ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼' ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 

 

ਦਿਵਯਾਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 'ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016' ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 23 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ "ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ" ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਦਿਵਯਾਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2256960) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 6