ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰ  ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੀ , ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ  ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀੀ ਰਾਜਾਂ-ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NABARD , NCDC, NAFED, NCCF, NDDB, NFDB, NEDFi, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ  ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, PACS ਵਿਸਥਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਂਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ  ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਸੰਪਰਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਕਲਪਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ 1,500 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCDC ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

NCDC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NCDC ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (DoNER) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ NEDFi ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ  ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ  ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ।

ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, MPACS, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ, ਸਫਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। NABARD, NEDFi, NCDC, NDDB, NFDB, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ- ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ।

***************

ਏ.ਕੇ.