ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐੱਮ. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ", ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 4ਜੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਟੈਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 18 ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 85.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 92.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100,000 4G ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 4G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 97.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ) ਨਿਯਮ, 2024, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 705 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 684 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 215,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ₹1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਟੌਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 (ਐਲਐਸ-ਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ. 364/ 18-03-2026)

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੀਓਟੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ: -   ਐਕਸ - https://x.com/DoT_India ਇੰਸਟਾ-  https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ== ਫੇਸਬੁੱਕ - https://www.facebook.com/DoTIndia ਯੂਟਿਯੂਬ: https://youtube.com/@departmentoftelecom?si=DALnhYkt89U5jAaa

****

ਐਨਜੇ/ਏਆਰਜੇ

(Release ID: 2242598) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3