औषधनिर्मिती विभाग
औषधांच्या अतिरिक्त दरआकारणीला आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना
Posted On:
20 MAR 2026 4:21PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2026
राष्ट्रीय औषध दर निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) आपल्या निदर्शनास आणून दिलेल्या अतिरिक्त दरआकारणीच्या प्रकरणांची चौकशी करते आणि जर अतिरिक्त दरआकारणी झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले तर प्राधिकरण संबंधित कंपन्यांना नोटीस (डीएन) बजावून, अतिरिक्त आकारलेली रक्कम व त्यावर लागू होणारे व्याज वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई सुरू करते. औषध कंपन्यांनी केलेल्या अतिरिक्त दरआकारणीची राज्यनिहाय नोंद प्राधिकरणाकडे ठेवली जात नाही.
किंमत देखरेख अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने 'ग्राहक जागरूकता, प्रसिद्धी आणि किंमत देखरेख - (सीएपीपीएम)' या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत, हरियाणासह विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किंमत देखरेख आणि संसाधन युनिट्स (पीएमआरयू) स्थापन केली आहेत. ही युनिट्स किमतींविषयी माहिती गोळा करतात आणि औषधांच्या किमतींशी संबंधित बाबींवर जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रमही राबवतात. ‘फार्मा जन समाधान’ सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे प्राधिकरण आणि ग्राहक/सर्वसामान्य जनता यांच्याशी संवाद साधला जातो, ज्यामुळे ग्राहकांना औषधांच्या किमती, तुटवडा आणि अनुपलब्धतेशी संबंधित तक्रारी हाताळण्यासाठी एक प्रभावी आणि कालबद्ध तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध होते.
याव्यतिरिक्त, ग्राहक ‘Pharma Sahi Daam’ या मोबाईल ॲपद्वारे, तसेच ‘ केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS)’ द्वारेही प्राधिकरणाशी संपर्क साधू शकतात. ‘Pharma Sahi Daam’ ॲपवर 928 औषध-संयोगांच्या कमाल किमती आणि अंदाजे 98,600 औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती (एम आर पी) उपलब्ध आहेत. या ॲपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक विविध औषधांच्या सध्याच्या किमती तपासू शकतात. याव्यतिरिक्त, प्राधिकरणाची एक हेल्पलाइन देखील उपलब्ध आहे.
1800111255 आणि ईमेल: monitoring-nppa[at]gov[dot]in,
ज्यावर औषधांच्या अतिरिक्त दराबाबत तक्रारी नोंदवता येतात. याशिवाय, सर्व किंमत अधिसूचना एनपीपीएच्या संकेतस्थळावर, म्हणजेच www.nppa.gov.in वर अपलोड केल्या जातात.
औषधांच्या किमतींवर देखरेख ठेवणे आणि जास्त आकारलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी कारवाई करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि म्हणूनच, त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकत नाही.
ही माहिती रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिली.
|
Details of overcharging cases for medicines
|
|
F.Y.
|
Total no. of DN issued
|
No. of cases wherein DN amount has been recovered
|
No. of cases currently pending
|
|
No. of cases
|
No. of cases
|
Recovered Amount (Rs. in Lakh)
|
No. of Cases
|
|
2015-16
|
245
|
138
|
953.26
|
107
|
|
2016-17
|
118
|
58
|
6129.14
|
60
|
|
2017-18
|
182
|
56
|
4274.48
|
126
|
|
2018-19
|
134
|
70
|
786.57
|
64
|
|
2019-20
|
54
|
32
|
377.16
|
22
|
|
2020-21
|
21
|
3
|
9.79
|
18
|
|
2021-22
|
6
|
4
|
341.35
|
2
|
|
2022-23
|
99
|
21
|
452.95
|
78
|
|
2023-24
|
43
|
8
|
29.44
|
35
|
|
2024-25
|
59
|
27
|
172.96
|
32
|
|
2025-26 (upto 30.09.2025)
|
60
|
13
|
333.83
|
47
|
|
Total
|
1021
|
430
|
13860.93
|
591
|
* * *
निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2242996)
अभ्यागत कक्ष : 25