अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली (एसएलएमएस) पोर्टल वर्तमान में लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ विधानों के निर्माण/मसौदा तैयार करने, प्रस्तुत करने, जांच करने और अधिसूचना जारी करने जैसे विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए कार्यरत है।

राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, विधायी विभाग और भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ सत्‍यापन पत्र साझा किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी हितधारकों के लिए एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन भी किया है।

एसएलएमएस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों को अधीनस्थ कानूनों के विभिन्न चरणों की प्रगति की निगरानी करने और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। वर्तमान स्थिति में, पोर्टल पर 86 अधीनस्थ कानूनों की प्रगति उपलब्ध है।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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