गुवाहाटी  : 27 फरवरी 2026

मिशन एड्स सुरक्षा अन्तर्गतको तीन दिनको सुरक्षा संकल्प कार्यशाला आज गुवाहाटीमा सम्पन्न भयो, जसले पूर्वोत्तर राज्य नागाल्याण्ड र त्रिपुरामा जिल्ला स्तरीय एचआईभी प्रतिक्रिया रणनीतिहरूलाई तीव्र बनायो।

समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण सङ्गठन (नाको) का अतिरिक्त सचिव तथा महानिर्देशक डा. राकेश गुप्ताले सार्वजनिक स्वास्थ्य खतराको रूपमा एड्स अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। उनले भने अनुसार भारतले 1 दिसम्बर 2027 सम्ममा एचआईभी नियन्त्रण हासिल गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ र प्रत्येक उच्च-प्राथमिकतामा भएका जिल्लाले यो प्रतिबद्धतालाई 95-95-99 लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो मापनयोग्य प्रगतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

कार्यशालाको अन्तिम दिन नागाल्याण्डका 15 वटा पहिचान गरिएका उच्च प्राथमिकता भएका जिल्लाहरूमा केन्द्रित थियो, जहाँ वयस्कहरूमा एचआईभीको प्रचलन 1.37 प्रतिशत छ, जसमा एचआईभीबाट बाँचिरहेका लगभग 24,000 मानिसहरूको बोझ अनुमान गरिएको छ। चुमोकेदिमा, डिमापुर, किफिरे, कोहिमा, लोङ्लेङ, मोकोकचुङ, निउल्याण्ड, नोक्लाक, पेरेन, फेक, शामाटोर, त्सेमिन्यु, तुएनसाङ, वोखा र जुनहेबोटो लगायतका जिल्लाहरूको मिशन एड्स सुरक्षा अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय परिणामहरूलाई मजबुत बनाउन व्यापक समीक्षा गरिएको थियो। चर्चाले महामारी विज्ञानको तथ्याङ्कलाई निर्णायक र समयबद्ध कार्यमा परिणत गर्न केन्द्रित सूक्ष्म-योजना, राम्रो निगरानी र बलियो सामुदायिक सहभागिताको आवश्यकतामाथि जोड़ दियो।

त्रिपुरामा, चर्चाहरूले इञ्जेक्शनद्वारा नशालु औषधिको प्रयोग (आईडीयू) को बढ्दो प्रचलनालाई एक उदीयमान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा प्रकाश पारेको थियो। राज्यमा वयस्कहरूमा एचआईभीको प्रचलन 0.39 प्रतिशत छ र एचआईभीबाट बाँचिरहेका 11,000 मानिसहरूको अनुमानित बोझ छ। सात जिल्लाहरू - धलाई, गोमती, खोवाई, उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, उनाकोटी र पश्चिम त्रिपुरा - लाई जिल्ला विशिष्ट हस्तक्षेपहरूको लागि मूल्याङ्कन गरिएको थियो। कार्यशालाले साथीहरूको नेतृत्वमा लक्षित हस्तक्षेपहरूलाई सुदृढ़ पार्ने, ओपियोइड प्रतिस्थापन थेरापी (ओएसटी) सहित हानि न्यूनीकरण सेवाहरू बढ़ाउने, प्रारम्भिक निदान बढ़ाउने, एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) सँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने र सुधारिएको उपचार पालनामार्फत दिगो भाइरल दमन सुनिश्चित गर्ने महत्त्वमाथि जोड़ दियो।

एनएचएम त्रिपुराकी एमडी डा. नुपुर देबबर्माले पनि कार्यशालामा भाग लिइन् र उच्च बोझ भएका जिल्लाहरूमा आईडीयू-सम्बन्धित जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सेवा वितरण संयन्त्रहरू सुधार गर्ने बारेमा जानकारी साझा गरिन्।

तीन दिनसम्म चलेको कार्यशालाले पूर्वोत्तर क्षेत्रका सबै 60 उच्च प्राथमिकता भएका जिल्लाहरूको व्यापक समीक्षा गऱ्यो। चर्चाहरू प्रत्येक राज्यको महामारी विज्ञान प्रोफाइलसँग मिल्दोजुल्दो स्पष्ट, समय-सीमाबद्ध जिल्ला-विशिष्ट कार्य योजनाहरूमा समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले एड्सलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य खतराको रूपमा अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई मजबुत पार्छ।

*********

एमपीएस/टीडब्ल्यूब

(रिलिज आईडी: 2233547) आगन्तुक काउन्टर : 20