नवी दिल्‍ली, 14 एप्रिल 2026

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि वसुली) चौथे सुधारणा नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. या नियमांचा उद्देश अंमलबजावणी अधिक मजबूत करणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिभारित वाहनांसाठी शुल्क वसुली अधिक तर्कसंगत करणे हा आहे. सुधारित नियम 15 एप्रिल, 2026 पासून लागू होतील.

अधिसूचनेनुसार, परवानगी असलेल्या एकूण वाहन वजनापेक्षा  जास्त भार वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर शुल्क आकारण्यासाठी नियम 10 अंतर्गत सुधारित चौकट लागू करण्यात आली आहे. या सुधारण्याचा उद्देश निर्धारित भार मर्यादांचे पालन वाढवणे, रस्ते सुरक्षा सुधारणे आणि महामार्ग पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे हा आहे.

मुख्य मुद्दे:

अतिभारित वाहनांसाठी सुधारित शुल्क संरचना:

• ज्या वाहनांमध्ये अतिरिक्त भार आढळेल, त्यांच्याकडून  अतिभारित च्या टक्केवारीनुसार शुल्क आकारले जाईल:
• 10% पर्यंत अतिरिक्त भार: अतिभारित शुल्क नाही
• 10% पेक्षा जास्त आणि 40% पर्यंत: मूळ दराच्या 2 पट शुल्क
• 40% पेक्षा जास्त: मूळ दराच्या 4 पट शुल्क

वैज्ञानिक वजन मापन:

• अतिभारितचे निर्धारण शुल्क नाक्यांवर बसवलेल्या प्रमाणित वजन मापन उपकरणांच्या साहाय्याने केले जाईल.

वजन मापन सुविधा नसल्यास शुल्क नाही:

• ज्या ठिकाणी शुल्क नाक्यांवर वजन मापन सुविधा उपलब्ध नसेल  त्या ठिकाणी अतिभारित शुल्क आकारले जाणार नाही.

डिजिटल देयक बंधनकारक:

• अतिभारित शुल्क केवळ फास्टटॅगद्वारेच वसूल केले जाईल.

अनिवार्य नोंद:

• अतिभारित वाहनांची माहिती नोंदवून राष्ट्रीय वाहन रजिस्टरमध्ये नमूद  केली जाईल.

फास्टटॅग पालन:

• वैध फास्टटॅग नसलेल्या वाहनांवर राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये प्रवेश करताना विद्यमान नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

लागूप्राप्ती तरतूद:

• सवलतधारक सुधारित नियम स्वीकारण्यास सहमती देत नाहीत तो पर्यंत  ही तरतूद जे या नियमांच्या अंमलबजावणीपूर्वी सुरू झाले आहेत अशा खाजगी गुंतवणूक प्रकल्पांवर लागू होणार नाही.

 

* * *

सुषमा काणे/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2251832) अभ्यागत कक्ष : 17