स्माईल (SMILE) काय आहे? आपलेपणाशी जोडण्याचा एक सेतू

भारत हा अब्जावधी कथांचा देश आहे - आणि प्रत्येकाची कथा ऐकली जाईल याची खात्री करण्यासाठी येथील सरकार कटिबद्ध आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाच्या आहेत त्या समुदायांच्या कथा, जे दीर्घकाळापासून संधींपासून वंचित राहिले आहेत. त्यापैकी दोन प्रमुख समूह म्हणजे ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, ज्यांना नेहमीच अशा जगात वावरावे लागते जे  त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेले नाही; आणि दुसरे आहेत भिक्षा मागणारे लोक, ज्यांची परिस्थिती अनेकदा मदत आणि संधींचा अभाव प्रतिबिंबित करते.

 या समुदायांमध्ये अफाट क्षमता असतात ज्या योग्य सहाय्य आणि हस्तक्षेपाद्वारे साकार केल्या जाऊ शकतात .

भारतात आरोग्य, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि उपजीविका यांसारख्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची एक मजबूत परिसंस्था आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र एक उणीव होती, ती म्हणजे एक समर्पित सेतू, जो वंचित समुदायांना या विद्यमान संधींशी जोडू शकेल आणि त्याचवेळी कागदपत्रांची कमतरता, मर्यादित जागरूकता आणि प्रतिबंधित प्रवेश सारख्या अडचणी दूर करू शकेल, ज्यांना त्यांना सामोरे जावे लागत होते. 

‘स्माईल’ — उपेक्षित व्यक्तींसाठी उपजीविका आणि उद्योगासाठी सहाय्य योजना अशाच प्रकारच्या सेतूची भूमिका बजावते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने [1] 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू केलेली ही योजना भारतातील पहिली एकीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था आहे जी या समुदायांना प्रत्येक टप्प्यावर मदत करण्यासाठी तयार केली आहे: ओळख आणि बचावापासून ते आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाची  उपलब्धता, समुपदेशन, कौशल्य विकास आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वातंत्र्यापर्यंत.

हेतूमागील उद्देश गुंतवणूक

स्माईल योजनेसाठी वर्ष 2021–22 ते 2025–26 या कालावधीसाठी एकूण 365 कोटींची तरतूद आहे, ज्यामध्ये ट्रान्सजेंडरच्या कल्याणासाठी 265 कोटी रुपये आणि भिक्षेकरुंच्या पुनर्वसनासाठी 100 कोटी रुपये [2] तरतूद आहे. तरतुदीत दरवर्षी झालेली वाढ दोन्ही उप-योजनांचा विस्तार करण्याप्रति  सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते.

भारतातील ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभे 

भारताने ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या ऐतिहासिक उपेक्षेवर मात करण्यासाठी व्यापक कायदेशीर संरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि डिजिटल पोहोचद्वारे महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा बदल भारतीय समाजात सर्वसमावेशकता आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्याप्रती वाढती जागरूकता आणि प्रयत्न प्रतिबिंबित करतो.

या समुदायाला राज्याकडून संरक्षण आणि समर्थन मिळायला हवे हे ओळखून, केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 लागू केला, जो भेदभावाला प्रतिबंध करतो आणि शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा आणि इतर सार्वजनिक सेवांपर्यंत पोहोच याबद्दल हमी देतो. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या सर्वसमावेशक पुनर्वसनासाठी ‘स्माईल’ योजनेंतर्गत संचालित ही उप-योजना, या कायद्याला [3] अनुरूप एक प्रमुख सरकारी उपक्रम आहे.

मुख्य घटक:[4]

ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

ही योजना इयत्ता नववी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतच्या (ज्यामध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी, पदव्युत्तर आणि UGC, AICTE, किंवा NCVT अंतर्गत मान्यताप्राप्त तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे) ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

पात्रतेसाठी राष्ट्रीय पोर्टलवरील वैध ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र, कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये (मान्यताप्राप्त दूरस्थ/पत्रव्यवहार कार्यक्रमांसह) पूर्ण-वेळ नावनोंदणी आणि इतर कोणतीही केंद्रीय/राज्य शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसणे आवश्यक आहे. हे सहाय्य प्रत्येक वर्ग/स्तरासाठी केवळ एका शैक्षणिक वर्षासाठी सीमित आहे (पुढील वर्षांसाठी नाही).

