गृह मंत्रालय
एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले
प्रविष्टि तिथि:
01 APR 2026 2:38PM by PIB Delhi
राष्ट्र्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार; 2019-2023 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्जमामलों की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार एवं वर्षवार कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।
नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (संशोधन) अधिनियम, 2014 को 30.04.2014 की अधिसूचना के माध्यम से 01 मई, 2014 से पूरे भारत में लागू किया गया है।
अनुलग्नक-I
वर्ष 2019-2023 के दौरान वर्ष 2019-2023 के दौरान मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार और वर्षवार दर्ज माललों की कुल संख्या
|
क्रम सं.
|
राज्य//यूटी
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
717
|
866
|
1635
|
1391
|
1731
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
124
|
132
|
264
|
306
|
264
|
|
3
|
असम
|
841
|
983
|
2291
|
2902
|
3069
|
|
4
|
बिहार
|
697
|
964
|
1469
|
1823
|
2126
|
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
707
|
875
|
1123
|
1155
|
1286
|
|
6
|
गोवा
|
218
|
147
|
121
|
153
|
140
|
|
7
|
गुजरात
|
289
|
308
|
461
|
508
|
561
|
|
8
|
हरियाणा
|
2677
|
3060
|
2741
|
3815
|
3808
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1439
|
1538
|
1537
|
1516
|
2146
|
|
10
|
झारखंड
|
242
|
415
|
609
|
464
|
537
|
|
11
|
कर्नाटक
|
1652
|
4054
|
5787
|
6399
|
6763
|
|
12
|
केरल
|
9245
|
4968
|
5695
|
26619
|
30697
|
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
3432
|
3155
|
4068
|
4811
|
3820
|
|
14
|
महाराष्ट्र
|
14158
|
4714
|
10087
|
13830
|
15610
|
|
15
|
मणिपुर
|
338
|
304
|
354
|
518
|
288
|
|
16
|
मेघालय
|
117
|
76
|
69
|
116
|
189
|
|
17
|
मिजोरम
|
160
|
97
|
122
|
245
|
264
|
|
18
|
नागालैंड
|
142
|
115
|
154
|
242
|
357
|
|
19
|
ओडिशा
|
980
|
1179
|
1642
|
1891
|
1841
|
|
20
|
पंजाब
|
11536
|
6909
|
9972
|
12442
|
11589
|
|
21
|
राजस्थान
|
2592
|
2743
|
2989
|
3821
|
4958
|
|
22
|
सिक्किम
|
20
|
19
|
52
|
41
|
31
|
|
23
|
तमिलनाडु
|
4329
|
5403
|
6852
|
10385
|
10126
|
|
24
|
तेलंगाना
|
464
|
509
|
1346
|
1279
|
1487
|
|
25
|
त्रिपुरा
|
316
|
307
|
357
|
562
|
634
|
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
10198
|
10852
|
10432
|
11541
|
9387
|
|
27
|
उत्तराखंड
|
1396
|
1282
|
1762
|
1440
|
1335
|
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
1421
|
1626
|
1890
|
1608
|
1007
|
|
|
कुल राज्य
|
70447
|
57600
|
75881
|
111823
|
116051
|
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
133
|
55
|
28
|
52
|
77
|
|
30
|
चंडीगढ़
|
226
|
134
|
89
|
182
|
147
|
|
31
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
0
|
5
|
6
|
11
|
4
|
|
32
|
दिल्ली
|
712
|
748
|
566
|
1179
|
1325
|
|
33
|
जम्मू और कश्मीर
|
1173
|
1222
|
1681
|
1837
|
2232
|
|
34
|
लद्दाख
|
|
2
|
5
|
8
|
20
|
|
35
|
लक्षद्वीप
|
4
|
4
|
3
|
3
|
6
|
|
36
|
पुडुचेरी
|
26
|
36
|
72
|
141
|
148
|
|
|
कुल यूटी
|
2274
|
2206
|
2450
|
3413
|
3959
|
|
|
कुल (संपूर्ण भारत)
|
72721
|
59806
|
78331
|
115236
|
120010
|
स्रोत: भारत में अपराध (एनसीआरबी)
यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
पीके/केसी/एके
(रिलीज़ आईडी: 2247785)
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