नवी दिल्‍ली, 24 एप्रिल 2026

 

भारतातील खत सुरक्षा भक्कम, स्थिर आणि सुव्यवस्थित असून सर्व प्रमुख खतांमध्ये सातत्याने आवश्यकतेपेक्षा जास्त उपलब्धता राहिल्याचा पुनरुच्चार खते विभागाने केला आहे. खतांच्या तुटवड्याबाबतचे अलिकडचे दावे तथ्यांवर आधारित नाहीत, कारण नुकताच संपलेला रब्बी हंगाम 2025-26 आणि सध्याचा कालावधी, याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, देशभरात खतांचा पुरवठा पुरेसा आणि समाधानकारक आहे.

रब्बी हंगामाच्या  अखेरच्या आकडेवारीनुसार (ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026) खतांची उपलब्धता आवश्यकतेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त राहिली.

चालू आर्थिक वर्षात देखील पुरवठा मजबूत स्थितीत आहे. 1 एप्रिल 2026 ते 23 एप्रिल 2026 या कालावधीसाठी, उपलब्धता आवश्यकतेपेक्षा बरीच जास्त आहे. युरियाची 18.17 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) गरज असताना उपलब्धता 69.33 एलएमटी आहे, तर डीएपी ची 5.90 एलएमटी गरज असताना 22.78 एलएमटी उपलब्धता आहे. हे आगामी खरीप हंगामासाठी खतांची भक्कम स्थिती असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवते.

सज्जतेला बळकटी देत, खरीप 2026 साठी खतांची गरज 390.54 एलएमटी असल्याचा अंदाज करण्यात आला आहे, त्याच्या तुलनेत सुमारे 180 लाख मेट्रिक टन (46%) साठा आधीच 'आरंभीचा साठा' म्हणून उपलब्ध आहे. हा साठा हंगामापूर्वीच्या साधारण 33% या नेहमीच्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. यावरून सरकारचे सुधारित नियोजन, आगाऊ साठा आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक व्यवस्थापन दिसून येते.

सातत्यपूर्ण उपलब्धता आणि कार्यक्षम वितरणाची खात्री करण्यासाठी, राज्यांचे कृषी सचिव आणि अधिकारी, खत विभागाशी समन्वय साधून जिल्ह्यांमधील हालचाली व उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.राज्यांना खतांचा अपहार, साठेबाजी, काळाबाजार आणि भीती पसरवण्याऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून खते शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर आणि न्याय्य पद्धतीने  पोहोचतील.

सरकारने जागतिक स्तरावरही सक्रिय पावले उचलली आहेत. परदेशातील भारतीय दूतावास पुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत सुलभ करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहेत, ज्यामुळे आयातीमध्ये विविधता आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक मदत होत आहे. याव्यतिरिक्त, जागतिक निविदांद्वारे अंदाजे 25 एलएमटी युरिया मिळवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता असूनही आगामी हंगामांसाठी पुरवठ्याची स्थिती मजबूत झाली आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात येत  असून, खत कारखान्यांचा स्थिर पुरवठा कायम ठेवण्यात आला आहे आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त एलएनजी/आरएलएनजीची व्यवस्था केली जात आहे.

जागतिक स्तरावर खतांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही—जिथे युरियाची आंतरराष्ट्रीय किंमत प्रति पोते ₹4,000 च्या वर गेली आहे—सरकार शेतकऱ्यांना 45 किलोचे पोते  ₹266.5 या अत्यंत अनुदानित दराने युरियाचा पुरवठा करत आहे. यातून शेतकऱ्यांना जागतिक किमतींच्या अस्थिरतेपासून संरक्षण देण्याबरोबरच परवडणारी किंमत आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित होते.

खत विभागाने पुनरुच्चार केला आहे की, भारताची खत परिसंस्था लवचिक, पुरेशा प्रमाणात साठवण केलेली आणि कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित आहे आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना खतांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करत राहील.

 

* * *

निलिमा चितळे/राजश्री आगाशे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2255449) अभ्यागत कक्ष : 13