प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों और मछली पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान कर्नाटक में 64 एफएफपीओ सहित देश भर में कुल 2195 एफएफपीओ के गठन हेतु 544.86 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), लघु किसान कृषि-व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। अब तक कर्नाटक में 64 एफएफपीओ सहित देश भर में कुल 1990 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन हो चुका है। पीएमएमएसवाई के तहत देश में गठित मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने पिछले पांच वर्षों (2020-21 और 2024-25) और चालू वर्ष (2025-26) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 1,078.12 करोड़ रुपये की विभिन्न मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 375.04 करोड़ रुपये है। स्वीकृत प्रमुख गतिविधियों में तालाबों का निर्माण, पुनर्चक्रण मत्स्य पालन प्रणाली (आरएएस), मछली/झींगा हैचरी, मछली पालन की पिंजरा संस्कृति, बर्फ संयंत्र/शीत भंडारण, मछली परिवहन सुविधाएं, सजावटी मत्स्य पालन इकाइयां, मत्स्य सेवा केंद्र, समुद्री शैवाल संवर्धन राफ्ट आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई के उद्यमिता मॉडल घटक के तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इऩमें 805 लाख रुपये की लागत से मछली व्यापार केंद्र की स्थापना और 500 लाख रुपये की लागत से मछली भोजन, मछली तेल और मछली घुलनशील पेस्ट निर्माण इकाई का विस्तार और अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1.25 करोड़ रुपये तक सीमित है।

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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अनुलग्नक-I

देश में मत्स्य उत्पादक संगठनों (एफएफपो) के संबंध में वक्तव्य - पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत गठित मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपो) का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	गठित एफएफपीओ की संख्या
1	मध्य प्रदेश	107
2	झारखंड	28
3	ओडिशा	30
4	उत्तर प्रदेश	75
5	महाराष्ट्र	196
6	जम्मू-कश्मीर	2
7	हिमाचल प्रदेश	18
8	लद्दाख	1
9	छत्तीसगढ	56
10	गुजरात	95
11	दमन और दीव	2
12	बिहार	48
13	मणिपुर	148
14	मेघालय	9
15	असम	176
16	मिजोरम	18
17	त्रिपुरा	122
18	तेलंगाना	245
19	आंध्र प्रदेश	176
20	तमिलनाडु	113
21	उत्तराखंड	32
22	पश्चिम बंगाल	41
23	केरल	127
24	कर्नाटक	64
25	हरियाणा	2
26	राजस्थान	10
27	नगालैंड	43
28	गोवा	3
29	पुदुचेरी	1
30	अरुणाचल प्रदेश	2
	कुल	1990

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पीके/केसी/एके/एसके

 

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