उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज नवी दिल्ली इथे, केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाद्वारे आयोजित 'डिझाइनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स फॉर होलिस्टिक ॲक्सेस टू जस्टिस' (DISHA) योजनेअंतर्गत येणाऱ्या 'टेली-लॉ' उपक्रमावरील 'राष्ट्रीय विचारमंथन परिषद 2026' ला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सर्व नागरिकांना सुलभ, परवडणारा आणि वेळेवर न्याय मिळणे आवश्यक आहे, यावर विशेष भर दिला.

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan addressed the National Consultation on Tele-Law initiative, organised by the Ministry of Law and Justice under the DISHA scheme in New Delhi today.

Emphasising that access to justice is a cornerstone of democracy, he said National… pic.twitter.com/Um1fkcovSN

— Vice-President of India (@VPIndia) March 29, 2026

न्याय मिळणे हा लोकशाहीचा एक मूलभूत आधारस्तंभ आहे, यावर भर देत ते म्हणाले की ही राष्ट्रीय विचारमंथन परिषद ‘न्याय ही केवळ काही मोजक्या लोकांची मक्तेदारी न राहता, तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे’ या  विचारांशी असलेली सामूहिक बांधिलकी दर्शवते.

नवीन फौजदारी कायद्यांकडे झालेले संक्रमण म्हणजे अधिक 'नागरिक-केंद्री' न्यायव्यवस्थेकडे जाणारा ऐतिहासिक बदल असून प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि कार्यक्षमतेत वाढ यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी होणार आहे असे उपराष्ट्रपतींनी अलीकडील कायदेविषयक सुधारणांचा उल्लेख करताना सांगितले.

भाषिक समावेशकतेच्या महत्त्वावर भर देत, उपराष्ट्रपतींनी भारताचे संविधान अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. तसेच, लोकांची कायदेविषयक समज आणि सहभाग वाढवण्यासाठी कायदेशीर दस्तऐवज स्थानिक भाषांमध्येच उपलब्ध करून दिली जावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

कायद्याचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट करताना, त्यांनी सर्वसमावेशकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि 'उद्दिष्टपूर्ण नवोन्मेष' या बाबींवर भर दिला. कायदेशीर सेवांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी एकत्रित आणि केंद्रित प्रयत्नांचे आवाहन केले. विशेष करून महिला, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि उपेक्षित समुदायांसाठी हे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत, असे ते म्हणाले.

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan addressed the National Consultation on Tele-Law initiative, organised by the Ministry of Law and Justice under the DISHA scheme in New Delhi today.

Emphasising that access to justice is a cornerstone of democracy, he said National… pic.twitter.com/Um1fkcovSN

— Vice-President of India (@VPIndia) March 29, 2026

उपराष्ट्रपतींनी यावेळी 'न्याय सेतू' या शुभंकराचे अनावरणही केले. न्याय वितरणाचे एक सहज समजण्यासारखे आणि सुलभ प्रतीक म्हणून या शुभंकराची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि डिजिटल सुविधांपासून काहीशा वंचित असलेल्या लोकांमध्ये जनजागृती करून सहभाग आणि संवाद वाढवणे, हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान, 'राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, दिल्ली' यांच्या सहयोगाने तयार करण्यात आलेल्या कायदेशीर जागृतीपर कॉमिक पुस्तकांची (चित्रकथांची) एक मालिकाही प्रकाशित करण्यात आली.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि इतर मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते.

***

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2246688) अभ्यागत कक्ष : 19