प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने फरवरी 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर डीएआरपीजी की प्रकाशित 46 वीं रिपोर्ट है।

फरवरी 2026 तक की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1,63,606 शिकायतों का निवारण किया है। 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 14 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।

रिपोर्ट में फरवरी 2026 माह में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। फरवरी 2026 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 72,357 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 11,945 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने फरवरी 2026 माह में 70,434 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 45,365 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए थे।

उक्त रिपोर्ट में फरवरी 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। फरवरी 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 11,761 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है । यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 28 फरवरी 2026 तक कुल 283 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 18 बैठकें फरवरी 2026 में हुईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की फरवरी 2026 की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

पीजी मामले:

• फरवरी 2026 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,63,750 लंबित मामले प्राप्त हुए, 1,63,606 लंबित मामलों का निवारण किया गया और 72,485 मामले लंबित हैं।

पीजी अपील:

• फरवरी 2026 में 31,326 अपीलें प्राप्त हुईं और 31,984 अपीलों का निपटारा किया गया।
• वर्ष 2026 के लिए फरवरी 2026 में 20,875 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – फरवरी, 2026

• दूरसंचार विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और डाक विभाग फरवरी 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय फरवरी 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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