त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में 26 मई, 2026 को एक ऋण सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम नागराजू ने की।

उदयपुर, जिला गोमती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा 4,577 लाभार्थियों को 105.40 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। बैंकों ने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सहायता भी स्वीकृत की। क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए उदयपुर में एसआईडीबीआई की एक क्लस्टर विकास शाखा का उद्घाटन किया गया, जबकि वित्तीय सेवा विभाग ने वित्तीय समावेशन 2.0 विजन दस्तावेज का अनावरण किया।

त्रिपुरा में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकों के प्रयासों की सराहना करते हुए, वित्तीय मामलों के सचिव (डीएफएस) ने कहा कि वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल खाते खोलना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने उत्पादक ऋण उपयोग और उद्यमिता आधारित रोजगार सृजन के महत्व पर भी प्रकाश डाला और त्रिपुरा भर के ऋण लाभार्थियों से स्वीकृत धनराशि का उचित उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में परिवर्तित न हों। विभिन्न सरकारी और बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियां स्थापित करनी चाहिए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए।

उदयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा के वित्त सचिव श्री प्रशांत गोयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री अश्विनी कुमार तिवारी, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक (ईडी) श्री एम परमशिवम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उपप्रबंधक निदेशक (डीएमडी) जी रावत, वित्तीय सेवा विभाग, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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पीके/केसी/एचएन/एनजे

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