परिचय

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक रणनीतिक परियोजना हो जसले उद्देश्य अण्डमान सागर र दक्षिणपूर्व एशियामा भारतको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनु हो। यो परियोजनाले बन्दरगाह-आधारित विकासलाई सन्तुलित पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय र आदिवासी समुदायहरूको सुरक्षाका साथ सन्तुलन गर्ने प्रयास गर्दछ। रणनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिक प्राथमिकताहरूलाई संयोजन गरेर यो परियोजनाले ग्रेट निकोबारमा विकास सतत, समावेशी र राष्ट्रिय हितहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भनी सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।

यस परियोजनामा निम्नलिखित सामेल छन्:

1. एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर ट्रान्सशिपमेन्ट टर्मिनल (आईसीटीटी), जसको क्षमता 14.2 मिलियन टीईयू (बीस-फुट समतुल्य एकाइ) छ।
2. एक ग्रीनफिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (4000 पिक आवर यात्रु - पीएचपी)। 450 एमभीए (मेगाभोल्ट एम्पीयर) क्षमता भएको एक ग्यास र सौर्य ऊर्जामा आधारित पावर प्लान्ट।
3. 16,610 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको एक नयाँ टाउनशिप।

यो विकासले एक संवेदनशील र समग्र दृष्टिकोणलाई पालन गर्दछ। यसले आदिवासी समुदायहरूको आवश्यकतालाई विचार गर्दछ र द्वीपका पारिस्थितिक संसाधनहरूको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राख्छ। यो योजनाले सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभावहरूको सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्दछ अनि ती विकल्पहरूलाई प्राथमिकता दिँदछ, जसले पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक लक्ष्यहरूबीच सन्तुलन बनाउँछ।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टको मुख्य बुनियादी ढाँचा घटक

1. इन्टरनेशनल कन्टेनर ट्रान्सशिपमेन्ट टर्मिनल

भारतका बन्दरगाहहरूमा ठूला जहाजहरूको लागि गहिरो पानीको बर्थको अभाव छ। यस कारणले गर्दा, कार्गोलाई कोलम्बो र सिङ्गापुरको बाटो भएर पठाइन्छ। यसको परिणामस्वरूप भारतलाई पर्याप्त राजस्वको नोक्सान हुँदछ। म्यानमार, चीन र श्रीलङ्का जस्ता देशहरूले यो व्यापार कब्जा गर्नका लागि पहिले नै गहिरो पानी भएको सुविधा निर्माण गरिरहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, ग्यालाथिया खाडीमा रहेको इन्टरनेशनल कन्टेनर ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्ट (आईसीटीपी) लाई ‘द्वीप विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ‘ग्रेट निकोबार द्वीपको समग्र विकास’ को हिस्साको रूपमा विकसित गरिँदैछ। प्रस्तावित विमानस्थल, टाउनशिप र पावर प्लान्टका साथ साथै ग्यालाथिया खाडी ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्टले समग्र ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टको एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा घटक बनाउँछ। यो बन्दरगाह रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो पूर्व-पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गको नजिक अवस्थित छ, लगभग 40 समुद्री माइल टाढा अनि यहाँ 20 मिटर भन्दा बढीको प्राकृतिक पानीको गहिराइ छ। यो रणनीतिक स्थितिले यसलाई गेटवे र ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गो दुवैलाई आकर्षित गर्ने लाभ प्रदान गर्छ अनि कोलम्बो, सिङ्गापुर र क्लाङ जस्ता विदेशी बन्दरगाहहरूमा भारतको निर्भरतालाई कम गर्दछ। यो परियोजनालाई भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक र रक्षा उपस्थितिलाई बढाउन, द्वीपहरूको आर्थिक स्थितिलाई बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा समग्र विकासलाई गति दिनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

