ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ 28ਵੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ 15.05.2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 99 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 100 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ-5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ (ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 01.01.2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 01.01.2028 ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਵਾਹਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 01.01.2029 ਤੋਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐੱਲ-5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 101 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 01.10.2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐੱਮ 2.5, ਐੱਨਓਐਕਸ ਅਤੇ ਸੀਓ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 01.04.2026 ਤੋਂ 14.05.2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,986 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,474 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3,290 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,503 ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਐਬੀਏਂਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਏਏਕਯੂਐਮਐਸ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ) ਵਿੱਚ ਹਰ 25 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ x 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰਿੱਡ) ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 50 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਵਾਧੂ ਸੀਏਏਕਯੂਐਮਐਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 16, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 157 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(2) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ' ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ-2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਲਈ 58.01 ਲੱਖ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ 1.71 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ 1.20 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ 1.07 ਕਰੋੜ, ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਲਈ 80,000 ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ/ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵੀਐੱਸ ਲਈ 2.56 ਲੱਖ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ (ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਨੋਨ-ਕੰਪਲੈਂਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23.06.2022 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 13.06.2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਈਸੀਸੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20.02.2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਆਰਏਪੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਈਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 08.05.2026 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 27,008 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੀਐਂਡਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,779 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ  ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ

(Release ID: 2263686) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 11