भारत सरकार का खान मंत्रालय 23-24 मार्च 2026 को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय जिला खनिज निधि (डीएमएफ) शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा। "एडीपी/एबीपी क्षेत्रों के लिए जिला खनिज निधि का प्रभावी उपयोग" शीर्षक वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर-सरकारी समन्वय को मजबूत करना और खनन प्रभावित जिलों, विशेष रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) क्षेत्रों में डीएमएफ निधि के प्रभावी और परिणामोन्मुखी उपयोग को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की पहचान करना है।

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, नीति आयोग और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे और डीएमएफ की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और सुधार उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे।

शिखर सम्मेलन से पहले, खान मंत्रालय के नेतृत्व में राज्य और जिला स्तर के दृष्टिकोणों को जानने के लिए एक केंद्रित परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उद्देश्यों और विषयगत क्षेत्रों को रेखांकित करने वाला एक अवधारणा नोट जनवरी 2026 में डीएमएफ राज्यों, एडीपी/एबीपी क्षेत्रों के 306 डीएमएफ जिलों और नीति आयोग के साथ साझा किया गया था। इसके बाद, खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राज्यों/जिलों के साथ एक आभासी राष्ट्रीय परामर्श और फरवरी 2026 में एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई। राज्यों द्वारा जिला प्रशासनों और राज्य के संबंधित विभागों को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय आंतरिक विचार-विमर्श आयोजित किए गए। इसके बाद, राज्यों ने प्रमुख चुनौतियों, कार्रवाई योग्य सिफारिशों और डीएमएफ द्वारा वित्त पोषित प्रभावी हस्तक्षेपों के उदाहरणों को उजागर करते हुए संक्षिप्त सुझाव प्रस्तुत किए।

इन सुझावों के आधार पर, मंत्रालय ने एक व्यापक अंतिम नोट तैयार किया है, जो शिखर सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के लिए मुख्य संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। शिखर सम्मेलन में एडीपी/एबीपी क्षेत्रों में प्रभावी निधि उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें शासन, पारदर्शिता, अभिसरण, प्रभाव आकलन और प्रदर्शन के पहलू शामिल हैं। संबंधित राज्य प्रतिनिधियों, नीति आयोग और बीआईएसएजी-एन द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसके बाद भाग लेने वाले प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाएगी।

शिखर सम्मेलन के साथ-साथ, एक डीएमएफ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों में डीएमएफ संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित सफल परियोजनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, पोषण, जल आपूर्ति, शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, नवीकरणीय ऊर्जा और अवसंरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की गई पहलों को दिखाया जाएगा, जो खनन प्रभावित और विकास की आकांक्षा रखने वाले क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देने में डीएमएफ निधियों की भूमिका को प्रदर्शित करेंगी।

राष्ट्रीय डीएमएफ शिखर सम्मेलन 2026 से सुधार प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल बढ़ाने और सतत एवं समावेशी विकास के लिए डीएमएफ निधियों के प्रभावी उपयोग को मजबूत करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

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