सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मापन ढांचे को व्यापक आधार संशोधन के माध्यम से सुदृढ़ किया है। आधार संशोधन 2012=100 से 2024=100 किया गया है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मदों की सूची और भार को अद्यतन करने के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 का उपयोग किया गया है। आधार संशोधन प्रक्रिया में किए गए प्रमुख सुधारों में कवरेज का विस्तार, कार्यप्रणाली में परिष्करण, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली को अपनाना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिक मजबूत और प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रशासनिक और ई-कॉमर्स डेटा को शामिल करना शामिल है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व और डेटा संग्रह की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नमूना बाजारों की संख्या 2295 से बढ़ाकर 2860 कर दी गई है। भारतीय घरों में ई-कॉमर्स के बढ़ते उपयोग के कारण, कीमतों के रुझानों को समझना महत्वपूर्ण हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, देश के 12 सबसे बड़े शहरों में स्थित 12 ऑनलाइन बाज़ारों को भी शामिल किया गया है, जिनकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक है। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को समझना है।

वस्तुओं की कीमतें साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र की जाती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट की सभी वस्तुओं को संबंधित सबसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मैप किया जाता है ताकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्र परिचालन अनुभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मूल्य एकत्र किए जा सकें। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, सभी चार सप्ताहों में निर्धारित दिनों और समय स्लॉट पर कीमतें एकत्र की जाती हैं। इन साप्ताहिक लेनदेन मूल्य अवलोकनों का उपयोग करके मासिक औसत मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन में किया जाता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एचएन/एचबी

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