सेंटर फॉर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लॉ (CTIL) , इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यांनी साउथ एशियन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक लॉ नेटवर्क (SAIELN) आणि इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ (ISIL) यांच्या सहयोगाने, नवी दिल्ली येथील इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ येथे, इंडोनेशियातून आयात होणाऱ्या स्टेनलेस स्टीलच्या कोल्ड-रोल्ड समतल उत्पादनांवरील युरोपियन युनियनच्या प्रतिपूरक आणि अँटी-डम्पिंग शुल्कांसंबंधीच्या (DS 616) विवादात, आंतरराष्ट्रीय अनुदानांबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या(डब्लूटीओ)  पॅनलने दिलेल्या निकालावर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन केले.

या चर्चेत डब्लूटीओ पॅनलच्या अहवालाद्वारे, विशेषतः अनुदान आणि प्रतिपूरक उपाययोजनांसंबंधी करार(एससीएम)  आणि आंतरराष्ट्रीय अनुदाने लागू होण्यासंदर्भात उद्भवणाऱ्या कायदेशीर आणि धोरणात्मक परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. राज्याशी संबंधित घटकांसह परदेशी संस्थांनी दिलेल्या आर्थिक योगदानाचे श्रेय इंडोनेशिया सरकारला देण्याच्या आणि अशा योगदानांना प्रतिपूरक अनुदान म्हणून मानण्याच्या युरोपियन युनियनच्या दृष्टिकोनाचे परीक्षण यावेळी करण्यात आले.

पॅनलने डब्लूटीओ पॅनलच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण केले. एससीएम कराराच्या कलम 1.1(अ)(1) अंतर्गत सरकारमार्फत दिले जाणारे "आर्थिक योगदान" मर्यादित असते, ज्यामुळे दोन सरकारांमधील परस्पर प्रोत्साहन हे कराराच्या व्याप्तीतून वगळले जाते, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले. या चर्चासत्रात "सार्वजनिक संस्था" दर्जा निर्धारित करण्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. एखाद्या संस्थेची वैशिष्ट्ये आणि सरकारसोबतचे तिचे हितसंबंध यांचे सखोल मूल्यांकन करण्याची गरज यामध्ये अधोरेखित करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय अनुदानांच्या नियमनासाठी या निर्णयाचे व्यापक स्तरावरील परिणामदेखील तपासण्यात आले, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायदा आणि विकसित होत असलेली औद्योगिक धोरणे यांच्यातील सहयोगावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा समावेश होता. राज्यांकडून सीमेपलीकडील कंपनीला जे आर्थिक समर्थन दिले जाते, त्या यंत्रणांमधील वाढती गुंतागुंत आणि त्यामुळे विद्यमान डब्लूटीओ चौकटीसमोर उभी ठाकणारी आव्हाने यावर या सत्रात प्रकाश टाकण्यात आला.

इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ (ISIL) चे अध्यक्ष आणि धर्मशास्त्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (DNLU), जबलपूरचे कुलगुरू, प्रा. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकपर भाषण केले. त्यांनी सीमेपलीकडील आर्थिक सहकार्य आणि विकसित होत असलेल्या औद्योगिक धोरणांसंदर्भात, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमनामधील वाढत्या गुंतागुंतीवर भर दिला.

CTIL चे प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा यांनी या चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषवले. या चर्चासत्रात ASL Legal चे व्यवस्थापकीय भागीदार शरद भन्साळी; सेंटर फॉर डब्लूटीओ स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक मुकेश भटनागर; इकॉनॉमिक लॉज प्रॅक्टिस (ELP) चे भागीदार पार्थसारथी झा; आणि CTIL चे संशोधन सहकारी आशुतोष कश्यप यांनी सहभाग घेतला.

सेंटर फॉर स्टडीज इन इंटरनॅशनल ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लॉजचे संचालक आणि धर्मशास्त्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (DNLU), जबलपूर येथील विधी विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. उत्कर्ष के. मिश्रा यांच्या भाषणाने सत्राचा समारोप झाला. त्यानंतर, भविष्यातील व्यापार विवादांसंदर्भातील पॅनल अहवालाचे परिणाम, या विषयावर उपस्थितांशी संवादत्मक चर्चा झाली.

***

शैलेश पाटील/पर्णिका हेदवकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2253573) अभ्यागत कक्ष : 10