनस्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जसले भारतमा वार्षिक 13 लाखभन्दा अधिकको ज्यान लिन्छ। तम्बाकूको प्रयोग पनि क्यान्सरको प्रमुख कारण हो।
राष्ट्रिय तम्बाकू पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत, भारतले पछिल्लो एक दशकमा समग्र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा 17.3% कमी हासिल गरेको छ।
स्कूल जाने बालबालिकाहरूमा तम्बाकूको प्रयोगमा पनि कमी आएको छ:
- यो 2009 मा 14.6% बाट घटेर 2019 मा 8.5% पुगेको छ (ग्लोबल युथ टोबाको सर्वेक्षण 4 र 5)
एनटीसीपी अन्तर्गतका विभिन्न पहलहरूले समुदायहरूलाई तम्बाकूको प्रयोग शुरु गर्न मद्दत गरेको छ।
- सरकारले यस कार्यक्रमको माध्यमद्वारा देशभरि विभिन्न तम्बाकू निवारण केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दछ। देशभरका जिल्ला अस्पताल, मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज र एनसीडी क्लिनिकहरूमा 2,000 भन्दा अधिक तम्बाकू त्याग केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्।
- 2016 मा, सरकारले टोल-फ्री राष्ट्रिय तम्बाकू क्विटलाइन (1800-112-356) शुरु गर्यो जसले नि:शुल्क परामर्श र सहयोग प्रदान गर्दछ, साथै अनुगमन समर्थन पनि प्रदान गर्दछ।
- जून 2016 देखि अप्रेल 2026 सम्म यस हेल्पलाइनमार्फत 6.5 लाख भन्दा अधिक मानिसहरूलाई सहयोग गरिएको थियो।
- निरन्तर परामर्शले 34.5% कल गर्नेहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न मद्दत गर्यो।
- सरकारले 2023 मा सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त युवा अभियान शुरु गरेको थियो - अहिले यसको तेस्रो संस्करणमा - स्कूले बालबालिका र युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको लत नलागोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न। लगातार चलेको 60-दिने अभियानहरूमा:
- 3.09 लाखभन्दा अधिक शैक्षिक संस्था र 39,000 गाउँहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त स्थिति हासिल गरे।
- 2.1 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिक जरिवाना संकलन गरियो।
भारतले 2025 मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार प्राप्त गर्यो। पुरस्कारले देशभरका स्वास्थ्य सुविधाहरूमा राष्ट्रिय टोल-फ्री छोड्ने लाइन र अन्त्य समर्थन सेवाहरूमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रगतिलाई मान्यता दियो।
रोग रोकथाम स्वस्थ समाज निर्माणको एउटा मात्र भाग हो। जब रोग लाग्छ, उपचारमा पहुँच आवश्यकतामा निर्भर हुनुपर्छ - न कि कुनै व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमतामा होइन।
किफायती औषधि र आपतकालीन यातायातको सुविधा
मानिसहरूले उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधि, परीक्षण र यातायात किन्न सक्ने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवा साँच्चै पहुँचयोग्य र समान हुन्छ। तीन सरकारी पहलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यी समस्याहरूलाई सम्बोधन र समाधान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजनाले बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा गुणस्तरीय जेनेरिक औषधिहरू प्रदान गर्दछ। यी औषधिहरू देशभरका जन औषधि केन्द्रहरू (जेएके) मा खरिद गर्न उपलब्ध छन्। यस पहलले गुणस्तरीय जेनेरिक औषधिहरू ब्राण्डेड मूल्यहरूको एक अंशमा उपलब्ध गराएको छ - सामान्यतया 50-80% सस्तो।
