नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींमुळे सागरी दळणवळणामध्ये आव्हाने निर्माण झाली आहेत, ज्यामध्ये मार्ग आणि वाहतुकीच्या पद्धतींमधील बदलांचा समावेश आहे. याचा परिणाम या प्रदेशात येणाऱ्या किंवा या प्रदेशातून जाणाऱ्या निर्यात मालाच्या दळणवळण खर्चावर आणि जहाजवाहतुकीच्या वेळापत्रकांवर झाला आहे.

बदलती  भू-राजकीय परिस्थिती आणि सागरी व्यापारावर होणारे तिचे परिणाम लक्षात घेत, भारत सरकारने 'निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सवलत ' (आर ओ डी टी ईपी) योजनेअंतर्गत, सर्व पात्र निर्यात उत्पादनांसाठीचे दर आणि मूल्याची कमाल मर्यादा दिनांक 23 मार्च 2026 पासून पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुनर्स्थापित दर हे 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी लागू असलेले दर असतील आणि त्याद्वारे 23 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 60/2025-26 अन्वये लादलेला 50 टक्क्यांचा पूर्वीचा निर्बंध मागे घेण्यात येत आहे.

अशा अधिसूचनेनुसार आधी केलेल्या कार्यवाही वगळता, सदर अधिसूचना 23 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या उपरोक्त अधिसूचनेची आणि त्यासोबतच्या 24 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या शुद्धिपत्रकाची जागा घेत‌ आहे.

आखाती प्रदेश आणि विस्तृत पश्चिम आशियाई सागरी मार्गातील व्यत्ययांमुळे वाढलेल्या मालवाहतूक खर्चाला आणि युद्धाशी संबंधित व्यापारी जोखमींना तोंड देणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना वेळेवर साहाय्य देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

हा निर्णय म्हणजे आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवताना, निर्यातदारांसाठी एक स्थिर, प्रतिसादक्षम आणि सहाय्यक धोरणात्मक वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

अधिसूचना  येथे उपलब्ध आहे:

https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/1ffbd2bf-78ce-4d6e-8a59-5c0d16fdb1d0/Notification%2066%20English_0001.pdf

* * *

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai