नवी दिल्ली, 17 मार्च 2026

केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी राज्यसभेत चर्चेदरम्यान महात्मा गांधींचा वारसा आणि मनरेगापासून ते विकसित भारत – जी राम जी, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, मोफत रेशन, लखपती दीदी आणि ग्रामीण रोजगार योजना सारखे विविध प्रमुख कार्यक्रम देशाच्या प्रगतीला कशा प्रकारे चालना देत आहेत याबद्दल  सांगितले.

विकसित भारत – जी राम जी योजनेचे वर्णन “मनरेगाची सुधारित आवृत्ती” असे करत शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, ही योजना 100 दिवसांऐवजी 125 दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी,  उत्तम वेतन, बेरोजगारी भत्ता आणि विलंब झाल्यास व्याज यांसारखे कायदेशीर संरक्षण देऊन शेतकरी आणि मजूर या दोघांच्याही हितांमध्ये समतोल  साधते.

त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, केंद्र सरकारने विकसित भारत – जी राम जी योजनेसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी 95,692 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे, जो केवळ केंद्राचा वाटा आहे. राज्यांसाठी निधी कुठून येईल याबाबत विरोधी पक्षांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेला उत्तर देताना,चौहान यांनी राज्यनिहाय तरतुदीची  यादी दिली आणि सांगितले की, झारखंड, केरळ, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आसाम, मेघालय, गुजरात, त्रिपुरा, हरियाणा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, गोवा आणि महाराष्ट्र जवळपास प्रत्येक राज्याने, काँग्रेस किंवा इतर पक्षांच्या राजवटीतील राज्यांसह प्रत्येकाने आपल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केली आहे.तुम्ही दिल्लीत विरोध जारी ठेवू शकता, पण राज्यांमध्ये तुमच्याच सरकारांनी या योजनेला मान्यता दिली आहे. यावरून ही योजना देशभरात स्वीकारली गेल्याचे स्पष्ट होते,” असे त्यांनी सांगितले.

चौहान यांनी आपल्या उत्तरात गरीब, खेडी आणि 'लखपती दीदी' यांच्यावर केंद्रीत असलेल्या नवीन मॉडेलची माहिती देताना सरकारने राबवलेल्या गरीब कल्याणाच्या अनेक योजनांची रूपरेषा सांगितली. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कोट्यवधी पक्की घरे बांधण्यात आली, देशभरात 11 कोटींपेक्षा जास्त शौचालये बांधण्यात आली, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कोट्यवधी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या. महिला सक्षमीकरणाबाबत बोलताना चौहान म्हणाले की, आज ‘लखपती दीदी’ उपक्रमांतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून कोट्यवधी महिला प्रगती करत आहेत. ते म्हणाले की, सरकारने आता सहा कोटी 'लखपती दीदी' निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

पश्चिम बंगालशी संबंधित प्रश्नांना ठोस उत्तर

पश्चिम बंगालमध्ये मनरेगा (MGNREGA) चा निधी रोखून भेदभाव झाल्याच्या  आरोपांना उत्तर देताना, शिवराज सिंह चौहान यांनी हे दावे फेटाळून लावले, आणि ते म्हणाले की, ही कारवाई राजकीय नसून कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधारावर होती. विविध पथकांचे अहवाल आणि सामाजिक लेखापरीक्षणातून गंभीर स्वरूपाची अनियमितता उघडकीला आल्याचे त्यांनी सांगितले. यात कामगारांच्या जागी यंत्रांचा वापर, कंत्राटदार केंद्रित कामे, कंत्राटे देण्यासाठी प्रकल्पांचे अनेक भागांत विभाजन करणे, बनावट रोजगार कार्डे, खोटे हजेरीपट आणि ‘80–20 विभाजन’ (80–20 split) असे वर्णन केल्या जाणाऱ्या अनियमित आर्थिक व्यवहारांचा समावेश आहे.

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai