बण्ड बजारलाई प्रबल बनाउनु, विदेशी निवेश आकर्षित गर्नु

वैश्विक निवेशको एउटा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा भारतको स्थितिलाई सुदृढ बनाउनका लागि सरकारले निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। पूँजी बजारलाई सुदृढ बनाउन सरकारले सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा (जी-सेक) विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकको (एफपीआइ) भागीदारी बढाउनका लागि सुधारहरूको शृङ्खला पेश गरेको छ। प्रमुख उपायहरूमा ब्याज आय, दीर्घकालिक पूँजी लाभ (एलटीसीजी) र अल्पकालिक पूँजी लाभ (एसटीसीजी) माथि करमा छूट, पूर्णरूपले सुलभ मार्ग (एफएआर) अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रत्याभूतिहरूको विस्तार अनि निवेश नियमहरूको सरलीकरण सामेल छन्।

यी सुधारहरूको लक्ष्य स्थिर दीर्घकालिक विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्नु, जी-सेक बजारलाई सुदृढ बनाउनु र निवेशक आधारको विस्तार अनि विविधिकरण गरी भारतको ऋण बजारलाई बलियो बनाउनु रहेको छ। विदेशी भागीदारी बढाउनुले पूर्वाधार, निर्माण, शहरी विकास, जलवायु पहल अनि अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूका लागि अतिरिक्त वित्तपोषणको स्रोत प्राप्त हुनेछ। यसले बजार तरलता अनि मूल्य खोजमा पनि सुधार ल्याउँदै, बढी सुचारू उत्पादन रूपरेखाको विकासलाई समर्थन गर्न लगायत सरकारी ऋण लागत घटाउनेछ भने वित्तीय बजारको मानकलाई सुदृढ बनाउँदै अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रवाहलाई बढाउनेछ।

यी सुधारहरूले पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, अनि सम्प्रभु सम्पत्ति कोष जस्ता दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकहरूलाई आकर्षित गरी पूँजी प्रवाहमा बढी स्थिरता अनि निरन्तरता आउनेछ। यसबाहेक, यी सुधारहरूले विदेशी मुद्रा प्रवाहलाई बढावा दिनका साथै भारतको वित्तीय बजारको सहनीयतालाई बलियो बनाउने आशा छ।

कराधानमा कुन परिवर्तन भयो

हालका सुधारहरूभन्दा पहिले, पञ्जिकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) सामेल विदेशी संस्थागत निवेशकहरूलाई (एफआइआइ) आयकर अधिनियम, 2025 को धारा 210 अन्तर्गत कर लगाइन्थ्यो। सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा (जी-सेक) निवेशबाट अर्जित कुनै पनि आय कराधानको अधीनमा थियो।

विशेष रूपमा :

• एफआइआइ/ एफपीआइका लागि जी-सेकमाथि अर्जित ब्याज आयमाथि 20% कर लगाइन्थ्यो।
• जी-सेकको बिक्रीबाट उत्पन्न अल्पकालिक पूँजीगत लाभमाथि, लेनदेनको प्रकृति अनुसार 30% कर लगाइन्थ्यो।
• दीर्घकालिक पूँजीगत लाभमाथि 12.5% कर लगाइन्थ्यो।
• परिणामस्वरूप, विदेशी निवेशकहरूद्वारा जी-सेकलाई कायम गर्न वा व्यापार गर्नबाट अर्जित आयको एक भाग भारतमा करका रूपमा देय हुन्थ्यो।

वैश्विक पूँजीलाई आकर्षिक गर्नमा प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्थाको महत्त्वलाई मान्यता दिँदै, सरकारले जी-सेकमा निवेश गर्ने एफपीआइ/ एफआइआइका लागि कर छूट प्रस्तावित गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत एफपीआइ/ एफआइआइ तल उल्लेखितबाट मुक्त रहनेछ :

• जी-सेकबाट अर्जित ब्याज आय, र
• जी-सेकबाट बिक्री, हस्तान्तरण, विनिमय वा ऋण मोचनबाट उत्पन्न पूँजीगत लाभ।

यो छूट 1 अप्रेल 2026 वा यसका पछि उत्पन्न हुने आयमाथि लागू हुनेछ। आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 मा जी-सेकमा निवेश गर्ने एफआइआइलाई यो छूट दिनका लागि विशेष प्रावधान गरिएको छ।

सरकारी प्रत्याभूति बजार सुधार

विदेशी निवेशकले भारतीय सरकारी प्रत्याभूतिमा सामान्य मार्ग अनि पूर्णरूपले पहुँच मार्ग (एफएआर) जस्ता मार्गका माध्यमद्वारा निवेश गर्नसक्छन्। सामान्य मार्ग विदेशी निवेशकका लागि मानक च्यानल हो। यसले उनीहरूलाई अनुमति प्राप्त भारतीय जी-सेक खरिद अनि बिक्री गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ, तर यसमा केही प्रतिबन्ध छ, जस्तै कुनै विशेष प्रत्याभूतिमा कति निवेश गर्नसकिन्छ, यसलाई कति समयसम्म कायम गर्नसकिन्छ, र कूल निवेशको सीमा। एफएआर एउटा खुल्ला पहुँच भएको च्यानल हो, जहाँ विदेशी निवेशकले सामान्य मार्ग अन्तर्गत लागू प्रतिबन्धबिना चयनित जी-सेकमा निवेश गर्नसक्छन्।

12 मई 2025 सम्म एफपीआइसँग ₹3,75,171 करोड मूल्यको जी-सेक थियो, जुन कूल निर्गत जी-सेक स्टक ₹112.42 लाख करोडको 3.34% हो। उल्लेखयोग्य कुरा के छ भने यी विदेशी निवेशहरूमा अधिकांश योगदान एफएआरले दिएको छ, जसमा एफपीआइ स्वामित्त्व ₹3.21 लाख करोड थियो, जुन एफएआर अन्तर्गत पात्र ₹47.63 लाख करोडको निर्गत स्टकको 6.74% हो।

सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा एफपीआइ निवेश (12 मई 2026 सम्म)

प्रबल निवेशक रुचिको पहिचान गर्दै, सरकारले एफएआरको परिधि विस्तार गर्नका साथै जी-सेक बजारमा विदेशी भागीदारीलाई बढावा दिन अन्य सुधार प्रस्तावित गरेको छ।

सरकारले अब एफएआर अन्तर्गत पात्र प्रत्याभूतिहरूको सूची विस्तार गरेको छ, जसबाट विदेशी निवेशकहरूका लागि विभिन्न जी-सेकमा निवेशको अवसर बढेको छ।

एफएआर संरचनामा अब तल उल्लेखित सामेल हुनेछन् :

• 15 सालको सरकारी प्रत्याभूतिहरूको नयाँ निर्गम,
• 30 वर्षीय सरकारी प्रत्याभूतिहरूको नयाँ निर्गम,
• 40 वर्षीय सरकारी प्रत्याभूतिहरूको नयाँ निर्गम, र
• एफएआरको योग्य अवधिमा जारी गरिएका सोभरेन ग्रीन बण्ड्स (एजीआरबीएस)।

यस विस्तारको परिपक्वता अवधिमा निवेश अवसरहरू विस्तार हुनका साथै लामो अवधिका सोभरेन ऋण उपकरणहरूमा बढी भागीदारीले प्रोत्साहन पाउने आशा छ।

सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा एफपीआइको बढी भागीदारीलाई सुविधाजनक बनाउनका लागि सरकारले तल उल्लेखित प्रतिबन्धहरू हटाएको छ।

• अल्पकालिक निवेश सीमा,
• सम्केन्द्रण सीमा, र
• सरकारी प्रत्याभूति अनुसार निवेश सीमा।

तथापि, कूल निवेश सीमा अपरिवर्तित छ :

• केन्द्रिय सरकारी प्रत्याभूतिहरूका लम्बित स्टकको 6%, र
• राज्य सरकारका प्रत्याभूतिहरूका (एसजीएस) लम्बित स्टकको 2%।

यसबाहेक, एफपीआइ निवेशका लागि वर्तमान “सामान्य“ अनि “दीर्घकालिक” श्रेणीहरूमा क्रमशः सरकारी प्रत्याभूति अनि राज्य सरकारका प्रत्याभूतिहरूको निम्ति एकै निवेश सीमा सामेल गरिनेछ।

सुदृढ, वैश्विक रूपमा बढी एकिकृत पूँजी बजारतर्फ

बजारको पहुँचलाई सरल बनाउनका साथै सञ्चालन जटिलताहरू घटाएर, यस उपायले सहज निवेश अनुभव प्रदान गर्नेछ, जुन प्रमुख वैश्विक बजारहरूका अनुरूप हुनेछ। समयका साथै, यी उपायहरूले भारतीय बण्ड्सलाई वैश्विक सूचकाङ्कमा सामेल गर्न, दीर्घकालिक विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न, ऋण अनि ईक्विटी बजार, दुवैमा भागीदारी बढाउन र भारतको वित्तीय प्रणालीलाई वैश्विक अर्थव्यवस्थाका साथ बढी एकिकृत गर्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ। यी सुधारले ती वैश्विक निवेशकहरूको व्यापक भागीदारीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले विश्वको तेजीका साथ बढ्दो प्रमुख अर्थव्यवस्थामध्ये एकमा अवसरहरूको खोज गरिरहेका छन्।

सन्दर्भ

वित्त मन्त्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2269169&reg=48&lang=2

https://x.com/finminindia/status/2062769417390588095?s=48&t=CSE0glwGSDCXRHUtG7cLjw

विधि एवं न्याय मन्त्रालय

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jun/doc202665883801.pdf

भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क

https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/FAQs.aspx?Id=711#1

पीडीएफ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

**********

पीआइबी अनुसन्धान