हिंगोली आणि परभणी या महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींशी संबंधित प्रकल्प कार्यालयाचे  कार्यक्षेत्र असल्याची माहिती केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली.  हे संपूर्ण कार्यक्षेत्र आदिवासी उपयोजनेबाहेरील (OTSP - Outside Tribal Sub-Plan) क्षेत्रात येते, यामुळे या प्रकल्प कार्यालयाला तुलनेने मर्यादित अर्थसंकल्पीय तरतूद प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही, महाराष्ट्र सरकार राज्यातील आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी तसेच, त्यांच्या सामाजिक - आर्थिक उत्थानासाठी, वैयक्तिक आणि समुदाय आधारित अशा दोन्ही प्रकारच्या योजना राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात, शालेय आणि महाविद्यालयीन अशा दोन्ही पातळ्यांवर, आदिवासी विद्यार्थी आणि युवा वर्गामधील गळतीचे प्रमाण नगण्य असल्याचे ते म्हणाले. हा कल असाच राखत, त्यात आणखी घट साध्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना आणि उच्च शिक्षणासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.  याव्यतिरिक्त, शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जात असल्याचे ते म्हणाले. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत, ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, अशांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी आर्थिक मदतही दिली जाते. बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही मदत प्रति विद्यार्थी 2,43,000 रुपये, तर  व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रति विद्यार्थी 2,48,000 रुपये इतकी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शैक्षणिक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रय्तनांना पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने, या प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने 5 सरकारी निवासी आश्रमशाळा, 7 अनुदानित आश्रमशाळा, 2 मान्यताप्राप्त निवासी शाळा, 6 सरकारी आदिवासी वसतिगृहे आणि 1 सैनिक शाळा अशा व्यापक संस्थांत्मक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवली जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शासकीय आश्रमशाळा टॅब्लेट लॅब आणि इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल (IFP) अशा प्रकारच्या शिक्षण विषयक डिजिटल सुविधांनी सज्ज आहेत, यामुळे डिजीटल अवकाशातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समावेशनाला चालना मिळू लागली असल्याचे ते म्हणाले.

कौशल्य विकासासाठी, पारधी पॅकेज आणि केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (N.B. - Nucleus Budget) योजना यांसारखे उपक्रम राबवले गेले आहेत. या उपक्रमांअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायातील लाभार्थ्यांना पारधी पॅकेज अंतर्गत 30 तर केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत 120 लॅपटॉप वितरित केले गेले आहेत. व्यावसायिक प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याकरता जामगव्हाण (तालुका कळमनुरी) इथे एक शासकीय आदिवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन केली आहे. याव्यतिरिक्त, जिल्ह्यात इतर आणखी पाच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि एक शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयही कार्यरत असून, या व्यवस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकरता तंत्रज्ञान विषयक तसेच कौशल्य आधारित शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे ते म्हणाले.

यासोबतच, एकलव्य आदर्श निवासी शाळा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात सरकारने 09.10.2020 रोजी जारी केलेल्या शासनाच्या शासन निर्णयानुसार, एकूण 15 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. यापैकी शिवणी (तालुका कळमनुरी) इथली  7.5 एकर जमीन याआधीच संपादित केली आहे, तर उर्वरित जमिनीच्या संपादनाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ते म्हणाले. जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, यासाठीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी फॉर ट्रायबल स्टुडंट्सकडे पाठवला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

***

निलिमा चितळे/तुषार पवार/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

(Release ID: 2248589) अभ्यागत कक्ष : 22