देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की मौजूदा संस्थापित उत्पादन क्षमता (28 फरवरी, 2026 तक) 524 गीगावॉट है। भारत सरकार ने अप्रैल 2014 से अब तक 299.87 गीगावॉट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर बिजली की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश बिजली की कमी से उबरकर आत्मनिर्भर हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में देश ने 250 गीगावॉट की अब तक की सर्वाधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। बीते तीन वित्त वर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के लिए देश में उच्चतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता के संदर्भ में 'विद्युत आपूर्ति स्थिति' का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। बीते तीन वित्त वर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के लिए राज्यवार 'विद्युत आपूर्ति स्थिति' (ऊर्जा के संदर्भ में) तालिका-2 में दी गई है। 'ऊर्जा आपूर्ति' और ‘उच्चतम मांग' को पूरा करना 'ऊर्जा की आवश्यकता' और 'उच्चतम मांग' के अनुरूप रही है, जिसमें मामूली अंतर है, जो आमतौर पर राज्य के ट्रांसमिशन/ वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण है।

22.03.2026 तक, देश में कोयला आधारित संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयले का भंडार लगभग 58.2 मिलियन टन (एमटी) है, जो 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर संयंत्रों को औसतन 19 दिनों तक चलाने के लिए पर्याप्त है।

भारत सरकार ने आने वाले वर्ष में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन एवं भंडारण योजना:

 

1. राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावॉट होने की संभावना है। उत्पादन क्षमता को अनुमानित उच्चतम मांग से आगे रखने के उद्देश्य से, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद का नियोजन भी शामिल है।
2. सभी राज्यों को अपने संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार, सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता निर्माण करने/ अनुबंध करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई थी।
3. विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने क्षमता जोड़ने संबंधी कार्यक्रम निम्नलिखित शुरू किए हैं:

1. वर्ष 2034-35 तक अनुमानित ऊष्मीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावॉट है, जबकि 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावॉट थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कम से कम 97,000 मेगावॉट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित ऊष्मीय क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इसके साथ ही, निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं: -

अप्रैल 2023 से 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावॉट की ऊष्मीय क्षमता वाली परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। इसके साथ ही, 38,745 मेगावॉट की ऊष्मीय क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावॉट की संकटग्रस्त ऊष्मीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावॉट के ठेके दिए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। साथ ही, देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित 24,020 मेगावॉट की संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो योजना के अलग-अलग चरणों में है।

2. 31.01.2026 तक 12,723.50 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही, 4,274 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजनाएं योजना के कई चरणों में हैं और इनके 2031-32 तक पूरी होने का लक्ष्य है।

3. 31.01.2026 तक 6,600 मेगावॉट परमाणु क्षमता का निर्माण कार्य चल रहा है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावॉट परमाणु क्षमता योजना और मंजूरी के विभिन्न चरणों में है।
4. 31.01.2026 तक 1,54,830 मेगावॉट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 64,670 मेगावॉट सौर ऊर्जा, 6,490 मेगावॉट पवन ऊर्जा और 59,990 मेगावॉट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है, निर्माणाधीन है, जबकि 47,920 मेगावॉट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 35,440 मेगावॉट सौर ऊर्जा और 10,080 मेगावॉट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है, योजना के अलग-अलग चरणों में है और 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
5. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 31.01.2026 तक, 13,120 मेगावॉट/ 78,720 मेगावॉट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही, कुल 9,580 मेगावॉट/ 57,480 मेगावॉट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए मंजूरी मिल चुकी है और इनका निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है। 31.01.2026 तक, 10,658.94 मेगावॉट/ 28,739.32 मेगावॉट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) निर्माणाधीन है, और 22,347.15 मेगावॉट/ 69,836.70 मेगावॉट-घंटे की बीईएस क्षमता निविदा चरण में है।

2. ट्रांसमिशन योजना:

1. अंतरराज्यीय और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ ही समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 तक 10-वर्ष की अवधि में लगभग 1,91,474 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 1,274 जीवीए (220 केवी और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर पर) रूपांतरण क्षमता जोड़ने की योजना है।

