पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
हरित बंदरगाहों और समुद्री अवसंरचना का विकास
प्रविष्टि तिथि:
28 MAR 2026 12:04PM by PIB Delhi
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और 'हरित सागर' हरित बंदरगाह दिशानिर्देशों के तहत पारंपरिक डीजल-चालित कर्षण नौका (वह नौका जो बड़े जहाजों को खिंचने का काम करता है) से इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड कर्षण नौका में परिवर्तन के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) का कार्यान्वयन, बंदरगाहों पर अक्षय ऊर्जा को अपनाना, बंदरगाह उपकरणों, वाहनों और रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण, शून्य-उत्सर्जन ट्रकों की तैनाती और तटवर्ती विद्युत आपूर्ति प्रणाली की स्थापना जैसी कई पहलें की हैं। इससे प्रमुख बंदरगाहों पर कार्बन तीव्रता में कमी आई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और तमिलनाडु में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और सभी प्रमुख बंदरगाहों ने नवीकरणीय ऊर्जा, तट से जहाज तक विद्युत आपूर्ति आदि के लिए पहल की है। प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह (ओटीएमपी) संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और उनका विकास राज्य के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।
पिछले दो वर्षों के दौरान, यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए लगभग 180 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें बंदरगाह आधुनिकीकरण, तटीय जहाजरानी और हरित बंदरगाह शामिल हैं।
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाह क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है:
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क्रम संख्या
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मुख्य निष्पादन संकेतक
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2030 तक का लक्ष्य
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1
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बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा खपत का प्रतिशत हिस्सा (स्वयं उत्पादित + ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा)
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>60 प्रतिशत
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2
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बंदरगाह उपकरण विद्युतीकृत प्रतिशत
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50 प्रतिशत
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3
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हरित पट्टी के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत
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20 प्रतिशत
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4
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प्रति टन माल ढुलाई पर कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिशत कमी
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30 प्रतिशत
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5
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प्रति टन माल के हिसाब से ताजे पानी की खपत में प्रतिशत कमी
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20 प्रतिशत
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यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एके/पीके
(रिलीज़ आईडी: 2246418)
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