2. ग्रीनफिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

यस द्वीपमा विश्व स्तरीय पारिस्थितिक संसाधनहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्। कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्न र द्वीपलाई पर्यटनको लागि खोल्न एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पर्दछ। यो द्वीप सेनाङ शहर, फुकेट द्वीप र लाङ्कावी द्वीप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थलहरूको नजिक अवस्थित छ। पोर्ट ब्लेयर विमानस्थलले वर्तमानमा वार्षिक रूपमा लगभग 1.8 मिलियन यात्रुहरूलाई सम्हाल्छ। नयाँ विमानस्थल शुरु भएपछि कम से कम 1 मिलियन यात्रुहरूलाई सम्हाल्नेछ र त्यसपछि प्रति यो बढ़ेर लगभग 10 मिलियन यात्रुहरू प्रति वर्षसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

3. टाउनशिप र क्षेत्र विकास

यस नियोजित टाउनशिपको उद्देश्य द्वीपको बन्दरगाह आधारित विकासबाट उत्पन्न हुने आवासीय, व्यावसायिक र संस्थागत आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नु हो। यसले समग्र एकीकृत विकास ढाँचा अनुरूप कर्मचारी, सेवा प्रदायक र सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको लागि आवश्यक शहरी बुनियादी ढाँचा प्रदान गर्नेछ।

4. पावर प्लान्ट

ट्रान्सशिपमेन्ट टर्मिनल, विमानस्थल र सम्बन्धित शहरी बुनियादी ढाँचाको सञ्चालनको लागि विश्वसनीय बिजुली बुनियादी ढाँचा आवश्यक छ। वर्तमानमा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहमा डिजेल उत्पादन सेट ऊर्जाका प्रमुख संसाधन हुन्। पावर प्लान्टको प्राथमिक उद्देश्य अवरोध बिना राम्रो गुणस्तर भएको, विश्वसनीय विद्युत् ऊर्जा प्रदान गर्नु हो। प्रणाली एक प्राथमिक घटक असफल भए पनि विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो। अतिरिक्त उत्पादनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको पनि योजना बनाइनेछ। द्वीपको जीडीपी बढाउन निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति एक प्रमुख घटक हो।

रणनीतिक र आर्थिक महत्त्व

ग्रेट निकोबार परियोजना तीन अलग-अलग चरणहरूमा लागू भइरहेको छ-

• चरण ख (2025-35, 72.12 वर्ग किलोमिटर),
• चरण खख (2036-41, 45.27 वर्ग किलोमिटर),
• चरण खखख (2042-47, 48.71 वर्ग किलोमिटर)

यसले कुल 166.10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई ओगटेको छ, जसमा 35.35 वर्ग किलोमिटर राजस्व भूमि र 130.75 वर्ग किलोमिटर वन भूमि सामेल छन्। यो चरणबद्ध दृष्टिकोणले व्यवस्थित बुनियादी ढाँचा विकासको लागि अनुमति दिन्छ, साथै यसले के सुनिश्चित गर्दछ भने प्रत्येक चरणमा पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय र आदिवासी कल्याण उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गरिनेछ।

यस परियोजनाको रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वले कुन आवश्यकतालाई रोखाङ्कित गर्दछ भने ग्रेट निकोबारलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। यो परियोजनाले भूमिको इष्टतम प्रयोग, समन्वित पारिस्थितिक प्रबन्धन र दीर्घकालीन क्षेत्रीय लाभलाई सुनिश्चित गर्दछ, जबकि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) नियम र वैधानिक अनुमोदनहरूसँग पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्दछ।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाको पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

