नवी दिल्ली, 18 मार्च 2026

राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाने (एनआयसीडीसी) नवी दिल्ली येथील वाणिज्य भवनात निर्यात-केंद्रित औद्योगिक समूहांना पुनरुज्जीवित करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणांवर चर्चा करण्यासाठी एक विचारविनिमय बैठक आयोजित केली.

समूह पुनरुज्जीवनाबाबततची चर्चा पुढे नेण्यासाठी तसेच उद्योगांच्या सातत्यपूर्ण सहभागाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पातील घोषणांना कृतीयोग्य धोरणांमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी “आर्थिक विकासाला सातत्य देणे आणि बळकटी देणे” या विषयावरील अर्थसंकल्प-पश्चात वेबिनारचा पाठपुरावा म्हणून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निर्यात प्रोत्साहन मंडळे (ईपीसीज), औद्योगिक संघटना, वित्तीय संस्था, संशोधन संस्था तसेच सरकारमधील भागधारक यांच्या प्रतिनिधींनी सदर बैठकीत मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.  

यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान, भागधारकांनी समूह पुनरुज्जीवनासाठी समग्र आणि समतोल दृष्टीकोनाच्या गरजेवर भर देऊन त्यात क्षमता निर्मिती, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार तसेच बाजारपेठेपर्यंतची सुधारित पोहोच यांच्यासह पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणाचा समावेश करण्यावर अधिक भर दिला. देशांतर्गत उत्पादन परिसंस्थांच्या बळकटीकरणाचे महत्त्व, विशेषतः आयात अवलंबित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांनी जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याच्या आणि परदेशी सुविधांवर विसंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने मजबूत चाचणी, प्रमाणीकरण आणि गुणवत्ताविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या गरजेवर देखील अधिक भर दिला.  

बैठकीतील चर्चेदरम्यान, समूहांमध्ये नवोन्मेषाला प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास तसेच तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकीकरण यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. एमएसएमई उद्योगांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये त्यांचा सुलभतेने समावेश होण्यासाठी या उद्योगांना लक्ष्यित पाठबळ पुरवण्यावर देखील अधिक भर देण्यात आला.

यावेळी उपस्थित भागधारकांनी स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स (एसपीव्हीज) नामक संस्थांच्या माध्यमातून उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील सहभाग तसेच गुंतवणूकदार आणि उद्योगांना मदत करण्यासाठी समूह-स्तरावरील सुविधा यंत्रणांची स्थापना यांसह परिणामकारक सरकारी यंत्रणांची गरज अधोरेखित केली. नियामकीय प्रक्रियांचे सुलभीकरण, सरकारी योजनांबद्दल सुधारित जागरुकता आणि उपलब्धता तसेच संदर्भ-विशिष्ट अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा पातळ्यांवर वाढीव लवचिकता या घटकांवर देखील या चर्चेत अधिक भर देण्यात आला.

कर्मचारी टिकवून ठेवणे आणि दीर्घकालीन शाश्वतता यासाठी सामाजिक तसेच नागरी पायाभूत सुविधांसह एकात्मिक आणि भविष्यासाठी सज्ज औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याचे महत्त्व या विचारविनिमयातून ठळकपणे दिसून आले. डिझाईन, नवोन्मेष तसेच बौद्धिक संपदा परिसंस्था मजबूत करणे, शाश्वत वित्तपुरवठा नमुने विकसित करणे आणि उच्च-क्षमतेच्या समूहांचा परीघ वाढवण्यासाठी विद्यमान सरकारी उपक्रमांचा वापर करून घेणे इत्यादी मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाली.

एमएसएमईजना वित्तपुरवठा उपलब्ध होण्यात सुधारणा, क्षमतांमध्ये वाढ तसेच निर्यात बाजारांमध्ये अधिक सहभाग शक्य करणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन या उद्योगांना समूह विकास प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याबाबत मोठ्या प्रमाणत एकमत दिसून आले.समूह विकासाला जागतिक मागणीविषयक पद्धतींशी जुळवून घेण्याच्या तसेच जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताची स्थिती मजबूत करण्याच्या गरजेवर देखील अधिक भर देण्यात आला.

या बैठकीने उद्योग आणि सरकार यांच्यातील रचनात्मक संवादासाठी मंच उपलब्ध करून दिला आणि औद्योगिक समूह पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा लागू करण्यासाठी पाठबळ म्हणून कृतीयोग्य शिफारसींचे सामायीकीकरण सुलभ केले. ही बैठक अर्थसंकल्पातील प्राधान्याच्या बाबींना प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील कार्यवाहीमध्ये परिवर्तीत करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरली.

एनआयसीडीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रजत कुमार सैनी यांनी या चर्चांचे नेतृत्व केले.यावेळी बोलताना त्यांनी समूह विकास आराखड्यात आवश्यक सुधारणा करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी भागधारकांच्या सातत्यपूर्ण सहभागावर अधिक भर दिला.

या बैठकीमध्ये ॲसोचेम, फिक्की, सीआयआय, पीएचडीसीसीआय, नॅस्कॉम, सिडबी, सीएसआयआर, राष्ट्रीय उत्पादकता मंडळ (एनपीसी), भारतीय दूध संघटना, वस्त्रप्रावरणे निर्यात प्रोत्साहन मंडळ (एईपीसी), भारतीय ऑटोमोटीव्ह कॉम्पोनंट उत्पादक संघटना (आयएमटीएमए), भारतीय फौंड्रीमेन संस्था, भारतीय वेअरहाऊसिंग असोसिएशन तसेच भारतीय संरक्षण सामग्री उत्पादकांची संस्था यांसह इतर अनेक संस्था सहभागी झाल्या. रिलायन्स, टाटा केमिकल्स, रिलॅक्सो, ब्युमर ग्रुप आणि जेएलएल यांसारखे उद्योग आणि कॉर्पोरेट समूह तसेच क्षेत्र-विशिष्ट संघटनांनी देखील या चर्चेत सक्रियतेने भाग घेतला.

केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी)सचिव अमरदीप सिंह भाटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक पार पडली.

एनआईसीडीसीविषयी थोडक्यात माहिती

राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळ (एनआयसीडीसी) ही भारताची उत्पादन परिसंस्था आणि लॉजिस्टिक्स स्पर्धात्मकता बळकट करण्यासाठी औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे नियोजन, विकास तसेच अंमलबजावणी यासाठीची भारत सरकारची नोडल संस्था आहे.

 

नेहा कुलकर्णी/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2242212) अभ्यागत कक्ष : 8