ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰ-ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DDWS), ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (PHED)/ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ (RWS) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੁੱਲ 1,561.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 792.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 536.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 154.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ 65.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 12.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਰਾਜ ਨੇ JJM 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਸੁਜਲਾਮ ਭਾਰਤ GIS-ਲਿੰਕਡ ਅਸੈੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।

• ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ CPHEEO ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਅਤੇ NJJM ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) - ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ (16.7%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 15.83 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 81.8%) ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ" ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਜਲ ਉਤਸਵ" ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜਲ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਨਦੀ ਉਤਸਵ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਲ ਉਤਸਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਮਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਸੁਜਲਾਮ ਭਾਰਤ" ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਜਲ ਗਾਓਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਲ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 1,13,849 ਸੁਜਲਾਮ ਭਾਰਤ ਆਈਡੀ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਆਈਡੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,77,156 ਸੁਜਲ ਗਾਓਂ ਆਈਡੀ (ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਆਂਕਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (VWSCs) ਨੂੰ "ਜਲ ਅਰਪਨ" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਉਪਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

 

************

ਏਐੱਮਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2248446) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 11