• यस परियोजनालाई ईआईए अधिसूचना, 2006 अन्तर्गत स्क्रिनिङ, स्कोपिङ, जन परामर्श र मूल्याङ्कनको विस्तृत प्रक्रियापछि पहिलाबाटै पर्यावरणीय मञ्जुरी मिलेको थियो।
• यस पर्यावरणीय मञ्जुरीमा 42 विशिष्ट शर्तहरू सामेल छन्, जो हावा, पानी, ध्वनि, फोहोर प्रबन्धन, समुद्री पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य र आपदा प्रबन्धनसित सम्बन्धित छन्; यसका साथै एक मजबुत पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) पनि यसमा सामेल छ।
• भारतको प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एसएसीओएन), भारतीय वन्यजन्तु संस्थान (डब्ल्यूआईआई), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जस्ता विशेषज्ञ संस्थानहरूले अध्ययन गरे अनि भारतीय प्राणी सर्वेक्षणले भने कि यो परियोजना उचित सुरक्षा उपायहरू सहित अगाडि बढ्न सक्छ।
• प्रदूषण, जैविक विविधता र शोम्पेन तथा निकोबारी समुदायहरूको कल्याणको देखरेख गर्नका लागि तीन स्वतन्त्र निगरानी समितिहरू गठन गरिएको छ। यी समितिहरू यस प्रकार छन्:

1. प्रदूषणसित सम्बन्धित मामिलाहरूको देखरेखका लागि समिति
2. जैविक विविधतासित सम्बन्धित मामिलाहरूको देखरेखका लागि समिति
3. शम्पेन र निकोबारी समुदायहरूको कल्याण र उनीहरूसित जोड़िएका मुद्दाहरूको देखरेखका लागि समिति।

• सबै हितधारकहरू बीच ईसी/सीआरजेड शर्तहरूको समन्वयित कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अन्डमान तथा निकोबार प्रशासनका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक ‘सर्वोच्च समिति’ को गठन गरिएको छ। यो समितिले देखरेख, निगरानी र विभिन्न संस्थानहरूबीच समन्वय स्थापित गर्नको लागि एक केन्द्रीय संयन्त्रको रूपमा काम गर्दछ।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय र क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

मञ्जुरी मिल्नअघि, यो परियोजनाका धेरै स्तरहरूमा कानुनी जाँच पड़ताल भयो, जसमा एक पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) को तयारी गर्नु पनि सामेल थियो। ईएमपीले निर्माण र सञ्चालनका चरणहरूको लागि नोक्सान कम गर्ने उपायहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ।

ग्रेट निकोबार परियोजनाले अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहको कुल वन क्षेत्रको 1.82% हिस्सा अन्य कामका लागि प्रयोग गर्नेछ। यस क्षेत्रमा रूखहरूको अनुमानित सङ्ख्या 18.65 लाख छ, यद्यपि काट्न सकिने अधिकतम सङ्ख्या 49.86 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्रभित्र 7.11 लाख छ। रूखहरूको कटाइ मुख्य परियोजनाहरूको प्रस्तावित चरणगत विकासको हिसाबले अलग-अलग चरणहरूमा गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, 65.99 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई ‘ग्रीन जोन’ (हरित क्षेत्र) को रूपमा सुरक्षित गरिनेछ, जहाँ कुनै पनि रूख काटिने छैन, जसले पारिस्थितिक सन्तुलन सुनिश्चित गर्नेछ। यद्यपि यी द्वीपहरूमा पहिले नै 75% भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ स्थानीय स्तरमा रूखहरूको भरपाइका लागि नयाँ रूखहरू लगाउन सकिँदैन। यसको सट्टा हरियाणामा रूख लगाउने योजना बनाइएको छ, यसका लागि 97.30 वर्ग किलोमिटर जमिनको पहिचान गरिएको छ, ताकि पहिलो चरणमा 48.65 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्रको प्रयोगको भरपाइ गर्न सकियोस्। यस अतिरिक्त, ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियान अन्तर्गत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहमा 24 लाख रूखहरू रोपिएका छन्।

