नवी दिल्ली, 12 मे 2026

केंद्र सरकारने आज आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीच्या भागीदारीसह वर्ष 2026 ते 2033 या कालावधीसाठी आठ वर्षांच्या 'देशांतर्गत धोरणात्मक संधी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण उत्पन्न वाढवणे आणि देशभरात शाश्वत उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करणे हा आहे.

नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम् येथे आयोजित ग्रामीण समृद्धीसाठी ‘आयएफएडी’ –भारत भागीदारी या कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ‘आयएफएडी’ चे अधिकारी, विकास भागीदार, खाजगी क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ सहभागी झाले होते.

'COSOP 2026–2033' केंद्र सरकारच्या 'विकसित भारत@2047' या संकल्पनेशी सुसंगत असून, कार्यक्रम   पुढील दोन  धोरणात्मक प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. यामध्‍ये -

(i) ग्रामीण समुदायांची सामाजिक, आर्थिक आणि हवामानविषयक लवचिकता वाढवणे; आणि

(ii) देशात, तसेच ग्लोबल साऊथमधील इतर देशांमध्ये, विकास प्रकल्पांच्या आदर्श मॉडेलचा विस्तार करण्यासाठी ज्ञानाधीष्ठित प्रणाली बळकट करणे.

“भारत-‘आयएफएडी’ भागीदारी केवळ दीर्घकालीन अस्तित्वामुळे नव्हे, तर धोरणात्मक सुसंगततेमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव, अनुराधा ठाकूर यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनाला पाठिंबा, उपजीविकेच्या साधनांमधील वैविध्य, महिला सक्षमीकरण आणि संस्थात्मक बळकटीकरण यांसारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यांशी भारतातील ‘आयएफएडी’चे कार्यक्रम जोडलेले आहेत”, असे त्या म्हणाल्या.

या धोरणामध्ये स्वयं-सहायता गट, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्था यांसारख्या तळागाळातील संस्थांना सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या संस्था वित्त, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठा यांना जोडणारे महत्त्वाचे मंच म्हणून काम करतात.

ग्रामीण वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि कृषी व संबंधित क्षेत्रांमधील नवोपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘आयएफएडी’ आणि नाबार्डने धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

 
सुवर्णा बेडेकर/पर्णिका हेदवकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2260466) अभ्यागत कक्ष : 14