कौशल्य विकास आणि उपजीविका

पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्रही योजना) ही एक राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना आहे, जी अनुसूचित जाती, इतर मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग, सफाई कर्मचारी आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसह उपेक्षित समुदायांना रोजगारक्षमता आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उपजीविकेसाठी सहाय्य प्रदान करते.

या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) आणि क्षेत्रीय कौशल्य परिषदांच्या माध्यमातून उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत असे प्रशिक्षण दिले जाते, तर IIE आणि NIESBUD द्वारे उद्योजकता कार्यक्रम राबवले जातात. पारदर्शक देखरेखीसाठी हे पीएम-दक्ष आयटी प्लॅटफॉर्म आणि ट्रान्सजेंडरसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलशी जोडलेले आहे. देशभरात प्रायोगिक तत्त्वावर 18 उद्योजकता विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे 1,800  ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना व्यवसाय नियोजन, बाजार मूल्यांकन, नियामक संबंधी अनुपालन, वित्तीय पोहोच आणि इनक्युबेशन केंद्रे/बँकांशी जोडणी आदी विषयांवर प्रशिक्षण दिले जात आहे.

समग्र वैद्यकीय आरोग्य

पीएम-जय (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना / आयुष्मान भारत) च्या समन्वयाने एक सर्वसमावेशक आरोग्य पॅकेज प्रदान केले जाते, ज्यामध्ये सामान्य आरोग्यसेवा तसेच सूचीबद्ध रुग्णालयांमार्फत लिंग-पुनर्पुष्टीकरण प्रक्रियांचा समावेश आहे.

आयुष्मान भारत टीजी प्लस : विना अडथळा आरोग्यसेवा

ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी 'स्माईल' आराखडा अंतर्गत एक समर्पित आरोग्य विमा योजना-सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थीला देशभरातील कोणत्याही सूचीबद्ध सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात 5  लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक रोकडरहित उपचार पुरवते.

यात बदलांशी संबंधित सेवा (उदा. हार्मोन थेरपी, लिंगबदल शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रिया पश्चात देखभाल, जेंडर डिसफोरिया साठी मनोवैज्ञानिक समुपदेशन) तसेच सामान्य उपचारांचा समावेश आहे.

पात्रतेसाठी राष्ट्रीय  पोर्टलवरून ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, त्यानंतर लाभार्थ्यांना आयुष्मान ट्रान्सजेंडर हेल्थ कार्ड प्रदान केले जाते. सूचिबद्ध रुग्णालयांमध्ये विशेष वैद्यकीय विभाग, युनिसेक्स शौचालय आणि कठोर बिगर-भेदभाव धोरणाचे पालन अनिवार्य आहे.

गरिमा गृह (आश्रयगृहे)

2021 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेली, गरिमा गृह आश्रयगृहे कुटुंबाद्वारे नाकारलेल्या किंवा सामाजिक कलंकामुळे बेघर झालेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सुरक्षित, सन्मानजनक निवारा प्रदान करतात. प्रत्येक आश्रयगृहात अन्न, वैद्यकीय सेवा, मनोरंजनाच्या सुविधा आणि कौशल्य विकासासाठी सहाय्य पुरवले जाते. ही आश्रयगृहे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या आर्थिक सहाय्याने समुदाय-आधारित संस्थांद्वारे चालवली जातात.

तृतीयपंथीयांसाठी संरक्षण कक्ष

प्रत्येक राज्याने तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समर्पित कक्ष स्थापन करायला हवा आणि अशा प्रकरणांमध्ये गुन्ह्यांची तात्काळ नोंदणी, तपास आणि खटला दाखल होतो आहे की नाही हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हे कक्ष म्हणजे तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) कायदा 2019च्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रमुख यंत्रणा म्हणून कार्य करेल तसेच कायदेशीर तरतुदींचे रुपांतर प्रत्यक्षातील प्रभावी तक्रार निवारणात करणे शक्य होईल. 