अमृत (उपचारका लागि किफायती औषधि र भरपर्दो प्रत्यारोपण) फार्मेसी पहल 2015 मा शुरु गरिएको थियो। यी फार्मेसीहरूले जीवन रक्षक र आवश्यक औषधिहरू 50% देखि 90% सम्मको छुटमा प्रदान गर्छन्। तिनीहरूले बिरामीहरूको लागि, विशेष गरी कम आय भएका पृष्ठभूमिकाहरूका लागि उपचार लागत घटाएका छन्।
- आजसम्म, अमृत फार्मेसीहरूले 255 भन्दा अधिक आउटलेटहरू स्थापना गरी 6.85 करोड़भन्दा अधिक बिरामीहरूलाई लाभान्वित गरेका छन्। यस योजनामार्फत बिरामीहरूले लगभग 8,400 करोड़ रुपियाँ बचत गरेका छन्।
सरकारले निदानमा हुने उच्च खर्चलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत 2015 मा नि:शुल्क आवश्यक निदान पहल शुरु गरेको थियो। यस पहलले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको हरेक तहमा नि:शुल्क आवश्यक परीक्षणहरू तोकेको छ:
यस पहलले निम्न कुराहरू समेट्छ:
- उप-केन्द्र स्तरमा 9 टेस्ट
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा 19 टेस्ट
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 39 टेस्ट
- जिल्ला अस्पताल स्तरमा 57 टेस्ट
समेटिएका विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
- हेमेटोलजी
- सेरोलोजी
- बायोकेमिस्ट्री
- क्लिनिकल प्याथोलोजी
- माइक्रोबायोलोजी
- रेडियोलोजी
- कार्डियोलोजी
नि:शुल्क निदान पहल
आन्ध्र प्रदेश 2016 मा नि:शुल्क निदान पहल लागू गर्ने पहिलो राज्य थियो। यसअघि, राज्यका बिरामीहरूले सार्वजनिक सुविधाहरूमा आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र रेडियोलोजीको लागि आफ्नो गोजीबाट पैसा तिर्ने गर्थे। राज्य सरकारले सरकारी सुविधाहरूमा नि:शुल्क निदान पहल लागू गर्न सबै 13 जिल्लाहरूमा एनटीआर वैद्य परीक्षा पहल शुरु गरेको थियो। नि:शुल्क प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवाहरू निम्नमा विस्तार गरिएको थियो:
- 1,182 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू
- 192 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू
- 31 क्षेत्रीय अस्पतालहरू, र
- 8 जिल्ला अस्पतालहरू।
योग्य रेडियोलोजिस्टहरूको अभाव भएका 120 सुविधाहरूमा टेलि-रेडियोलोजी शुरु गरिएको थियो। सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडमा चार नयाँ सीटी केन्द्रहरू स्थापना गरियो। यसको तुरुन्तै असर देखियो:
- यस पहलको माध्यमद्वारा प्रत्येक कार्य दिनमा 45,000 देखि 55,000 परीक्षण र 1,200 एक्स-रे गरियो।
- टेलि-रेडियोलोजीमार्फत दैनिक लगभग 60-70 कम्प्युटेड टोमोग्राफी (सीटी) अध्ययनहरू रिपोर्ट गरियो।
- 2015 को सोही अवधिको तुलनामा जनवरी-जून 2016 को बीचमा बाहिरी बिरामी भ्रमण 16 लाखभन्दा अधिक र भित्री बिरामी भर्ना 2.72 लाखको बढ़ोत्तरी भयो।
- राज्यभरका 1,400 स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा प्रति महिना सञ्चालन लागत लगभग 10 करोड़ रुपियाँ थियो।
नयाँ मोडेल एनएचएम अन्तर्गत अन्य राज्यहरूमा प्रतिकृतिको लागि डिजाइन गरिएको थियो।
सरकारले आपतकालीन यातायात पनि प्रदान गर्दछ। पछिल्ला 12 वर्षमा, सरकारले भारतको प्राथमिक आपतकालीन एम्बुलेन्स नेटवर्क विस्तार गरेर बिरामी र अस्पताल बीचको खाडललाई व्यवस्थित रूपमा कम गरेको छ।
