ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਸਦ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਮਾਰੀਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੇ  ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ (SBM-G) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ, ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਆਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ :

• ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ।

• ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ।

• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (FHTCs) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 92 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ  ਵਧ ਕੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ , ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ), ਰਾਜ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ( ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਸਐੱਮ) ਅਤੇ ਜਲ ਅਰਪਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਦੀ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕੁਲਹਾਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਯਾਤਰਾ - ਓਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਓਡੀਐੱਫ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਅਤੇ "ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ" ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਤੱਕ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 6.2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਆਈਐੱਚਐੱਚਐੱਲਐੱਸ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

• ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸੀਐੱਸਸੀ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ

• ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਨਸ਼ੀਲ, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ)

• ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ੍ਰੇਵਾਟਰ ਅਤੇ ਮਲ ਦਾ ਗਾਰਾ)

• ਟਿਕਾਊ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੀਬਰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਕਿ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੋਣ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਣੀ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਣਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

****

 

ਐੱਨਡੀ

(Release ID: 2245824) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 9