प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मार्च 2026 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की 44वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मार्च 2026 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 83,365 लंबित मामले प्राप्त हुए और 75,245 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22,985 लंबित मामले दर्ज किए गए, इसके बाद गुजरात में 5,417 लंबित मामले दर्ज किए गए। 31 मार्च 2026 तक , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीग्राम्स पोर्टल पर लंबित लंबित मामलों की कुल संख्या 2,01,088 है। इसके अलावा 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित लंबित मामले हैं।

इस रिपोर्ट में मार्च 2026 के दौरान सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से सीपीग्राम्स पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। मार्च 2026 में विभिन्न माध्यमों से कुल 75,853 नए उपयोगकर्ताओं ने सीपीग्राम्स पर पंजीकरण कराया है , जिनमें से 12,865 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने मार्च 2026 में कुल 74,069 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 28,095 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए।

उक्त रिपोर्ट में मार्च 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। मार्च 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 12,763 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच कुल 1,134 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 37,620 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

 

मार्च 2026 के मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए 6 जून, 2025 से एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल को चालू कर दिया गया है।
• डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में 27 मार्च, 2026 को मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने मार्च 2026 में कुल 74,069 फीडबैक एकत्र किए , जिनमें से 28,095 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किए गए थे।

सीपीग्राम्स पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• मार्च 2026 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 83,365 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए और 75,245 लोक शिकायत मामलों का निवारण किया गया।
• मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22,985 लोक शिकायतों का निपटारा दर्ज किया गया, इसके बाद गुजरात में 5,417 लोक शिकायतों का निपटारा हुआ।

सीपीग्राम्स पर सार्वजनिक शिकायतों की लंबित स्थिति

• 31 मार्च, 2026 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च, 2026 तक 2,01,088 लोक शिकायत लंबित थे।

 

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पीके/केसी/एचएन/एनजे

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