‘डायल 108’ र ‘डायल 102’ सेवाहरू 35 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा सञ्चालन छन्। डायल 108 ले गम्भीर बिमारी, ट्रामा र दुर्घटना आपतकालीन अवस्था जस्ता चिकित्सा आपतकालीन अवस्थाहरू देखरेख गर्दछ। डायल 102 गर्भवती महिला र बालबालिकामा केन्द्रित छ, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) योजनाका लाभार्थीहरूलाई अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म व्यवस्थापन गर्दछ। विभिन्न आपतकालीन सहयोग वाहनहरूले कमीलाई कम गरिरहेका छन्:
- 3,044 उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेन्सहरू
- 15,283 आधारभूत जीवन समर्थन एम्बुलेन्सहरू
- 3,918 बिरामी यातायात सवारी साधनहरू, 19 नौकाहरू, पुग्न गाह्रो क्षेत्रहरूको लागि 81 बाइकहरू
मानिसहरू जहाँ छन् त्यहाँ पुग्ने: डिजिटल र अन्तिम-माइल स्वास्थ्य सेवाहरू
2014 देखि, सरकारले डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधिमार्फत अन्तिम-माइल स्वास्थ्य सेवा वितरण विस्तार गरेको छ। भूगोल अब मानिसहरू र उनीहरूको स्वास्थ्य बीचको बाधा होइन। दुर्गम गाउँका बिरामीलाई पहिले विशेषज्ञ भेट्ने आशा कम थियो। अब, तिनीहरूले भर्चुअल रूपमा उनीहरूसँग परामर्श लिन सक्छन्। यस प्रयासमा तीन प्लेटफर्महरू केन्द्रबिन्दु भएका छन्।
ई-सञ्जीवनी: राष्ट्रिय टेलिमेडिसिन सेवा
भारतको राष्ट्रिय टेलिमेडिसिन प्लेटफर्म, ई-सञ्जीवनी, यो डिजिटल परिवर्तनको केन्द्रमा छ। सेवाबाट वञ्चित वा दुर्गम क्षेत्रहरूमा बस्ने नागरिकहरूले अब स्मार्टफोन, कम्प्युटर वा नजिकैको प्राथमिक र उप-स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा डाक्टरसँग परामर्श लिन सक्छन्।
नोभेम्बर 2019 मा शुरु गरिएको, ई-सञ्जीवनी शुरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा डाक्टरहरूलाई एकअर्कासँग परामर्श गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यद्यपि, महामारीले मानिसहरूलाई अस्पताल र क्लिनिकहरूमा जानबाट रोक लगाएपछि प्लेटफर्मको माग विस्फोट भयो।
अब, प्लेटफर्मले मानिसहरूलाई देशका शीर्ष चिकित्सा संस्थानहरूमा बसेका विशेषज्ञहरूसँग सिधै जोड्दछ।
यसको शुरुआतदेखि:
- 47 करोड़भन्दा अधिक कलहरू रेकर्ड गरिएका छन्
- सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र आयुष्मान आरोग्य मन्दिरका डाक्टर, विशेषज्ञ र सुपर-विशेषज्ञहरू सहित 2.34 लाखभन्दा अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू प्लेटफर्ममा जोड़िएका थिए
टेली-मानस: फोनमा मानसिक स्वास्थ्य
मानसिक स्वास्थ्य सेवा खोज्नेहरूका लागि, सरकारले अक्टोबर 2022 मा शुरु गरेको टेली-मानस टेलिमेडिसिन सेवा विद्यमान छ। यसले मानसिक स्वास्थ्य सेवा - ऐतिहासिक रूपमा कलंकित र कम स्रोतसाधन भएको - शहर बाहिर बस्नेहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ, जहाँ यस्तो हेरचाह लामो समयदेखि केन्द्रित छ। सेवाले देशभर गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र हेरचाह सेवाहरूमा पहुँच सुधार गर्दछ।
यो सेवा सबै 36 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा 20 भाषाहरूमा उपलब्ध छ। मानिसहरूले टेली-मानस मार्फत तत्काल हेरचाह सहित टेलिफोन-आधारित परामर्श, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा परामर्श र रेफरल सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
