नवी दिल्‍ली, 24 मार्च 2026

 

केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदानाच्या वाटपात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. राज्यसभेत आज एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात, रसायन आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया एस. पटेल यांनी माहिती दिली की, थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीने 2017-18 मध्ये सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत 14.72 कोटी लाभार्थ्यांना सामावून घेतले आहे. 2025-26  या चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदानासाठी 2,01,961.50 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 16 मार्च 2026 पर्यंत त्यापैकी  1,92,857.77 कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च केले आहेत.

खतांची साठेबाजी करणे, इतरत्र विक्री करणे किंवा काळा बाजार करणे यांसारख्या समस्यांच्या अनुषंगाने, खतांना 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955' अंतर्गत 'अत्यावश्यक वस्तू' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, 'खत नियंत्रण आदेश, 1985' अन्वये त्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये सामील असलेल्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना  किरकोळ विक्रेत्याच्या स्तरावर बसवण्यात आलेल्या 'पॉइंट ऑफ सेल' (PoS) उपकरणाद्वारे,अनुदानित खतांची विक्री आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जाते. सध्या प्रत्येक खरेदीदारासाठी प्रति महिना 50 गोण्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे म्हणजेच एका हंगामात एका खरेदीदाराला 300 गोण्यांपर्यंत खत खरेदी करता येते. याशिवाय विक्रेत्याला देखील पारदर्शक पद्धतीने विक्री करता येणे शक्य व्हावे यासाठी पॉईंट ऑफ सेल उपकरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, आता या उपकरणामध्ये मासिक आणि हंगामी खरेदी मर्यादेच्या तुलनेत खरेदीदाराने यापूर्वी किती प्रमाणात खत खरेदी केले आहे, याची माहिती प्रदर्शित केली जाते.

या उपायांमधून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण, खतांच्या संतुलित वापराला प्रोत्साहन आणि अनुदान वाटपात उत्तरदायित्व राखण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार अधोरेखित होतो.

 

* * *

सुषमा काणे/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2244508) अभ्यागत कक्ष : 28