कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या उत्तर विभागीय कृषी परिषदेचे लखनौमध्ये आयोजन
प्रत्येक राज्याने आपापले हवामान आणि विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन कृषी आराखडा तयार करावा - शिवराज सिंह चौहान; दर्जेदार बियाणे, किसान ओळखपत्र आणि किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रांत जलद प्रगतीची गरज असल्यावर भर
बनावट खते आणि बियाणांविरोधात मंत्र्यांनी दिला कडक इशारा, अशा सामग्रीवर बंदी घालण्याचे केले आवाहन आणि खतांच्या संतुलित वापराचे महत्त्व केले अधोरेखित
Posted On:
24 APR 2026 8:19PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2026
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तीन प्राथमिक राष्ट्रीय उद्दिष्टे मांडली. अन्नसुरक्षेची निश्चिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृषी उत्पादनात वाढ, खर्चात कपात, शेतकऱ्यांच्या परिश्रमांचा व पिकांच्या नुकसानासाठी योग्य मोबदला, तसेच कृषी क्षेत्रात वैविध्यकरणाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. ते उत्तर प्रदेशातील लखनौ इथे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या उत्तर विभागीय कृषी परिषदेत बोलत होते.

खतांच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी खतांचा वाढलेला वापर खऱ्या गरजेनुसार आहे की रूढ पद्धतींवर याचे मूल्यमापन करण्याची गरज अधोरेखित केली. खतांच्या संतुलित वापराचे महत्त्व, मातीचा कस राखणे, नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय पर्यायांचा अवलंब भविष्यासाठी आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला.
अनिश्चित हवामान आणि कमी पावसाची शक्यता यांचा उल्लेख करीत त्यांनी सांगितले की पिकांची निवड, बियाणांची निवड आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब या घटकांसह बदलती स्थिती लक्षात घेऊन कृषी नियोजन करणे गरजेचे आहे.
बनावट खते, कीटकनाशके आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाणासारख्या बनावट कृषी सामग्रीच्या समस्येबाबत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी कडक कायदे आणि ठोस कारवाई या दोन्ही बाबी आवश्यक असल्याचे सांगितले. निकृष्ट दर्जाच्या सामग्रीमुळे उत्पादन, उत्पन्न आणि विश्वास यांवर नकारात्मक परिणाम होतो, याकडे लक्ष वेधून घेत, अशा गैरप्रकारांविरुद्ध विशेष मोहिमा राबविण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.
शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्यांना आपापला कृषी मार्गदर्शक नकाशा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. वैज्ञानिक, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि तज्ज्ञ संस्थांशी सहकार्य करून केंद्र सरकार त्यांना पाठबळ देईल, असे आश्वासनही दिले. राज्यनिहाय परिस्थितीशी सुसंगत दीर्घकालीन नियोजन हे कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या एकूण कल्याणासाठी अत्यावश्यक आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

किसान ओळखपत्र आणि किसान क्रेडिट कार्डाच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. ही साधने शेतकऱ्याची ओळख पटवून कर्ज, योजना आणि सेवांपर्यंत त्यांचा प्रवेश सुलभ करतात. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्डाचा प्रसार केल्यास परवडणारे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मोठी मदत होईल असेही ते म्हणाले.
एकात्मिक शेती ही लहान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचे सांगून केवळ धान्य उत्पादनावर अवलंबून राहिल्यास स्थिर उत्पन्न मिळू शकत नाही, असे ते म्हणाले. फळे व भाजीपाला लागवड, पशुपालन, मत्स्यपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन आणि वनशेती यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून वैविध्य आणल्यास उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण होतील, असे त्यांनी नमूद केले.

* * *
निलिमा चितळे/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2255425)
अभ्यागत कक्ष : 21