ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XV FC) ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 631.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 51 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਡੀਪੀ), 300 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਬੀਪੀ) ਅਤੇ 22,933 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਧੂ ਯੋਗ 4 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 19 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 269.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ 264 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ 4,344 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਧੂ ਯੋਗ 11 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 13,262 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ), 150 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਡੀਪੀ) ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਲਈ, ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 14.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 816 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XV-FC) ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣ-ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਝੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: (ੳ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਅ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ (ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ)।

*****

 

ਏਏ

(Release ID: 2245078) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 13