अक्टोबर 2024 मा, सरकारले टेली-मानस मोबाइल एप शुरु गर्यो, जसले सेवाको प्रयोगलाई सजिलो बनायो। एपले दृष्टिविहीनहरूलाई पनि सेवाहरू पहुँचयोग्य बनाउँछ। यो विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको, प्रयोगकर्ता-मैत्री डिजिटल इन्टरफेस र स्क्रिन प्रयोगको आवश्यकता नपर्ने टोल-फ्री फोन लाइन मार्फत हो। एप शुरु भएदेखि नै टेलिमेडिसिन सेवाको प्रयोग बढाइएको थियो।
- अहिले प्लेटफर्ममा 53 वटा टेलि-मानस सेल र 23 मेन्टरिङ संस्थानहरू जोडिएका छन्।
औषधि डेलिभरीको लागि आई-ड्रोन
दुर्गम र पहाडी क्षेत्रहरू, वा कठिन भू-भागमा औषधि वितरण प्रायः गाह्रो हुन्छ। भौतिक वा अन्य अवरोधका कारण औषधि प्राप्त गर्न नसक्नेहरूलाई औषधि पुर्याउन अब ड्रोनहरू प्रयोग गरिँदैछ। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्ले 2021 मा आई-ड्रोन सेवा शुरु गर्यो। यी ड्रोनहरू ड्रोनहरूमार्फत परीक्षणको लागि औषधि, खोप र रगतको नमूना ढुवानी गर्न प्रयोग गरिन्छ।
- ड्रोनमार्फत 22,000 औषधिहरू 7,700 किलोमिटर पार गरिएको थियो।
- 65 स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले सेवा प्रयोग गरे
कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई रूपान्तरण गरियो
सरकारले समानता, पहुँच, किफायती र गति बढाउन स्वास्थ्य सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैनाथ गरिरहेको छ।
एआई-सञ्चालित क्लिनिकल निर्णय समर्थन प्रणाली (सीडीएसएस) ले संरचित डेटा क्याप्चर र क्लिनिकल अलर्टहरूमार्फत ई-सञ्जीवनी परामर्शको समयमा डाक्टरहरूलाई सहयोग गर्दछ।
- अप्रेल 2023 देखि नोभेम्बर 2025 सम्म सीडीएसएस शुरु भएदेखि मानकीकृत एआई-सक्षम समर्थनबाट 28.2 करोड़ ई-सञ्जीवनी परामर्शहरू लाभान्वित भएका छन्।
एआई उपकरणहरूले रोग जाँचलाई पनि मजबुत बनाउँदैछन्। ‘क्षयरोग विरुद्ध खोकी’ उपकरणले सम्भावित क्षयरोगका केसहरू पहिचान गर्न खोकी विश्लेषण प्रयोग गर्दछ।
- यो उपकरण प्रयोग गरेर थप 12-16% क्षयरोग रिपोर्ट गरिएको थियो - परम्परागत विधिहरू प्रयोग गरेर बिरामीहरूको स्क्रिनिङ गरिएको भए छुटेका केसहरू।
- मार्च 2023 देखि नोभेम्बर 2025 सम्म यो उपकरण प्रयोग गरेर 1.62 लाख भन्दा अधिक मानिसहरूको स्क्रिनिङ गरिएको छ।
मधुनेत्राईले स्वचालित मधुमेह रेटिनोप्याथी स्क्रिनिङ सक्षम बनाउँछ, जसले गर्दा अन्धोपन रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले स्क्रिनिङको बिन्दुमा विशेषज्ञ नेत्र रोग विशेषज्ञको आवश्यकतालाई हटाउँछ।
- यो समाधान 11 राज्यका 38 सुविधाहरूमा लागू गरिएको थियो।
- यसले 14,000 भन्दा अधिक रेटिनल छविहरूको स्क्रिनिङको क्रममा एआई सहायता प्रदान गर्यो, जसबाट 7,100 बिरामीहरू लाभान्वित भए (दिसम्बर 2025 सम्म)।
चिकित्सा शिक्षा र कार्यबल
पछिल्ला 12 वर्षमा, सरकारले स्वास्थ्य पेशेवरहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न चिकित्सा शिक्षा विस्तार गरेको छ।
नर्सिङमा पनि समान ध्यान दिइएको छ:
- नयाँ मेडिकल कलेजहरूका साथै 157 नयाँ नर्सिङ कलेजहरू स्थापना भइरहेका छन् - जसमा हरेक वर्ष लगभग 15,700 नर्सिङ स्नातकहरू तयार हुनेछन्।
- 2014 देखि नर्सिङ सिटहरूको संख्या पनि बढेको छ (जून 2025 सम्म):
- बीएससी नर्सिङ सिटहरू: 53% ले वृद्धि भई 1,27,290 पुगेको छ
