स्वामित्व योजना के अंतर्गत, 19 मार्च 2026 तक लक्षित 3.44 लाख गांवों में से 3.29 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 1.87 लाख गांवों के लिए 3.10 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और 2.65 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तैयार और वितरित किए गए संपत्ति कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

19 मार्च 2026 तक, लक्षित 3.44 लाख गांवों में से 3.29 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पंचायती राज मंत्रालय ड्रोन सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धनराशि उपलब्ध कराता है। इसके बाद की गतिविधियाँ, जैसे कि जमीनी सत्यापन, संपत्ति कार्ड तैयार करना और वितरण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं। संपत्ति कार्ड का वितरण केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहमति से किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय प्रगति और योजना के समय पर पूरा होने की नियमित निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ निरंतर संपर्क में रहा है।

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का अभिलेख उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आबादी वाली भूमि का सीमांकन 'ड्रोन सर्वेक्षण' और 'निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन' (CORS) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है, जिससे गांवों के आबादी क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र तैयार किए जाते हैं। ये उच्च सटीकता वाले मानचित्र संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करके और अधिकारों का रिकॉर्ड बनाकर संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, जमीनी सत्यापन और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्वामित्व के रिकॉर्डों को निष्पक्ष और सटीक रूप से अंतिम रूप दिया जाए।

यह योजना पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से लागू की गई है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए विवाद की संभावना नगण्य है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सफलता की विभिन्न कहानियों से पता चलता है कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड ने संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव के एक परिवार के मालिक ने बताया है कि स्वामित्व योजना की मदद से वे आखिरकार संपत्ति विवाद को हल करने में सक्षम हुयेथे जिसने वर्षों तक उनके परिवार को परेशान किया था। मानचित्रण की स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया ने भूमि का उचित विभाजन सुनिश्चित किया, और आधिकारिक संपत्ति कार्ड के साथ अब उनके पास अपने हिस्से का कानूनी स्वामित्व है। इससे परिवारों और समाज के भीतर शांति और सदभाव को बढ़ावा मिला है। स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय लाभार्थियों की संख्या का लिंग-वार रिकॉर्ड नहीं रखता है, लेकिन राज्यों को महिलाओं को सह-स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाले संपत्ति कार्ड जारी करने का अधिकार है। तदनुसार, कुछ राज्यों ने संपत्ति कार्डों में महिलाओं के सह-स्वामित्व का प्रावधान भी किया है, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुदुच्चेरी, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली।

अनुलग्नक-I

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित गांव	ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गांव	उन गांवों की संख्या जिनके संपत्ति कार्ड तैयार किए गए	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या	वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	1067	530351	0
3	अरुणाचल प्रदेश	3647	3647	0	0	0
4	असम	946	946	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	2557	196757	92545
6	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	80	80	75	4397	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646	672646
9	गुजरात	15025	14900	10122	1658089	1232223
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	14108	364	5419	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4429	4402	1294	43910	39418
13	झारखंड	757	240	0	0	0
14	कर्नाटक	30715	26039	5032	1054754	336779
15	केरल	597	597	0	0	0
16	लद्दाख	232	232	225	18788	15623
17	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	10	10	10	13563	13563
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	39813	6576707	5418319
19	महाराष्ट्र	37819	37612	22609	3785481	3785481
20	मणिपुर	2555	207	0	0	0
21	मिज़ोरम	568	568	30	4041	1,155
22	ओडिशा	2724	2724	43	1716	1,716
23	पुदुच्चेरी	96	96	92	2801	2,801
24	पंजाब	12083	10283	386	53591	4581
25	राजस्थान	36,300	35929	15163	1443423	1443423
26	सिक्किम	1	1	0	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0	0
29	त्रिपुरा	898	19	893	571783	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	73713	11582743	10131232
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229	278,229
	कुल	3,44,001	3,29,675	1,87,665	3,10,10,249	2,65,70,115

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 25 मार्च 2026 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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