“जो  देश स्वतःची शस्त्रास्त्रे स्वतः  बनवतो  , तो आपले भविष्य स्वतः घडवतो “ असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत 23 मे 2026 रोजी शिर्डी येथे खासगी क्षेत्रातील कंपनी ‘निबे समूहाच्या ’च्या संरक्षण उत्पादन संकुलाचे उद्घाटन केले. या संकुलात प्रगत तोफखाना प्रणाली, क्षेपणास्त्र आणि अंतराळ तंत्रज्ञान, रॉकेट प्रणाली, स्फोटकांसाठी लागणाऱ्या साहित्याची निर्मिती  आणि स्वायत्त संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचा मानस आहे.

या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून भारताच्या पहिल्या 300 किमी युनिव्हर्सल रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली  ‘सूर्यास्त्र  ’ला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. या प्रणालीसाठीच्या क्षेपणास्त्र संकुलाची पायाभरणीही यावेळी करण्यात आली. याशिवाय, या समारंभात स्वदेशी टीएनटी प्लांट टेक्नॉलॉजी, आरडीएक्स प्लांट टेक्नॉलॉजी आणि रिन्यूएबल बायो-एनर्जी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्राचे अनावरण करण्यात आले. सॅटेलाइट असेंब्लीच्या क्षेत्रात निबे ग्रुप आणि ब्लॅक स्काय यांच्यात सामंजस्य कराराची देवाणघेवाणही झाली.

संरक्षण मंत्र्यांनी दारुगोळा उत्पादनातील स्वयंपूर्णतेच्या  महत्त्वावर भर दिला आणि हे संकुल संरक्षण दलांच्या परिचालन  गरजा पूर्ण करण्यास मदत करेल व देशाच्या औद्योगिक परिसंस्थेला बळकटी देईल असा विश्वास व्यक्त केला. संरक्षण उत्पादन, जे पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने आणि आयुध कारखान्यांपुरते मर्यादित होते, ते पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे असे त्यांनी सांगितले.  “आम्ही खाजगी क्षेत्राची क्षमता ओळखली आहे, ते भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवू  शकते,” असे ते म्हणाले.

भविष्यातील युद्धांचे परिणाम हे त्या देशाच्या  सैन्याच्या संख्येवर नव्हे, तर दारुगोळा आणि स्वयंचलित प्रणालीमधील  प्रगती व क्षमतेवर अवलंबून असेल यावर राजनाथ सिंह यांनी भर  दिला.  “या वास्तवाची झलक सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षात आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीत दिसून येते. भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान या क्षमतेचे दर्शन घडवले होते ” असे ते म्हणाले.

संरक्षण मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारताच्या खाजगी उद्योगांना भविष्यातील युद्धाच्या पद्धतींची सखोल जाण आहे आणि ते देशाला अत्याधुनिक प्रणालींनी सुसज्ज करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत.  भारताला दारुगोळा आणि स्वयंचलित प्रणालींचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी सर्वांनी  एकत्रित प्रयत्न करण्याचे  आवाहन त्यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, सरकार महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि प्रगत प्रणालींमध्ये 'मेक-इन-इंडिया'ला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. “भारत दारुगोळा आणि स्वयंचलित प्रणालींमध्ये आघाडीवर राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ते  प्रत्येक पाऊल उचलण्यास आम्ही तयार आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाचा मूळ उद्देश सैनिकांची क्षमता कमी करण्याचा नाही, तर वाढवण्याचा आहे आणि अंतिम निर्णय नेहमी माणसाच्या हातातच असला पाहिजे, असे राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले. भविष्यकालीन युद्धात आधुनिक शस्त्रास्त्रे व स्वयंचलित प्रणालींचे महत्त्व सातत्याने वाढत राहील आणि त्या दिशेने प्रगती करणे भारतासाठी अनिवार्य आहे, असे ते म्हणाले. “आपण सगळे मिळून भारताला संरक्षण व अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात संपूर्णपणे आत्मनिर्भर बनविण्याची प्रतिज्ञा करूया,” असे सांगून भविष्यातील युद्धासाठी भारताचे सामर्थ्य वाढवण्याची विनंती त्यांनी संरक्षण सामग्री उत्पादक कंपन्यांना केली.

गेल्या दशकात संरक्षण मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपाययोजना अधोरेखित करुन संरक्षण मंत्री म्हणाले की, धाडसी धोरणात्मक बदल, एफडीआय नियमांमधील उदारीकृत बदल, धोरणात्मक भागीदारी प्रारुपाची सुरुवात, सकारात्मक स्वदेशी उत्पादन यादीची सूचना तसेच संरक्षण सर्वोत्कृष्टतेसाठी नवोन्मेष (आयडेक्स), आयडेक्सच्या मदतीने नवोन्मेष तंत्रज्ञान विकासाला गती (अदिती) आणि तंत्रज्ञान विकास निधी (टीडीएफ) यासारख्या योजना सुरू केल्यामुळे युवा नवोन्मेषकांच्या संशोधनाला गती मिळत आहे. देशांतर्गत उद्योगांनी दिलेल्या पाठबळाच्या सहाय्याने आपले शूर सैनिक राष्ट्रहिताचे रक्षण करत आहेत त्याचप्रमाणे आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया हे स्वप्न वास्तवात आणण्यामध्ये खाजगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