- एमएससी नर्सिङ सिटहरू: 39% ले वृद्धि भई 14,986 पुगेको छ
वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा
आधुनिक चिकित्साको साथसाथै सरकारले 2014 देखि औपचारिक रूपमा परम्परागत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचामा एकीकृत गरेको छ।
नोभेम्बर 2014 मा गठन भएको आयुष मन्त्रालय (आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध र होमियोप्याथी) ले भारतको स्वास्थ्य प्रणालीको सक्रिय भागको रूपमा परम्परागत औषधि स्थापना गर्यो।
- 942 आयुष संस्थाहरू खोलिएका थिए (2025 सम्म)
राष्ट्रिय आयुष मिशनले सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू र जिल्ला अस्पतालहरूमा आयुष सुविधाहरू सह-स्थान गर्दछ। परम्परागत हेरचाहले अब आधुनिक औषधिसँग पूर्वाधार साझा गर्दछ।
- आयुष हेरचाहलाई 13,093 एनएचएम सह-स्थित सुविधाहरूमा मुख्यधारमा समावेश गरिएको थियो (दिसम्बर 2025 सम्म)
परम्परागत स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक प्रणालीलाई एकताबद्ध गर्न, आयुष ग्रिडले देशभरका सबै आयुष अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूलाई डिजिटल रूपमा जडान गर्नेछ।
भारतले आयुषलाई वैश्विक प्रस्तावको रूपमा पनि स्थान दिइरहेको छ। भारतमा उपचार खोज्ने विदेशी नागरिकहरूका लागि जुलाई 2023 मा एक समर्पित आयुष भिसा शुरु गरिएको थियो। यसले विश्वको स्वास्थ्य र कल्याण राजधानी बन्ने देशको सम्भावनालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ।
विकसित भारत 2047 को दिशामा
पछिल्ला 12 वर्षमा, चिकित्सा पूर्वाधार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा गरिएको लगानीले भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाएको छ। यी प्रयासहरूले देशलाई वैश्विक स्वास्थ्य कभरेजतर्फ निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। यो व्यवहारमा सरकारको आदर्श वाक्य - सबका साथ, सबका विकासको पूर्ति हो।
एक स्वस्थ आबादी केवल नैतिक उपलब्धि मात्र होइन - तर यो एक आर्थिक उपलब्धि हो। जब मानिसहरूलाई चिकित्सा बिलहरूले गरिबीमा धकेल्दैनन्, तिनीहरूले आफ्नो विकासमा अधिक खर्च गर्छन्। जब कामदारहरू रोकथाम गर्न सकिने रोगको शिकार हुँदैनन्, तिनीहरू काममा अधिक उत्पादक हुन्छन्। जब बच्चाहरू आफ्नो पहिलो वर्ष पार गर्छन् र राम्रोसँग पोषित भएर हुर्कन्छन्, तिनीहरूले सिक्छन्, कमाउँछन् र योगदान दिन्छन्।
पछिल्ला 12 वर्षमा भएका फाइदाहरू पुस्ताहरूमा बढ्दै जानेछन्। आज यस्तो सिस्टम पैदा हुनेवाला छ, जहाँ लगभग सबैको टीकाकरण भइरहेको छ, सजिलै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मिलिरहेको छ र हिमालीहरूको शुरुआती जाँच भइरहेको छ, उनीहरू आफ्ना आमाबाबुको तुलनामा अधिक लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्नेछन्। तिनीहरूले बद्लामा एक मजबुत स्वास्थ्य आधार पनि प्राप्त गर्नेछन्। भारत 2047 सम्म विकास भारतको आफ्नो दृष्टिकोण - प्रत्येक नागरिकको लागि एक स्वस्थ, मजबुत र अधिक समृद्ध राष्ट्र - तर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ।
सन्दर्भ
प्रेस सूचना ब्यूरो
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय
अन्य
पीडीएफ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
पीआईबी अनुसन्धान
(रिलीज़ आईडी: 2270610)
आगंतुक पटल : 12