संस्कृती  मंत्रालयाच्या वतीने ज्येष्ठ कलाकारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना या नावाने एक योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी ही मदत म्हणजे या कलाकारांना दिले जाणारे नियमित प्रकारचे निवृत्तीवेतन नाही.  गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळालेले  ज्येष्ठ कलाकार आणि वितरित करण्यात आलेली रक्कम खाली नमूद केली आहे :

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठीचे  पात्रता निकष खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत,

अर्जदार कलाकाराने आपल्या सक्रिय आयुष्यमानात कला, साहित्य इ. क्षेत्रांअंतर्गत आपल्या तज्ञतेच्या क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिलेले असावे किंवा ते अजूनही योगदान देत असावेत.

अर्जदार कलाकाराचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.

अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 72,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अर्जदार कलाकाराला संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असावे, अथवा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राद्वारे त्या अर्जदाराच्या   कलात्मकसंबंधी पडताळणी करून त्यांची शिफारस केलेली असावी.

अर्जदार कलाकाराला सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळत नसावा.

या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आयुष्यभरासाठी दरमहा 6000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांत मंत्रालयाने खाली नमूद पावले उचलली आहेत :

जून 2022 पासून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रक्कम दरमहा 4000 रुपयांवरून वाढवून 6000 रुपये करण्यात आली आहे.

ऑगस्ट 2023 पासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 48,000 रुपयांवरून वाढवून 72,000 रुपये करण्यात आली आहे.

दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली असून, आता असे प्रमाणपत्र पाच वर्षांतून एकदा सादर करणे आवश्यक असणार आहे.

यापूर्वी, अर्जदाराला राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असणे अनिवार्य होते. आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ज्या कलाकारांना राज्य सरकारकडून असे सहाय्य मिळत नसेल, अशा कलाकारांच्या बाबतीत सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राकडून कलात्मकसंबंधी पडताळणी आणि शिफारस करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.