आदिवासी कल्याण तथा सामाजिक पहलु

ग्रेट निकोबार द्वीपमा मूल निवासी मङ्गोलयड जनजातिहरू रहन्छन् - शोम्पेन (लगभग 237), जो शिकार गरेर अनि फलफूल एकत्रित गरेर गुजारा चलाउँछन् अनि निकोबारी (लगभग 1,094), जो समुद्रको किनारमा बनेका बस्तीहरूमा बसोबास गर्छन् र गुजाराका लागि मुख्य रूपमा माछा मार्ने काममा निर्भर रहन्छन्। ग्रेट निकोबार परियोजनालाई धेरै सोची-सम्झी यस प्रकारले तयार गरिएको छ कि निकोबार र शोम्पेन जनजातिहरूलाई आफ्नो स्थानबाट हटाउन नपरोस्। परियोजना क्षेत्रभित्र, आदिवासीहरूको बस्तीहरू मात्र ‘नयाँ चिङ्गेन’ र ‘राजीव नगर’ मा अवस्थित छन् अनि प्रशासनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि आदिवासी समुदायहरूको कुनै स्थानान्तरण प्रस्ताव गरिएको छैन।

ग्रेट निकोबार परियोजना, 2015 को शोम्पेन नीति र 2004 को जरावा नीतिसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ। यी नीतिहरूमा के अनिवार्य छ भने ठूलो मात्रामा हुने विकास प्रस्तावहरूले ‘विशेष गरी कमजोर आदिवासी समूहहरू’ (पीभीटीजी) को कल्याण र उनीहरूको अखण्डतालाई प्राथमिकता दिइनेछ अनि एक व्यवस्थित परामर्श प्रक्रिया पालना गर्ने आदेश दिन्छ। आदिवासी हितको सुरक्षा गर्नका लागि, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले एक स्वतन्त्र निगरानी समिति गठित गर्ने आदेश दिएको छ। यो समितिले निर्माण र सञ्चालन, दुवै चरणहरूको क्रममा शोम्पेन र निकोबारी मानिसहरूलाई असर गर्ने मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नेछ। यी समुदायहरूको सुरक्षा, संरक्षण र कल्याण सुनिश्चित गर्नका लागि जनजातीय कार्य मन्त्रालय, जनजातीय कल्याण निर्देशालय, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेभीएस) र भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण सहित आदिवासी विज्ञशेषहरूका साथ पनि परामर्श गरिएको छ।

यस परियोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा संविधानको धारा 338ए (9) का प्रावधानहरू अनुरूप छन्, जसमा यस क्षेत्रमा अनुसूचित जनजाति र विशेष गरी कमजोर जनजाति समूहहरूको हितको रक्षामा उचित जोड दिइएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अण्डमान र निकोबार द्वीप समूहको केन्द्र शासित प्रदेशले यो विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्नुका अतिरिक्त यी जनजातिहरूलाई असर गर्ने कुनै नयाँ नीतिगत उपायहरू अपनाएको छैन, जसले आदिवासी अधिकार र कल्याण योजना प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा रहने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

वर्तमानमा, ग्रेट निकोबार द्वीपमा 751.070 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई आधिकारिक रूपमा ‘जनजातीय आरक्षित क्षेत्र’ को रूपमा चिह्नित गरिएको छ। विकास परियोजनाहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको 166.10 वर्ग किलोमिटर भूमि छ, 84.10 वर्ग किलोमिटर जमिन आदिवासी आरक्षित क्षेत्रका साथ ओभरल्याप हुन्छ। यद्यपि, यस भागभित्र, 11.032 वर्ग किलोमिटर पहिले नै बसोबास गरिएको छ र 1972 देखि राजस्व भूमिको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। फलस्वरूप, परियोजना उद्देश्यका लागि बाँकी रहेको 73.07 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई अधिसूचित गरिँदैछ। क्षतिपूर्ति दिनको लागि, 76.98 वर्ग किलोमिटरलाई आदिवासी आरक्षित क्षेत्रको रूपमा पुन: अधिसूचित गरिँदैछ, जसको परिणामस्वरूप आदिवासी आरक्षित क्षेत्रमा 3.912 वर्ग किलोमिटरको खुद थप हुनेछ। विशेष गरी, चरण 1 मा, केवल 40.01 वर्ग किलोमिटर आदिवासी क्षेत्र परियोजनामा संलग्न छ, जसमध्ये 11.032 वर्ग किलोमिटर पहिले नै 1972 देखि राजस्व प्रयोगमा छ।

