राज्यसभेत आज एका बिगर-तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री  दुर्गादास उइके यांनी नाशिकमधील व्यापक आदिवासी निदर्शनांबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने कळवले आहे की नाशिकमधील व्यापक आदिवासी निदर्शनांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम,  2006 (थोडक्यात, एफआरए) च्या कलम 4(1), 4(3) आणि कलम 6 अंतर्गत दाव्यांच्या पुराव्याशी आणि मान्यतेशी संबंधित मुद्दे.
• वन हक्क कायद्याच्या कलम 4(6) अंतर्गत मान्यताप्राप्त जमिनीच्या व्याप्तीबाबतचा वाद.

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून प्राप्त माहितीनुसार, जानेवारी 2026 अखेर महाराष्ट्रात एकूण 14726 वैयक्तिक वन हक्क प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यात 6,158 दावे आणि 8,568 अपीलांचा समावेश आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये दाव्याची शिफारस केली जाते, त्या प्रत्येक दाव्यासाठी विहित प्रक्रिया कालावधी अंदाजे 60 दिवसांचा आहे. तर ज्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर दावा नाकारला जातो, त्या प्रकरणांमध्ये अपील प्रक्रियेमुळे एकूण प्रक्रिया कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढू शकतो. जानेवारी  2026 अखेर जिल्हा स्तरावर, दावे नाकारण्याचा दर त्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या एकूण दाव्यांच्या अंदाजे 30% आहे.

नाही, भारतीय संविधानानुसार (सातवी अनुसूची - सूची II (राज्य सूची) - नोंद क्र. (18) जमीन आणि तिचे व्यवस्थापन हे राज्यांच्या विशेष वैधानिक आणि प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रात येते. महामार्ग, धरणे आणि खाणकाम यांसारख्या विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि संबंधित पुनर्वसन हे केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे विविध केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांनुसार केले जाते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने कळवले आहे की सांगली, भंडारा, जळगाव, नाशिक, वर्धा, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, सातारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही आदिवासी समुदायांना  जबरदस्तीने विस्थापित किंवा योग्य प्रक्रियेशिवाय त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने कळवले आहे की, दिनांक 28.11.2025 च्या शासकीय निर्णयानुसार, महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागामार्फत सीएफआर जमिनीसाठी नुकसान भरपाई देण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या.  या निर्णयानुसार, वन हक्क कायद्याअंतर्गत भूसंपादन आणि प्रकल्प मंजुरीपूर्वी ग्रामसभांची संमती अनिवार्य आहे.

सांगली, भंडारा, जळगाव, नाशिक, वर्धा, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, सातारा, चंद्रपूर जिल्ह्यात अशी कोणतीही बाब आढळून आली नसल्याची माहिती महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे.

वन हक्क कायद्याच्या ( एफ आर ए )कलम 7 मध्ये असे नमूद केले आहे की, “जेथे कोणताही प्राधिकरण, समिती, अधिकारी किंवा अशा प्राधिकरण अथवा समितीचा सदस्य, वन हक्कांच्या मान्यतेशी संबंधित या अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदीचे किंवा त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन करेल, तेव्हा ते प्राधिकरण/समिती किंवा ती व्यक्ती या अधिनियमांतर्गत गुन्हा केल्याबद्दल दोषी मानली जाईल; तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना एक हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा दिली जाईल: परंतु, या उपकलमातील कोणतीही बाब प्राधिकरण किंवा समितीचा कोणताही सदस्य, विभागाचा प्रमुख किंवा या कलमात निर्देशिलेली कोणतीही व्यक्ती यांना शिक्षेस पात्र ठरवणार नाही—जर त्यांनी हे सिद्ध केले की, सदर गुन्हा त्यांच्या नकळत घडला होता; किंवा असा गुन्हा घडणे रोखण्यासाठी त्यांनी योग्य ती खबरदारी घेतली होती.”

तसेच, एफ आर ए चे कलम 8 असे विहित करते की, “कलम 7 अन्वये येणाऱ्या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल कोणतेही न्यायालय घेणार नाही; जर ग्रामसभेच्या ठरावाशी संबंधित वाद असल्यास, वननिवासी अनुसूचित जमाती, किंवा कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणाविरुद्ध असल्यास, ग्रामसभेने स्वतः ठरावाद्वारे, ‘राज्यस्तरीय देखरेख समिती’ला किमान साठ दिवसांपर्यंतची‌ पूर्वसूचना द्यावी आणि त्या प्राधिकरणाविरुद्ध राज्यस्तरीय देखरेख समितीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नसावी.”

वन हक्क कायदा आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांवर आहे; तर दुसरीकडे, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालय वेळोवेळी विविध बाबींविषयी निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत असते. महाराष्ट्र शासनाने अशी माहिती दिली आहे की, दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यस्तरीय देखरेख समितीची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेले वैयक्तिक व सामूहिक दावे, तसेच अपीले यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, प्रलंबित बाबींवर टीआरटीआय आयुक्तालय स्तरावर देखरेख ठेवली जात आहे.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2247733) अभ्यागत कक्ष : 27