ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ-ਸਹਿ-ਯੋਗਤਾ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਸੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪਾਲ ਨੰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ)) ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੇਪੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ) ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੇਪੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ- ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਜਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ-ਸਹਿ-ਯੋਗਤਾ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਡਿਊਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ-ਸਹਿ-ਯੋਗਤਾ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

****

ਏਕੇ/ਬਲਜੀਤ