स्वदेशी परिसंस्थेसह क्वांटम आणि एआय सार्वभौमत्व भारताच्या आधुनिक विकासाची दिशा निश्चित करेल: डॉ. जितेंद्र सिंह

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय

स्वदेशी परिसंस्थेसह क्वांटम आणि एआय सार्वभौमत्व भारताच्या आधुनिक विकासाची दिशा निश्चित करेल: डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथि: 16 MAY 2026 4:11PM by PIB Mumbai

स्वदेशी परिसंस्थेसह क्वांटम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वभौमत्व भारताच्या आधुनिक विकासाची दिशा निश्चित करेल, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले.

नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या तंत्रज्ञान विकास मंडळाद्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. भारत क्वांटम तंत्रज्ञान, डीप-टेक फायनान्सिंग आणि उद्योग-प्रणीत संशोधन परिसंस्थेमधील समन्वित उपक्रमांद्वारे नवोन्मेषावर आधारित विकासाच्या एका नवीन टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे, असे जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले.

या कार्यक्रमादरम्यान, आरडीआय फंड योजनेअंतर्गत पाच प्रकल्पांसाठीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, या योजनेअंतर्गत पहिल्या इलेक्ट्रॉनिक निधीचे वितरण करण्यात आले, आरडीआय योजनेच्या स्थिती अहवालावरील एका पुस्तिकेचे आणि "भारतातील क्वांटम-सुरक्षित परिसंस्था" या विषयावरील अहवालाचे देखील औपचारिकपणे प्रकाशन करण्यात आले.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील मेसर्स ई-टीआरएनएल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी त्यांच्या पेटंट मिळालेल्या थ्री-डायमेंशनल इलेक्ट्रोड आर्किटेक्चर (3DEA) तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगत लिथियम-आयन बॅटरी सेल्सच्या विकास आणि उत्पादनासाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली. साहित्य प्रक्रिया, सेल आर्किटेक्चर, कॉम्पॅक्ट स्वयंचलित उत्पादन प्रणाली आणि किफायतशीर बॅटरी उत्पादनासह लिथियम-आयन सेल डिझाइन आणि उत्पादनाच्या विविध पैलूंची नव्याने व्याख्या करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे भारताच्या देशांतर्गत बॅटरी उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी मिळेल.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी क्वांटम तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व देखील अधोरेखित केले आणि भारत आता 'नॅशनल क्वांटम मिशन' अंतर्गत क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, क्वांटम सेन्सिंग आणि क्वांटम मटेरियल्समध्ये सक्रियपणे गुंतवणूक करणाऱ्या जगातील काही निवडक देशांच्या गटात सामील झाला आहे, असे सांगितले. भारताने मूलत: आठ वर्षांत 2,000 किलोमीटर क्वांटम-सुरक्षित दळणवळण क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु देशाने चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीतच या उद्दिष्टाच्या जवळपास निम्मा टप्पा गाठला आहे, जे या मोहिमेअंतर्गत होणाऱ्या प्रगतीचा वेग दर्शवते.

या कार्यक्रमात आरडीआय योजनेच्या स्थिती अहवालावरील पुस्तिकेचे प्रकाशन आणि स्वदेशी नवोन्मेष , सुरक्षित दळणवळण प्रणाली व सहयोगी तंत्रज्ञान विकास आराखड्यांच्या माध्यमातून भारताच्या क्वांटम-सुरक्षित परिसंस्थेला बळकटी देण्याबाबतच्या चर्चांचाही समावेश होता. आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेला अनुसरून, भारताच्या डीप-टेक नवोन्मेष परिसंस्थेला गती देण्याच्या वचनबद्धतेचा नव्याने पुनरुच्चार करत या कार्यक्रमाचा समारोप झाला.