ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ " ਬਹੁ - ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ " ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੋਰਡ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 240 ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਚੋਣਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਵਾਧੂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ  ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025, ਰਾਹੀਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243ZJ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ "ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ" । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ  ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ "ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

***************

ਏਕੇਏਪੀ/ਬਲਜੀਤ

(Release ID: 2239828) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 10