जोखिम मूल्याङ्कन र आपदा प्रबन्धन

यो द्वीप भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील र चक्रवात प्रवण क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि एक व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको छ, जसमा प्राकृतिक प्रकोपहरू (सुनामी, भूकम्प, चक्रवात) र मानवजन्य जोखिमहरू (औद्योगिक जोखिम, दुर्घटनाहरू) दुवैलाई सामेल गरिएको छ। आपतकालीन स्थितिहरूको लागि तयारी सुनिश्चित गर्न हेतु एक संवेदनशीलता तथा आपदा प्रबन्धन योजना तयार गरिएको छ। यस अतिरिक्त, एक हाइब्रिड पावर प्लान्ट (ग्यास र सौर्य) मा निर्भरताले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै अवरोधहरू विरुद्ध लचिलोपन सुनिश्चित गर्दछ।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना यो कुराके एक उदाहरण हो कि कसरी समग्र विकासले आर्थिक विकास, पारिस्थितिक संरक्षण र सामाजिक समावेशीकरणबीच सन्तुलन स्थापित गर्न सक्छ। यसले ग्रेट निकोबारको रणनीतिक स्थानको लाभ उठाएर भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा, समुद्री तथा रक्षा उपस्थितिलाई हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा मजबुत गर्दछ, साथै यसमा बलियो पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय र आदिवासी कल्याण संयन्त्रहरूलाई पनि समाहित गर्दछ। वन्यजन्तु संरक्षण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, आपदाको तयारी र सामाजिक समावेशीकरणको लागि प्रतिबद्ध भएर सरकारले विकास पर्यावरणको खर्चमा आउनु आवश्यक छैन भनेर प्रदर्शन गर्दछ।

अन्ततः, यो परियोजनाले पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भविष्यका ठूला स्तरका बुनियादी ढाँचा पहलहरूको लागि एक मोडेल प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले कसरी अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीले बाधामा पर्नुको सट्टा, राष्ट्रिय र वैश्विक हितहरूको सेवा गर्न एकअर्कालाई बलियो बनाउन सक्छ भनेर देखाउँछ।

सन्दर्भ:

नीति आयोग

• https://environmentclearance.nic.in/DownloadPfdFile.aspx?FileName=fg7xmKEWwhaZLSqjiF3GAQwWBxq9FYi8xjemfmi+L+fUHEb6BwvC1ZLRYXfJF5feDznQxwlGivy8CUTMhfdvQxoChC4/DG7U5+hHDYQvCqU=&FilePath=93ZZBm8LWEXfg+HAlQix2fE2t8z/pgnoBhDlYdZCxzWF1OLE6RXe5MiAhSH8vdQ1

पत्र सूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2165915&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894045&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1979157&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043002&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076917&reg=3&lang=2#:~:text=Independent%20organization%20with%20specialized%20skill,dated%2003/04/2023
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2211146&reg=3&lang=1#:~:text=Union%20Home%20Minister%20said%20that%20be%20it%20tourism%20or%20environment,of%20the%20Swachh%20Bharat%20Mission

पर्यावरण, वन र जलवायु मन्त्रालय परिवर्तन

• https://moef.gov.in/environmental-impact-assessment-eia

अन्य:

• https://environmentclearance.nic.in/DownloadPfdFile.aspx?FileName=h8WMCLOVLe/fwRTM2TqOTWc9dNKs0BzrHbKUDUi7PzEYIoGFnhEOJVbm+9xobQ/g&FilePath=93ZZBm8LWEXfg+HAlQix2fE2t8z/pgnoBhDlYdZCxzXTbTpOQqzWjBW0IF63rxBVcDlG0LKdfbGNs0Ou/TEvAA==
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202024-25%20-%20English.pdf

*********

पीआईबी अनुसन्धान