जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में बताया कि 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 वंचित जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया है। इस मिशन का मकसद तीन सालों में इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना विद्युत वाले घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर। इन उद्देश्यों को नौ संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 पहलों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। हालांकि, इस अभियान के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या संबंधित पहलों के विशिष्ट दिशानिर्देशों और अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पात्रता मानदंडों पर निर्भर करती है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के ज़रिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ये एमएमयू बच्चों के टीकाकरण सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस अभियान के अंतर्गत वंचित क्षेत्रों में 1000 एमएमयू को चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, मंत्रालय ने इस लक्ष्य को पुनः निर्धारित करते हुए 750 एमएमयू कर दिया है।

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पीके/केसी/एनएस

 

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