“एक काळ असा होता, जेव्हा संरक्षण सामग्री उत्पादनामध्ये खाजगी क्षेत्राचे योगदान नगण्य होते. आता ते जवळपास 25 ते 30 टक्के इतके झाले आहे. येत्या काही वर्षांत हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे. हा नवा भारत आहे, इथे आता खाजगी क्षेत्र केवळ नटबोल्ट्सचा पुरवठा करत नाही; तर नवोन्मेषक म्हणून उदयास येत आहे आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणालींची निर्मिती करत आहे. जेव्हा सरकारचा दृष्टीकोन आणि खाजगी क्षेत्रातील नवोन्मेष यांचा मेळ साधला जातो; त्यावेळी देश प्रगतीची उंचउंच शिखरे काबीज करतो,” असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

आजच्या जगात सुरक्षा व अर्थव्यवस्था या दोन वेगवेगळ्या बाबी राहिलेल्या नाहीत कारण वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था लष्करी सामर्थ्य व आधुनिक संरक्षण क्षमता यासाठी मजबूत पाया रचण्याचे काम करते असा विश्वास संरक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केला. “राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे गुंतवणूक, औद्योगिक विकास व एकंदर प्रगतीसाठी पोषक वातावरण तयार होते. व्यापार व पुरवठा साखळीपासून दुर्मिळ खनिजांपर्यंत सर्वांचाच वापर शस्त्रासारखा केला जात असल्याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. अशा काळात आपल्या संरक्षण सामुग्री उत्पादनासाठी आपण इतरांवर अवलंबून राहू शकत नाही. संरक्षण सामुग्री निर्मितीमधील आत्मनिर्भरता ही केवळ युद्धकाळापुरती गरज नाही; तर शांतता, विकास व आर्थिक लवचिकतेसाठीही ती गरजेची आहे,” असेही ते म्हणाले. ज्या प्रकल्पांचे आजच्या दिवशी उद्घाटन होत आहे ,ते प्रकल्प पुढे जाऊन संशोधन केंद्रे बनण्यास सज्ज होतील, ज्यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षमतेला आणखी बळकटी मिळेल,असे ही  राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले. युनिव्हर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टीमचे क्षेपणास्त्र संकुल, भारताच्या भविष्यातील युद्धक्षमतेला एक नवी दिशा देईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली."स्वदेशी तंत्रज्ञानाने युक्त असलेली ही रॉकेट प्रणाली हल्ला करण्याची आपली क्षमता अनेक पटींनी विकसित करून  धोरणात्मक निर्णायक बदल घडवून आणेल," असे ते म्हणाले.

हे संकुल केवळ उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठीच नव्हे, तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), लघु उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठीही एक बहुविध परिसंस्था निर्माण करेल,असे सांगत याची संरक्षणमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.“दारुगोळा निर्मिती, क्षेपणास्त्रे, रॉकेट प्रणाली आणि उपग्रह घटकांच्या उत्पादनांसाठी सहायक युनिट्स, पुरवठादार आणि विक्रेते यांचा सहभाग यात असेल. यामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि त्यायोगे या भागातील तरुणांना अत्याधुनिक तांत्रिक कौशल्यांनी सक्षम करून त्यांना राष्ट्रउभारणीत योगदान देण्यास सक्षम केले जाईल,” अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात  'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक-इन-इंडिया' उपक्रमांच्या माध्यमातून देशाची संरक्षण सज्जता वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.’ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारतीय सैनिकांच्या अतुलनीय शौर्याचे तसेच देशाच्या वाढत्या स्वदेशी संरक्षण क्षमतेचे एक देदीप्यमान उदाहरण आहे,असे ही  ते म्हणाले. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या सक्रिय आणि समान सहभागामुळे भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन झाले आहे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी तो संरक्षण दलांना सातत्याने बळ देत राहील, असे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.भारत आपली रणनैतिक शक्ती वाढवत असताना, जागतिक शांतता आणि स्थैर्य वाढविण्यात रचनात्मक भूमिका बजावत आहे,असे ते पुढे म्हणाले.

या प्रसंगी तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिके, एमएसएमई उद्योगांची संरक्षण क्षमता प्रदर्शने, तसेच उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि संरक्षण क्षेत्रातील हितसंबंधितांशी संवाद संत्रे यांचाही समावेश होता.यावेळी संरक्षण दल प्रमुख जनरल अनिल चौहान; महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग मंत्री  उदय सामंत; जलसंपदा मंत्री  राधाकृष्ण  विखे-पाटील;संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार; संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि 'डीआरडीओ'चे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही. कामत; तसेच इतर वरिष्ठ नागरी तसेच लष्करी अधिकारी, धोरणात्मक भागीदार आणि उद्योग क्षेत्रातील संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काने/सुरेखा जोशी/संपदा पातगोंकार/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2264675) अभ्यागत कक्ष : 9