नवी दिल्ली, 10 मार्च 2026

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्रालयातील मत्स्यपालन विभागाने गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत (2022-23 ते 2024-25)विद्यमान पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत (पीएमएमएसवाय) कल्याणकारी उपाययोजनांसह 13,924.24 कोटी रुपये मूल्याच्या मत्स्यव्यवसाय विकासविषयक प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 6,415.87 कोटी रुपये इतका केंद्राचा वाटा असून त्यापैकी 3,535.03 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. देशभरातील मच्छिमारांच्या कल्याणावर अधिक लक्ष भर देत आणि त्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा घडवून आणत पंतप्रधान मत्स्य संपदा ही योजना (पीएमएमएसवाय) या मस्त्यव्यवसाय क्षेत्राच्या समग्र विकासाला चालना देण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या 3 वर्षांच्या काळात, पीएमएमएसवायअंतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प तसेच केंद्राने त्यांच्यासाठी जारी केलेला निधी यांचे राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट I मध्ये दिले असून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल मंचाअंतर्गत (एनएफडीपी) नोंदणीकृत मच्छिमारांचे तपशील परिशिष्ट-II मध्ये देण्यात आले आहेत.

(c): केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, किनारपट्टी भागातील मच्छिमार समुदाय तसेच इतर स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या संरक्षणाची खात्री करून घेत वैज्ञानिक तत्वांवर आधारित शाश्वत विकासाला चालना देत किनारपट्टीलगतचा परिसर आणि सागरी क्षेत्रांतील वैशिष्ट्यपूर्ण वातावरणाचे जतन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सीआरझेड अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर सीआरझेड अधिसूचना मच्छिमार समुदायाच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्याची तरतूद करतात. या भागातील औद्योगिक, व्यावसायिक संरचनांचे बांधकाम तसेच निवासी इमारतींची देखील उभारणी यासाठी सीआरझेड अधिसूचनेत कठोर नियम निश्चित करण्यात आले असून या अधिसूचना सीआरझेडच्या विकास मनाई क्षेत्रात (एनडीझेड) देखील सुयोग्य तरतुदींच्या माध्यमातून मच्छिमार समुदायाच्या हिताचे रक्षण करतात. मच्छिमार समुदायाच्या मासे सुकवण्याचे क्षेत्र, जाळी दुरुस्ती क्षेत्र, पारंपरिक जहाजबांधणी क्षेत्र, बर्फाचे कारखाने, बर्फाचा चुरा करणारी संयंत्रे, लिलावासाठीचा भाग, मासे प्रक्रिया सुविधा इत्यादींसारख्या व्यवसायांशी संबंधित सुविधांना एनडीझेड मध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच मच्छिमार आणि इतर स्थानिक समुदायांना त्यांचे पारंपरिक अधिकार म्हणून एनडीझेड मधील निवासी एककांची दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

परिशिष्ट-I

: पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत (2022-23 ते 2024-25) मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचा एकूण खर्च तसेच केंद्राने त्यांच्यासाठी जारी केलेला निधी यांचे राज्यनिहाय तपशील

(रक्कम लाख रुपयांमध्ये)

(Rs.in lakh)

*****

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल मंचाअंतर्गत (एनएफडीपी) नोंदणीकृत मच्छिमारांचे राज्य-निहाय तपशील

Sl. No	Name of the States/UTs	Total Registrations
1	Andaman and Nicobar Islands	4,535
2	Andhra Pradesh	2,79,578
3	Arunachal Pradesh	4,227
4	Assam	2,44,469
5	Bihar	1,72,724
6	Chandigarh	219
7	Chhattisgarh	58,951
8	Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu	4,789
9	Delhi	940
10	Goa	2,834
11	Gujarat	1,15,682
12	Haryana	8,291
13	Himachal Pradesh	12,040
14	Jammu and Kashmir	30,853
15	Jharkhand	41,591
16	Karnataka	2,00,203
17	Kerala	2,51,378
18	Ladakh	101
19	Lakshadweep	3,292
20	Madhya Pradesh	89,445
21	Maharashtra	2,76,431
22	Manipur	25,412
23	Meghalaya	23,951
24	Mizoram	4,601
25	Nagaland	9,436
26	Odisha	2,39,363
27	Puducherry	14,544
28	Punjab	4,704
29	Rajasthan	6,032
30	Sikkim	2,031
31	Tamil Nadu	3,56,673
32	Telangana	2,63,054
33	Tripura	1,01,424
34	Uttar Pradesh	1,22,312
35	Uttarakhand	10,730
36	West Bengal	74,005
	Grand Total	30,60,845

लोकसभेत विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन तसेच दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह यांनी ही माहिती दिली.

 

नेहा कुलकर्णी/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2237498) अभ्यागत कक्ष : 12