नवी दिल्‍ली, 30 मार्च 2026

“राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 च्या अंमलबजावणीचे मार्ग आणि भावी वाटचाल" या विषयावर आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात एका राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा "सहकार से समृद्धी" हा दृष्टीकोन जलद गतीने साकार आणण्यासाठी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी क्षेत्राला राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख इंजिन म्हणून बळकट करण्यासाठी हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. केंद्र सरकारचे सहकार मंत्रालय आणि "त्रिभुवन" सहकारी विद्यापीठ (TSU) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या परिषदेत देशभरातील धोरणकर्ते, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि विविध हितसंबंधियांनी धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विचारमंथन केले.

सहकारी चळवळ, भारताच्या सामाजिक-आर्थिक चौकटीचा एक भक्कम आधारस्तंभ राहिली असून  तिने अनेक दशकांपासून ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री  कृष्ण पाल गुर्जर यांनी या परिसंवादात बोलताना सांगितले. बदलत्या काळामुळे, ग्रामीण भागातील वाढत्या आकांक्षा आणि विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिदृश्यामुळे, राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 एक सर्वसमावेशक आणि भविष्याचा वेध घेणारा आराखडा सादर करत आहे, असे ते म्हणाले.  हा आराखडा सहकारी संस्थांना राष्ट्रीय विकासाचे दुसरे इंजिन म्हणून प्रस्थापित करण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल, असे त्यांनी सांगितले.  सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाला गती देणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा देणे आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे यावर त्यांनी भर दिला.

राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 च्या प्रभावी अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठी हा राष्ट्रीय परिसंवाद एक महत्त्वाचा मंच ठरला आहे. या परिषदेमुळे सहकार क्षेत्र अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि लोककेंद्री व्यवस्था म्हणून बळकट होईल, ज्यामुळे "सहकार से समृद्धी" या स्वप्नाची पूर्तता अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai