नवी दिल्ली ,11 मार्च 2026

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी 10 मार्च 2026 रोजी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात महिलांच्या स्थितीवरील आयोगाच्या (CSW-70) 70 व्या सत्रात सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान भारताचे राष्ट्रीय निवेदन सादर केले.

मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या दिशेने भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला तसेच बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर ॲक्शनच्या उद्दिष्ट अशी सुसंगत लिंगभाव समानता वाढवण्यासाठी आणि न्यायाची उपलब्धता मजबूत करण्यासाठी देशाच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. 

भारताच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या विकास तत्वज्ञानाने सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन केले आहे हे त्यांनी नमूद केले. सुमारे 90 लाख बचत गटांमध्ये संघटित झालेल्या 10 कोटीहून अधिक महिलांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले आहे तसेच स्थानिक नेतृत्व आणि उद्योजकतेला चालना दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अटल इन्क्युबेशन केंद्रांतर्गत सहाय्य मिळालेल्या एक हजाराहून अधिक स्टार्ट-अप्सचे नेतृत्व महिला करत आहेत, तर भारतातील सक्रिय कंपन्यांमध्ये 8 लाखांहून अधिक महिला संचालक कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम-दिशा) अंतर्गत 2.5 कोटीहून अधिक ग्रामीण महिलांना डिजिटल सेवांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, ज्यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील लिंग असमानता कमी करण्यात मदत झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर ॲक्शन अंतर्गत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे भारतातील महिला कामगार दल सहभाग दर 41.7% पर्यंत वाढला असल्याचे त्या म्हणाल्या.

सार्वजनिक जीवनात महिलांच्या सहभागाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंतर्गत संसद आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच पंचायती राज संस्थेमध्ये 14 लाखाहून अधिक महिला (म्हणजेच एकूण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपैकी 46%) कार्यरत आहेत. 

पालना योजनेअंतर्गत सुमारे 39,000 मुले दर्जेदार पाळणाघर सुविधांचा लाभ घेत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर मुलींची नोंदणी जवळजवळ मुलांइतकीच झाली आहे, असेही त्या म्हणाल्या. सरकारच्या परवडणाऱ्या घरकुल योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 2.9 कोटी ग्रामीण घरांपैकी 72% पेक्षा जास्त घरे पूर्णपणे किंवा संयुक्तपणे महिलांच्या मालकीची आहेत, यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेचा संदर्भ देत, त्यांनी नमूद केले की आयुष्मान भारत अंतर्गत, 141 विशेष आरोग्यसेवा पॅकेजेस उपलब्ध असून त्याचा लाभ 20.8 कोटी महिला कार्ड धारकांना मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सीएसडब्ल्यू-70 मधील सामान्य चर्चेत जवळपास 75 देशांच्या प्रतिनिधी मंडळ प्रमुखांनी सहभाग घेतला. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या सभागृहात सर्वसाधारण निवेदने सादर करण्यात आली, ज्यात लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामायिक जागतिक वचनबद्धतेवर भर देण्यात आला.

शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2238392) अभ्यागत कक्ष : 15