ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ (IPHS) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। IPHS ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਵਰੇਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ (URL) ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

http://nrhm.gov.in/nhm/nrhm/guidelines/indian-public-health-standards.html

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ IPHS 2022 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। IPHS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ IPHS 2022 ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। IPHS 2022 ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ IPHS ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63% ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (PIPs) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPHS ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (Record of Proceedings- RoPs) ਵਜੌਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। IPHS ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ (URL) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (PHCs) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ (CHCs) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ HDI 2022-23 ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ (NHA) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਵਿੱਚ 62.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021-222 ਵਿੱਚ 39.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 29.0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 48.0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। GHE ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ OOPE ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। OOPE ਦੇ ਇਸ ਘਟਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

*******

ਐੱਸਆਰ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ

HFW/PQ-Update on IPHS/17 March 2026/1

(Release ID: 2241330) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 8