नवी दिल्‍ली, 19 मार्च 2026

 

ग्रामीण पेयजल आराखड्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, जल जीवन अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत (0.2)  आज महाराष्ट्र राज्यासोबत सुधारणांशी निगडित एका  सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 मार्च  2026 रोजी मंजूर केलेल्या जल जीवन अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याशी सुधारणा-संबंधित अंमलबजावणी आराखड्यात राज्याचा औपचारिक प्रवेश झाला आहे.

ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झालेले केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे जलपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री  गुलाबराव पाटील, महाराष्ट्राच्या राज्यमंत्री मेघना बोरडीकर साकोरे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

जलशक्ती मंत्रालयाच्या डीडीडब्ल्यूएस विभागाच्या सहसचिव (जल) स्वाती मीना नाईक आणि महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त व सचिव आर. विमला यांच्यात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी आणि  देवाणघेवाण करण्यात आली.

उपस्थितांना संबोधित करताना, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या आणि सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जल जीवन मिशनने देशभरातील ग्रामीण पाणीपुरवठ्यात परिवर्तनात्मक  बदल घडवून आणला आहे. अनेक दशकांपासून सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता एक आव्हान होते . मात्र  या अभियानाने  80%  ग्रामीण घरांना नळाद्वारे  पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून दिली आहे.  जल जीवन मिशन 2.0 संरचनात्मक सुधारणांसह खात्रीशीर सेवा वितरण, उत्तरदायित्व आणि दीर्घकालीन शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे हा याच सुधारणेचा एक भाग असून त्याचा उद्देश प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक मजबूत करणे हा आहे. अलीकडील संसदीय चर्चेचा संदर्भ देत,  केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि गुणवत्तेतील त्रुटींप्रति शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबत असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, एसबीआय संशोधनानुसार, जल जीवन मिशनने सुमारे 9 कोटी महिलांना दुरून पाणी आणण्याच्या रोजच्या कष्टापासून दिलासा दिला आहे, त्यामुळे त्या  आता शेती, उपजीविका आणि उत्पादक कामांसाठी अधिक वेळ देऊ शकत आहेत. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाचा उल्लेख करत, त्यांनी राज्याला 'विकसित भारत जी राम जी' निधीचा वापर करून जलस्रोतांची शाश्वतता आणि जलसंधारणाचे काम हाती घेण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून पाण्याचा सातत्यपूर्ण पुरवठा होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'जल जीवन मिशन'च्या परिवर्तनात्मक प्रभावाची प्रशंसा केली आणि नमूद केले की, या मिशनमुळे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.  सेवा वितरण आणि परिणामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शाश्वत, विश्वसनीय आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याप्रति राज्याची वचनबद्धता पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

सुधारित प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यामुळे  राज्य कामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर देईल, असे सांगत, 'जल जीवन अभियाना'ची उद्दिष्टे साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र भक्कम स्थितीत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या अभियानाच्या मुख्य उद्दिष्टातून मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारे, राज्य निर्धारित कालमर्यादेत ग्रामीण पिण्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला अधिक बळकट करेल आणि मिशनची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.

सुधारणा-आधारित सामंजस्य करार (एमओयू) अंतर्गत, ग्रामपंचायत स्तरावर ‘जल सेवा आंकलन’ राबविण्यात येईल, ज्याद्वारे ग्रामीण पिण्याच्या पाणीसेवेची गुणवत्ता, नियमितता आणि विश्वासार्हता याबाबत नागरिकांचा अभिप्राय नोंदविला जाईल. या अंतर्गत नोंदविलेल्या प्रतिसादांमधून प्रत्यक्ष सेवा वितरणाचे चित्र स्पष्ट होईल आणि ‘मेरी पंचायत’ अॅप्लिकेशनद्वारे नागरिकांना ही माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे जलव्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग अधिक बळकट होईल.

लोकसहभाग अधिक संस्थात्मक करण्यासाठी, या कराराअंतर्गत ‘जल उत्सव’ साजरा करण्याची तरतूद आहे. हा तीन-स्तरीय वार्षिक उपक्रम असून स्थानिक संस्कृतीत जलसंवर्धनाची जाणीव रुजविण्यावर त्याचा भर आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर ‘जल महोत्सव’, राज्य स्तरावर ‘राज्य जल उत्सव / नदी उत्सव’ आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ‘लोक जल उत्सव’ यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमध्ये पाण्याचे स्थानिक सांस्कृतिक आणि पारंपरिक महत्त्व समाविष्ट करण्यावर विशेष भर देण्यात येईल.

एमओयू अंतर्गत एक महत्त्वाची सुधारणा अट म्हणून, पूर्ण झालेल्या सर्व नळपाणीपुरवठा योजनांचा ‘जल अर्पण’ प्रक्रियेद्वारे औपचारिक हस्तांतरण ग्रामपंचायती, व्हीडब्ल्यूएससी (व्हिलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटी) आणि स्थानिक समुदायाकडे करण्यात येईल.

 

* * *

राधिका अघोर/सुषमा काणे/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2242705) अभ्यागत कक्ष : 26