उपरोक्त के साथ, विद्युत मंत्रालय ने ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें भूमि दर को मौजूदा बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश आरओडब्ल्यू से संबंधित उन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं, जो भूस्वामियों की ओर से राज्य सरकार की निर्धारित दरों से अधिक मुआवजे की मांग के कारण पैदा होती हैं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन:
4. 1. 1. 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए 100% अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं (यह छूट जून 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से कम होती जाएगी), साथ ही जून 2028 तक चालू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य आवंटित होने वाली हाइड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक चालू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए भी यह शुल्क लागू होगा।
      2. ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
      3. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(आरईआईए) नियमित तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
      4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है।
      5. नवीकरणीय ऊर्जा में तेज बढ़ोतरी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, 2032 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
      6. नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के बिछाने के लिए और नई उप-स्टेशन क्षमता के निर्माण को सहयोग दिया गया है।
      7. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निर्माताओं को भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना योजना कार्यान्वित की जा रही है।
      8. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/ गांवों के लिए) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई है।
      9. नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और इसके बाद नवीकरणीय खपत कर्तव्य (आरसीओ) की प्रक्रिया 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होने वाले आरसीओ का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
      10. “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति” जारी की गई है।
      11. नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सरल बनाने के लिए एक्सचेंजों के माध्यम से ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किए गए हैं।
      12. सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है।

तालिका-1

 

वित्त वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की अनापूर्ति		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	उच्चतम अनापूर्ति
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0
2025-26 (फरवरी 2026 तक)	15,59,347	15,58,892	454	0	2,45,444	2,45,416	28	0

 

देश की बीते तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष यानी 2025-26 (फरवरी 2026 तक) की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण ऊर्जा और उच्चतम के संदर्भ में दिया गया है।

 

तालिका-2

विद्युत आपूर्ति स्थिति – ऊर्जा

						(आंकड़े कुल एमयू में)
प्रदेश/	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024
व्यवस्था /	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की अनापूर्ति		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	उच्चतम अनापूर्ति
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
पुडुचेरी	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप (#)	64	64	0	0	64	64	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.2
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नगालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा (##)	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
भारत	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

 

 

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियां हैं; इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय जरूरत और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(##) बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/ विद्युत विभागों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।

 

बिजली आपूर्ति की स्थिति - ऊर्जा

						(आंकड़े कुल एमयू में)
प्रदेश/	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - फरवरी, 2026
व्यवस्था /	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की अनापूर्ति		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	उच्चतम अनापूर्ति
क्षेत्र	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(एमडब्ल्यू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	1,765	1,764	1	0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	36,023	36,015	8	0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	65,694	65,629	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	12,600	12,556	44	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	18,501	18,484	17	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	70,563	70,490	73	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	1,02,187	1,02,187	0	0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	1,51,573	1,51,548	26	0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	15,290	15,236	54	0.4
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	4,75,646	4,75,360	286	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	38,547	38,538	8	0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	1,42,970	1,42,969	0	0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	94,890	94,879	10	0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0	1,83,454	1,83,446	9	0
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	10,852	10,852	0	0	10,251	10,251	0	0
गोवा	5,411	5,411	0	0	4,943	4,943	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0	4,87,565	4,87,537	28	0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	73,109	73,102	7	0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	77,291	77,283	8	0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	85,519	85,509	11	0
केरल	31,624	31,616	8	0	28,098	28,095	3	0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	1,20,162	1,20,151	11	0
पुडुचेरी	3,549	3,549	0	0	3,202	3,198	3	0.1
लक्षद्वीप (#)	68	68	0	0	66	66	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0	3,87,426	3,87,383	43	0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	43,751	43,737	14	0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	22,636	22,633	3	0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	14,121	14,116	5	0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	40,490	40,484	6	0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	66,876	66,812	64	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	501	501	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	425	413	12	2.9	389	370	19	4.9
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	1,88,432	1,88,339	93	0
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	1,098	1,097	0	0
असम	12,843	12,837	6	0	12,711	12,710	1	0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	1,082	1,079	3	0.2
मेघालय	2,046	2,046	0	0	1,917	1,917	0	0
मिजोरम	709	709	0	0	691	691	0	0
नगालैंड	938	938	0	0	922	922	0	0
त्रिपुरा (##)	1,939	1,939	0	0	1,770	1,770	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	20,277	20,274	4	0
भारत	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	15,59,347	15,58,892	454	0

 

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र विद्युत प्रणालियां हैं; इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय जरूरत और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(##) बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/ विद्युत विभागों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।

 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

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पीके/केसी/एमएम

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