राष्ट्रीय पोर्टल आणि हेल्पलाईन

तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी असलेले (transgender.dosje.gov.in) हे राष्ट्रीय पोर्टल तृतीयपंथीय व्यक्तींना केंद्र सरकारच्या ‘स्माईल’ (SMILE) आणि अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र तसेच ओळखपत्र प्रदान करण्यासाठी एकल खिडकी प्रमाणे कार्य करते. देखरेख आणि उत्तरदायित्वासाठी सर्व ‘स्माईल’-अनुदानित गरिमा गृहांना (निवारा घरे) जिओटॅग केले गेले आहे.[5]

• कायदेशीर आणि धोरण आधारित पाठबळ : भारतातील तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी असलेल्या प्रमुख सरकारी योजना खालीलप्रमाणे आहेत:[6]
• तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019:  हा कायदा तृतीयपंथी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता देतो, शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक सेवा, यांच्यामधील भेदभावाला प्रतिबंध करतो आणि त्यांच्या कल्याणासाठी तरतुदी अनिवार्य करतो. याचे उल्लंघन केल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावासाची दंडात्मक तरतूद आहे.
• तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, 2020 : प्रत्येक राज्याला तृतीयपंथी व्यक्तींवरील गुन्ह्यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा याची खात्री करण्यासाठी तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष आणि तृतीयपंथी कल्याण मंडळांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत, 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष स्थापन केले आहेत तर 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तृतीयपंथी कल्याण मंडळांची स्थापना केली आहे.
• राष्ट्रीय तृतीयपंथी व्यक्ती परिषद : ही परिषद एक वैधानिक संस्था म्हणून काम करते आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसंबंधी धोरणे आणि कायदे निर्मिती तसेच कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि तृतीयपंथी व्यक्तींच्या तक्रारींचे निवारण याबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देते.
• पीएम दक्ष: तृतीयपंथी व्यक्तींचा समावेश राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (NBCFDC) कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यासाठी त्याचा विस्तार करण्यात आला असून 80% पेक्षा जास्त उपस्थिती असलेल्या पात्र प्रशिक्षणार्थींना दरमहा 1,000 रुपये मासिक विद्यावेतनासह व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.

याचनेच्या पलीकडे : पुनर्वसनाच्या मार्गावर

"तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसन" या माध्यमातून सर्वांगीण सहाय्य प्रदान करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली स्माईल योजना भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुरु करण्यात आली असून भिक्षा वृत्ती मुक्त भारत या केंद्र सरकारच्या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. 

ही योजना कशाप्रकारे कार्य करते?

ही योजना विविध स्तरांवर कार्य करते - अंमलबजावणी प्राधिकरणे (IAs) म्हणजेच जिल्हा प्रशासन / शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था / महानगरपालिका आणि भिकारी प्रतिबंधाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर संस्था. लोकांना ते जिथे आहेत तिथे, स्थानिक गरजांनुसार मदत पोहोचवणे सुनिश्चित होते.

ही योजना काय करते?

• सर्वेक्षण आणि ओळख: सर्वप्रथम स्थानिक पथके स्वतः जाऊन त्यांच्या भागांतील  भीक मागणाऱ्या व्यक्तींचे सर्वेक्षण करतात.
• संघटन आणि समुपदेशन : भीक मागणाऱ्या व्यक्तींना त्याच ठिकाणी समुपदेशन करणे आणि हे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण देणे. पोलीस, स्वयंसेवक आणि इतर संस्था या कामी महत्त्वाचे सहकार्य करतात.
• निवारा आणि काळजी : लोकांना निवारागृहांमध्ये आणले जाते, जिथे त्यांना अन्न, सुरक्षितता मिळते आणि त्यांची मूलभूत काळजी केली जाते.
• कौशल्य विकास : त्यांना बरेचदा सुतारकाम, शिलाईकाम, स्वयंपाक, बागकाम, सुरक्षा कार्य, स्वच्छता आणि अगदी ई-रिक्षा चालवण्यामध्येही कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते - यामुळे त्यांच्या उपजीविकेसाठी साधन मिळू शकते. स्वयंसहायता गटांची स्थापना केली जाते तसेच लोकांना बँक व्यवहारांची ओळख करुन दिले जाते त्यामुळे त्यांना वित्तीय पाठबळ मिळून ते स्वतःचा लहानसा उद्योग सुरु करु शकतात.
• अभिसरण आणि पुनर्वसन: ज्यांना विशेष काळजी आणि देखभालीची गरज आहे - उदाहरणार्थ वयस्कर किंवा जे एखाद्या व्यसनातून मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत - त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून वृद्धाश्रम किंवा व्यसनमुक्ती केंद्र तसेच सरकारच्या इतर कार्यक्रमांशी जोडले जाते. पुनर्वसन झाल्यानंतर देखील हे लोक आपले जीवन व्यवस्थित व्यतीत करत आहेत की नाहीत आणि पुन्हा आपल्या मागच्या आयुष्यात जात नाहीत ना यासाठी याचा पाठपुरावा केला जातो. वैयक्तिक समुपदेशन, गट उपचार, पुनर्शिक्षण सत्रे आणि कौटुंबिक वर्गांचीही तरतूद आहे. 

