नवी दिल्ली, 9 मार्च 2026

देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात निर्धारित गुणवत्तेचे, पिण्यायोग्य पाणी नळाद्वारे नियमित आणि दीर्घकाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी, भारत सरकारने राज्यांसह भागीदारीत ऑगस्ट 2019 पासून ‘जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल’ योजना अंमलात आणली आहे.

मिशनच्या सुरुवातीला ग्रामीण भागांतील फक्त 3.23 कोटी (16.7%) घरांमध्ये नळाद्वारे पाण्याची सुविधा असल्याची नोंद झाली होती. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या माहितीनुसार 03.03.2026 पर्यंत जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात 12.58 कोटींहून अधिक अतिरिक्त घरांना नळाद्वारे पाण्याची जोडणी देण्यात आली. त्यामुळे 03.03.2026 पर्यंत  ग्रामीण भागातील सुमारे 19.36 कोटी घरांपैकी जवळपास 15.82 कोटी (81.71%) घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याची नोंद झाली आहे.

याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागात या मिशन अंतर्गत दिलेल्या नळजोडण्यांची राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय आणि गावनिहाय स्थिती सार्वजनिक डोमेनवर  उपलब्ध आहे. ही माहिती जेजेएमच्या डॅशबोर्डवर पुढील संकेतस्थळावर पाहता येते - https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये विश्वासार्ह जलस्रोतांची कमतरता, भू-उत्पत्तीजन्य प्रदूषण, कठीण भौगोलिक परिस्थिती, विखुरलेल्या वाड्यावस्त्या, मर्यादित तांत्रिक क्षमता, वाढते साहित्यखर्च आणि वैधानिक मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब इत्यादी अडचणी राज्यांनी मांडल्या आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य, जलद मंजुरीसाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आणि जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करणे तसेच स्थानिक तांत्रिक कौशल्य वाढीसाठी नळ जल मित्र कार्यक्रम सुरू करणे अशा उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. तसेच ‘जल शक्ती अभियान - कॅच द रेन’ या उपक्रमाद्वारे स्रोत टिकविणे, समुदायांच्या सक्रीय सहभागातून संवर्धन आणि महिलांचे नेतृत्व यांना प्रोत्साहन देऊन पिण्याच्या पाण्याची दीर्घकालीन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सुरुवातीपासूनच जल जीवन मिशनची विकेंद्रित, मागणीनुसार आणि समुदाय-व्यवस्थापित उपक्रम म्हणून अंमलबजावणी केली जात आहे. यामध्ये वस्ती पातळीवरून आता  घरगुती नळ जोडण्यांवर भर दिला जात आहे. जेजेएम अंतर्गत केवळ पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी सेवा वितरणावर लक्ष दिले जात आहे. त्याचबरोबर विभागाने या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी बहुस्तरीय आणि बहु-रूपी प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामध्ये विशिष्ट परिणामांचे उद्दीष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने वितरण आणि देखरेख करण्यासाठी घरप्रमुखाच्या आधार क्रमांकाशी जोडणी, मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग, देयके करण्यापूर्वी तृतीय-पक्षामार्फत तपासणी इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

ही माहिती आज राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात जल शक्ती राज्यमंत्री व्ही.सोमण्णा यांनी दिली.

निलीमा चितळे/रेश्मा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2237209) अभ्यागत कक्ष : 8