स्माईल भिकारी उप-योजना सध्या देशभरातील 181 निवडक शहरांमध्ये कार्यरत आहे[7]. पुनर्वसन केंद्रे आणि निवारागृहांची माहिती SMILE-भिकारी राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे गोळा केली जाते, नोंदणीकृत केली जाते आणि त्यावर देखरेख ठेवली जाते.

बचाव आणि पुनर्वसनाच्या कथा

‘स्माईल’ योजनेची प्रगती या योजनेची व्याप्ती किती शहरांमध्ये झाली आहे, किती व्यक्तींना याद्वारे ओळखले आहे आणि पुनर्वसन झालेल्या लोकांच्या आकड्यांवरुन कळते. पण प्रत्येक आकड्याच्या मागे एक प्रवास दडलेला असतो — रस्त्यावरून स्वावलंबनाकडे, निराशेतून सन्मानाकडे. ज्योती आणि सुनील हे अशाच दोन प्रवासांचे उदाहरण आहेत.

पुढील वाटचाल

‘स्माईल’ हा प्रकल्प भारताच्या आपल्या सर्वात वंचित नागरिकांच्या क्षेमकल्याणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील एक निर्णायक बदल दर्शवतो  — तो एकाच समस्येवर लक्ष्य केंद्रीत करणाऱ्या स्वतंत्र योजनांमार्फत नव्हे, तर ओळख, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि निवारा या सर्व बाबींना एका सुसंगत चौकटीत एकत्रित करणाऱ्या एकात्मिक रचनेद्वारे हे साध्य करतो.

ही भूमिका जाणीवपूर्वक आहे: कारण वंचितता बहुआयामी आहे, त्यामुळे तिच्यावरचा प्रतिसादही तसाच असायला हवा.

स्माईल योजनेला याआधीच्या कल्याणकारी योजनेपासून वेगळे ठरवतो तो त्यातील धोरणात्मक परिवर्तनावर दिलेला भर. प्रत्येक घटकाची रचना ही केवळ दिलासा देण्यासाठी केलेली नाही तर अशाप्रकारची परिस्थिती निर्माण करणे जिथे दिलासा देण्याची गरजच नसावी. अंतिमतः या योजनेचे ध्येय हे या योजनेवरील अवलंबित्व नसून समाजाचा संपूर्ण सहभाग हे आहे.  

त्या महत्त्वाकांक्षेचा प्रत्यय योजनेच्या सातत्याने वाढणाऱ्या अर्थसंकल्पात, अंमलबजावणी भागीदारांच्या विस्तारणाऱ्या जाळ्यात आणि दरवर्षी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या तिच्या कार्यातून दिसून येतो. ‘स्माईल’ ही योजना खऱ्या अर्थाने तिच्या नावाप्रमाणे असा एक उपक्रम आहे एका धारणेवर उभारला असून ती धारणा म्हणजे प्रतिष्ठा हा निवडकपणे दिला जाणारा विशेषाधिकार नाही — तर ती प्रत्येक व्यक्तीची नैसर्गिक देणगी आहे, कोणत्याही अपवादाशिवाय.

संदर्भ:

Press Information Bureau:
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226198&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156087&ModuleId=3&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154411&ModuleId=3&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1797968&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1806161&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1854141&reg=3&lang=2

Ministry of Social Justice and Empowerment:
https://sansad.in/getFile/annex/270/AU1412_hQNZgG.pdf?source=pqars
https://grants-msje.gov.in/display-smile-guidelines
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4151_fq0zUf.pdf?source=pqals#:~:text=(b):%20At%20present%2C%2018,supported%20by%20DOSJE%20is%20429.
https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/DisplayForm4
https://transgender.dosje.gov.in/docs/Other%20Welfare%20Measures_SMILE%20Guidelines.pdf

PRS India:

https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019

See In PDF

***

NitinFulluke / SushamaKane / BhaktiSontakke / DIneshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai